रोहित्र द्यावे, ही मागणी घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना आधी पसे भरा मगच रोहित्र मिळेल, यावर दिवसभर ठाम राहणारे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी रात्री मात्र शेतकऱ्यांच्या संतापासमोर नरमाईचे धोरण घेतले. सुरुवातीला दहा हजार रुपयांसाठी अडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी नंतर मात्र केवळ ५ हजार रुपयांचा भरणा करून घेत रात्री साडेआठच्या सुमारास रोहित्र उपलब्ध केले. त्यानंतरच महावितरण कार्यालयातील तणाव निवळला.औंढा नागनाथ तालुक्यातील पेरजाबाद शिवारात रोहित्र जळाल्याने गेल्या २० दिवसांपासून वीजपुरवठा खंडित झाला. परिणामी शेतकरी वर्ग चांगलाच हैराण झाला होता. शेतातील पिकांना पाण्याची गरज असताना वीज खंडित झाल्याने पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी रोहित्र मिळावे, म्हणून पेरजाबाद येथील शेतकरी िहगोलीच्या महावितरण कार्यालयात खेटे घेत होते. मात्र वीज देयकाची रक्कम भरल्याशिवाय रोहित्र देणार नाही. असा ठाम निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला होता.रोहित्राच्या मागणीसाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी महावितरण कार्यालयात धडक मारली. जळालेल्या रोहित्राच्या जागेवर दुसरे रोहित्र टाकून देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. मात्र, किमान देयकापकी १० हजार रुपये भरल्याशिवाय रोहित्र मिळणार नाही. असा पवित्रा अधिकाऱ्यांनी घेतला. परंतु शेतकरी ५ हजार रुपये भरण्यास तयार होते. भरणा करण्यावरून अधिकारी व शेतकऱ्यांची दिवसभर चर्चा सुरू होती. परंतु काही झाले तरी रोहित्र घेतल्याशिवाय कार्यालयातून बाहेर पडणार नाही, असा शेतकऱ्यांचा पवित्रा होता. शेतकरी कार्यालयातून बाहेर पडत नसल्याने अधिकाऱ्यांनी बाहेर पडताना कार्यालयाचे दार बंद केले. परंतु या वेळी कार्यालयातच थांबत शेतकऱ्यांना घोषणाबाजी व भजनाचा नाद सुरू केला. पोलीस अधीक्षक सुधीर दाभाडे यांच्या कानावर ही बाब गेली. त्यांनी घटनास्थळी पोलीस रवाना केले व काही शेतकऱ्यांना बोलावून चर्चा केली. त्यानंतर संपर्क साधला असता महावितरणचे अधिकारी कार्यालयात परतले. रात्री आठच्या सुमारास शेतकरी संघटनेचे नेते उत्तमराव वाबळे, कोंडीबा आव्हाड, पोलीस निरीक्षक सी. पी. काकडे, महावितरणचे अधिकारी बी. पी. पाणढवळे, आर. टी. िशदे व मोजक्या शेतकऱ्यांमध्ये रोहित्राच्या मुद्यावर चर्चा झाली. दहा हजार रुपयांचा भरणा करा, यावर अधिकारी ठाम होते. मात्र, शेतकऱ्यांचा संताप लक्षात घेऊन उत्तमराव वाबळे व निरीक्षक काकडे यांनी आता ५ हजार रुपये भरून उर्वरित देयकाची रक्कम रोहित्र बसविल्यानंतर तत्काळ भरावी, यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले.
