यूपीए आणि रालोआतील साठमारीमुळे किरकोळ किराणा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक, भूसंपादन कायदा वा अन्य आर्थिक सुधारणांविषयी गेल्या अनेक वर्षांत काहीच प्रगती होऊ शकली नाही. यापुढे देशहित लक्षात घेऊन अशा सुधारणांना कधी विरोध, कधी पाठिंबा हा खेळ बंद होणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अखंड परदेश दौरे, दोन दौऱ्यांच्या दरम्यानची सभासंमेलने आणि प्रचार सभा, सहिष्णू-असहिष्णुतेच्या पोकळ चर्चात मग्न राजकीय आणि सामाजिक नेते आदींतून मार्ग काढत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुरुवारपासून अखेर सुरू झाले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या आधीच्या अधिवेशनावर विरोधकांनी पाणी ओतल्यामुळे तुंबलेले संसदीय कामकाज या अधिवेशनात तरी मार्गी लागेल अशी अपेक्षा असल्याने त्याकडे सर्वाचेच लक्ष लागलेले आहे. या अधिवेशनाचे अधिकृत कामकाज सोमवारपासून सुरू होईल असा अंदाज वर्तवला जातो. ते खरोखरच व्हावे. याचे कारण संसदीय मंजुरीविना प्रलंबित असलेली अनेक विधेयके आणि निर्णय. ते मंजूर होत नाहीत तोपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकत नाही. तशी ती होत नाही तोपर्यंत गुंतवणुकादी प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस गतीच येऊ शकत नाही. या अधिवेशनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे ते वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाचे. अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी म्हटल्यानुसार हा कायदा म्हणजे लाख दुखों की एक दवा. तो एकदा मंजूर झाला की अर्थव्यवस्थेच्या विकासास रोखणारे अनेक घटक दूर होतील असे मानले जाते. त्यामुळे सामान्य नागरिक ते उद्योजक असे सगळेच त्याकडे नजर लावून आहेत. त्याखेरीज अनुसूचित जाती आणि जमातींतील नागरिकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठीचे विधेयक, सरकारी आस्थापनांतील भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांना अभय देणारा कायदा, घरबांधणी क्षेत्रातील घडामोडींचे नियमन करू पाहणारी व्यवस्था, कृषी क्षेत्रातील जैवविविधतेस उत्तेजन देऊ पाहणारे नियम, आण्विक ऊर्जा सुरक्षा कायदा, खेरीज रेल्वे खात्याच्या पुरवणी मागण्या, उद्योगांतील तंटा वा समस्या सोडविण्यासाठीची व्यवस्था आदी अनेक विषय संसदेच्या पटलावर गेले कित्येक महिने पडून आहेत. ते मंजूर होत नाहीत, याचे कारण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष. त्या संघर्षांबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका त्यांच्या स्थानावर अवलंबून असते. ही आपल्याकडील खास दुर्दैवी बाब. म्हणजे एखादा राजकीय पक्ष हा सत्ताधारी आहे की विरोधी बाकांवर आहे यानुसार त्याची धोरणे ठरतात. वास्तविक काही मूलभूत मुद्दे हे स्थाननिरपेक्ष असायला हवेत. आरोग्य, भ्रष्टाचार, अर्थविकास याबाबत राजकीय पक्षांची मते ही त्यांच्या सत्ताकक्षाच्या बाजूवर अवलंबून नकोत. परंतु आपल्याकडे राजकीय जीवनात एकंदरच प्रामाणिकपणाचा अभाव असल्याने तसे होत नाही. याचे मूíतमंत आणि ताजे उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना केलेले आवाहन. वस्तू आणि सेवा कायदा हा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, सबब विरोधी पक्षांनी त्याच्या मंजुरीत विलंब लावू नये वा तो रोखू नये, असे पंतप्रधान मोदी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस म्हणाले. त्यांचे आवाहन अत्यंत रास्त.
परंतु याच मोदी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना हेच विधेयक रोखून धरले होते, ते कसे विसरणार? वस्तू आणि सेवा कायदा जर आज देशासाठी महत्त्वाचा असेल तर तो तेव्हाही महत्त्वाचाच होता. या दोघांतील फरक इतकाच की त्या वेळी या कायद्याचा प्रयत्न काँग्रेस सरकारने केला होता आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग तो मंजूर व्हावा या प्रयत्नांत होते. तसा तो मंजूर झाला असता तर या महत्त्वपूर्ण कायद्याचे श्रेय सिंग आणि काँग्रेस यांना मिळाले असते. ते मोदी आणि भाजप यांना नको होते. त्यासाठीच मोदी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी त्यास विरोध केला आणि हा कायदा होऊ दिला नाही. आता मोदी आणि भाजप सत्तेत आहेत. तेव्हा त्यांना या कायद्याची अपरिहार्यता जाणवत असली ती याच कायद्यासाठी तेव्हा प्रयत्न करणारी काँग्रेस आता विरोधात आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आता विरोधाची अपरिहार्यता जाणवत आहे. हे फक्त याच कायद्याबाबत घडले असे नाही. किरकोळ किराणा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचा मुद्दा असो वा जमीन हस्तांतरण कायदा वा अन्य आíथक सुधारणा असोत.. त्यास विरोध करायचा की पािठबा द्यायचा हे आपले राजकीय पक्ष सत्तेच्या अनुषंगानेच ठरवतात. मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात किरकोळ किराणा क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केले. त्यांनी या क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना १०० टक्के गुंतवणुकीची मुभा दिली. याचा अर्थ कोणताही देशी गुंतवणूकदार वा भागीदार न घेता परदेशी कंपन्या पूर्णपणे त्यांच्याच मालकीची किरकोळ विक्री केंद्रे सुरू करू शकत होती. पण ते झाले नाही. कारण त्यास काँग्रेसने विरोध केला. आíथक सुधारणांसाठी ओळखले जाणारे मनमोहन सिंग यांनी तर हा विरोध काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा महत्त्वाचा भागच केला. सिंग हे त्या वेळी काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनामा समितीचे प्रमुख होते. त्या वेळी काँग्रेसच्या विरोधामुळे ही मोठी आíथक सुधारणा पुढे जाऊ शकली नाही. २००४ सालच्या निवडणुकीत वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा धक्कादायक पराभव झाला. काँग्रेसला सत्तास्थापनेची संधी मिळाली आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. तेव्हा त्यांनी किरकोळ किराणा क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याचा प्रयत्न केला. तसे त्यांना करावेसे वाटले कारण ते आता सत्ताधीश होते आणि विरोधी पक्षात असतानाची त्यांची भूमिका पूर्णपणे बदलली होती. परंतु त्यांना यात यश आले नाही. कारण आता भाजपने विरोध सुरू केला. तो दहा वष्रे टिकला. या काळात अनेक संभाव्य परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताचा नाद सोडला आणि आपली गुंतवणूक अन्यत्र वळवली. दहा वर्षांच्या धोरणलकव्यानंतर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसप्रणीत पुरोगामी लोकशाही आघाडीचा पराभव झाला आणि भाजपला सत्ता मिळाली. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. आता त्यामुळे सुधारणावादी भाषा करण्याची त्यांची संधी होती आणि त्यास विरोध करण्याची पाळी काँग्रेसची होती. दोनही पक्षांनी तेच केले. जमीन हस्तांतरण विधेयकाबाबतही तेच. काँग्रेसने ते आणण्याचा प्रयत्न केला असता भाजपने तो हाणून पाडला. नंतर भाजप त्या कायद्याच्या प्रयत्नात असताना काँग्रेसने ते होऊ दिले नाही.
परंतु हा राजकीय वर्तमानाचा काळा कोळसा आपण किती काळ उगाळणार हा प्रश्न आहे. आजमितीला भाजपचे राज्यसभेत बहुमत नाही. आधीच्या अंदाजानुसार २०१७ नंतर ते होईल असा अंदाज होता. बिहार निवडणूक निकालांनी तो धुळीस मिळवला. आगामी काळात प. बंगाल, तामिळनाडू, पंजाब आदी राज्यांत निवडणुका आहेत. तेथील निकाल बिहारपेक्षा वेगळे लागतील याची सुतराम शक्यता नाही. याचा अर्थ भाजपला राज्यसभेत पुढील किमान तीन वष्रे बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच त्यांना काँग्रेसच्या कुबडय़ा घेतल्याखेरीज संसदेत एकही वैधानिक पाऊल पुढे टाकता येणार नाही. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. ते समोर दिसत असताना देश काँग्रेसमुक्त करण्याची वल्गना विसरून भाजपला काँग्रेसकडे मदतीची याचना करावीच लागेल. दुसरीकडे, गेल्या दोन अधिवेशनांत आणि बिहार निवडणुकांत भाजपला पाणी पाजल्यानंतर काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांनादेखील आपल्या सत्ताधारी विरोधास मुरड घालावी लागेल. जे काही सिद्ध करायचे ते विरोधकांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. तेव्हा आता अधिक ताणण्यात काही हशील नाही. विरोध आणि पािठब्याचा तोच तोच खेळ हे राजकीय पक्ष आणखी किती काळ खेळणार हा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारू लागायच्या आधीच उभय बाजूंनी आपापल्या तलवारी म्यान करून कामाला लागावे. यांचे हे असले बालिश खेळ देशास परवडणारे नाहीत.