20 October 2017

News Flash

क्रीमी लेअरचा सामाजिक न्याय

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 10, 2017 2:32 AM

सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर देशभर सुप्त संघर्षांचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मागील लोकसभा व विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लीम आरक्षण हे विषय टोकदार बनले आहेत. आरक्षण हा विषय तसा सामाजिक न्यायाचा, म्हणजे ज्यांच्यावर पिढय़ान्पिढय़ा सामाजिक अन्याय झाला, त्यांना न्याय देण्याचा; परंतु सामाजिक न्यायाची मूळ संकल्पनाच आता मोडीत निघाली आणि त्याची जागा राजकारणाने घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेतील असला तरी, शासकीय सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण असावे की नसावे यावरून सध्या मोठा खल सुरू असतानाच, राज्यातील भाजप सरकारने तीन वर्षे अडगळीत पडलेला काही मागास जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच इतर मागासवर्गातील व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार इतर मागासवर्गातील सधन वर्गाच्या आर्थिक निकषाची म्हणजे क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढविली; परंतु त्यामुळे कोणत्याही मागासवर्गातील खऱ्या गरजूंना त्याचा लाभ मिळणार आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहे. राज्य मागासवर्गाने २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरच्या तत्त्वातून वगळण्याची शिफारस केली आहे. त्यात मागासांमधीलही राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी वा प्रबळ जातींचाही समावेश करण्यात आला आहे. १९९० मध्ये देशात इतर मागासवर्गीयांना शासकीय सेवेत व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून देशात राजकीय आणि सामाजिक आगडोंब उसळला होता. ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अशाच एका इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गातील फक्त सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी याच वर्गातील सधनांना बाजूला करावे, त्यासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्व अमलात आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू केले. महाराष्ट्रात मात्र वेगळाच घोळ झाला. केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीमध्ये भटक्या-विमुक्तांचा समावेश आहे, राज्याच्या यादीत मात्र तीन वर्ग वेगळे केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींबरोबर आजही अत्यंत हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांना क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू करण्यात आले. त्यातून या समाजाला वगळावे, अशी मूळ मागणी होती. काही प्रमाणात ती रास्त आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मूळ शिफारशीचा विषय तोच होता; परंतु पूर्ण अहवाल सादर करताना भटक्या-विमुक्तांबरोबर इतर मागासवर्गातील आणि विशेष मागास प्रवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस करण्यात आली. आता त्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीत एक मुद्दा असा आहे की, त्यांना क्रीमी लेअरची अट लागू केली काय किंवा नाही केली काय, त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. कारण मुळातच अजूनही पालावरचे जीवन जगणाऱ्यांचे किती उत्पन्न असणार? मात्र त्या समाजाच्या आडून निवडणुकांमधील बेरजेच्या राजकारणासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्वच मोडीत काढले जाणार असेल, तर आपण नेमका सामाजिक न्याय कुणाला देणार आहोत, असा प्रश्न निर्माण होतो.

First Published on October 10, 2017 2:32 am

Web Title: creamy layer certificate reservation issue maharashtra government