21 October 2017

News Flash

कर समाधान : गुंतवणूक आणि कर नियोजन

प्राप्तिकर हा प्रत्यक्ष कर असल्यामुळे या कराचा भार हा करदात्यालाच वाहावाच लागतो.

प्रवीण देशपांडे | Updated: August 7, 2017 1:04 AM

करनियोजन हे अर्थातच करांचा भार कमी करण्यासाठीच असते.

प्राप्तिकर हा प्रत्यक्ष कर असल्यामुळे या कराचा भार हा करदात्यालाच वाहावाच लागतो. हा कर उत्पन्नावर असल्यामुळे जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना जास्त कर आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना कमी कर भरावा लागतो. परंतु योग्य करनियोजन करून करदायित्व कमी करता येते. हे करनियोजन कायदेसंमत असून, कायद्याला धरून मात्र ते असले पाहिजे.

करनियोजन हे अर्थातच करांचा भार कमी करण्यासाठीच असते. अशी करबचत कायदेसंमत आहे. म्हणूनच करनियोजन करताना प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींची जुजबी माहिती तरी असणे गरजेचे आहे.

करनियोजनाचे फायदे :

ज्यांचे उत्पन्न किमान करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशा प्रत्येकाने करनियोजन केले पाहिजे. करनियोजनाचे फायदे काय आहेत ते बघू या.

* करदायित्व वैधरीत्या कमी करता येते,

* करनियोजनाद्वारे झालेल्या बचतीमुळे संपत्तीत वाढ होते,

* प्राप्तिकर कायद्यात करनियोजनासाठी गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आहेत, या पर्यायांचा योग्य उपयोग करून करबचत तर होतेच शिवाय गुंतवणुकीतसुद्धा वाढ करता येते.

* करनियोजनाद्वारे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास मदत होते आणि प्राप्तिकर खात्याच्या कोणत्याही सूचनेला उत्तर देणे सोपे जाते.

* करनियोजन करताना प्राप्तिकर कायद्यातील काही तरतुदींच्या संदर्भात कोणते संभ्रम असतील तर वेळेपूर्वी तज्ज्ञांचे मत जाणून घेता येते आणि भविष्यात घडू शकणारे तंटे टाळता येतात.

गुंतवणुकीद्वारे करनियोजन :

या लेखात आपण नियमित उत्पन्नावर भराव्या लागणाऱ्या कराचे नियोजन कसे करावे ते पाहणार आहोत. प्राप्तिकर कायद्यात करबचतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक हा प्रसिद्ध पर्याय आहे. ‘कलम ८० सी’मध्ये गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय सांगितले आहेत. करनियोजन करताना या पर्यायांमध्ये आपल्याला योग्य असा पर्याय निवडणे याचा समावेश होतो. आपली आर्थिक उद्दिष्टे, करदात्याचे वय, जोखीम घेण्याची तयारी, इत्यादी विचारात घेऊन हे पर्याय निवडावे लागतात. कलम ८० सीनुसार केलेल्या गुंतवणुकीवर दीड लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून मिळते. या कलमानुसार वजावट घ्यावयाची असेल तर प्रत्यक्षात ती रक्कम त्या आर्थिक वर्षांत खर्च केली पाहिजे किंवा गुंतविली पाहिजे. या कलमानुसार कोणते प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत आणि त्याचे काय फायदे आणि तोटे आहेत हे बघू या.

१ कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) : पगारदारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पगारदारांकडून ठरावीक रक्कम या निधीत जमा केली जाते आणि ठरावीक रक्कम मालकसुद्धा निधीत जमा करीत असतो. आणि या दोन्हींवर दर वर्षी व्याजदेखील मिळत असते. या मध्ये पगारदाराने जमा केलेल्या रकमेवर कलम (वैधानिक आणि मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीसाठी) ८० सी प्रमाणे दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. मालकाने दरमहा निधीमध्ये जमा केलेल्या पैशांवर (मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीसाठी पगाराच्या १२ टक्के इतकी रक्कम) पगारदाराला कर भरावा लागत नाही. या निधीत जमा झालेले व्याजसुद्धा करमुक्त आहे.(मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीसाठी ९.५ टक्केपर्यंत दिलेले व्याज).

नोकरी सोडल्यानंतर वैधनिक भविष्य निर्वाह निधीतून मिळालेले पैसे (व्याजासकट) पगारदाराला करमुक्त असतात. मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीमधून मिळालेल्या पैशांसाठी वेगळी तरतूद आहे. जर नोकरी सलग ५ वर्षे केल्यानंतर सोडली तर किंवा आजारपणामुळे किंवा धंदा बंद झाल्यामुळे किंवा पगारदाराच्या आवाक्याबाहेरील कारणामुळे पाच वर्षांच्या आत नोकरी सोडावी लागली तर किंवा पगारदार दुसऱ्या मालकाकडे ज्याच्याकडे मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे अशांना मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीतून मिळालेले पैसे करमुक्त आहेत. जर सलग पाच वर्षे नोकरी केली नाही आणि मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळाली तर ती करपात्र असते. यासाठी या निधीचे चार भाग केले जातात. एक, पगारदाराने दरमहा जमा केलेली रक्कम; दोन, त्यावर मिळणारे व्याज; तीन, मालकाने दरमहा जमा केलेली रक्कम आणि चार, यावर मिळणारे व्याज. ज्या वर्षी निधीची रक्कम मिळते त्या वर्षी मालकाने जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज हे पगारातून मिळणारे उत्पन्न म्हणून गणले जाते आणि पगारदाराने जमा केलेल्या रकमेवर मिळालेले व्याज हे इतर उत्पन्नात गणले जाते.

मान्यता नसलेल्या भविष्य निर्वाह निधीतून मिळालेल्या रकमेमध्ये (जरी सलग ५ वर्षे नोकरी केली तरी) मालकाने जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज हे पगारातून मिळणारे उत्पन्न म्हणून गणले जाते आणि पगारदाराने जमा केलेल्या रकमेवर मिळालेले व्याज हे इतर उत्पन्नात गणले जाते. पगारदाराने जमा केलेली रक्कम करपात्र नाही. या रकमेवर उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे.

२ सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) : पगारदारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे, तर जे पगारदार नाहीत आणि जे स्वत:चा धंदा किंवा व्यवसाय करतात त्यांच्यासाठी सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी स्थापन केला आहे. यामध्ये पगारदार आणि इतर खाती उघडू शकतात. या खात्यामध्ये प्रति वर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करता येते. या जमा केलेल्या रकमेवर कलम ८० सीप्रमाणे वजावटसुद्धा घेता येते. यावर मिळणारे व्याज हे करमुक्त असते. या खात्यातून काढलेल्या रकमेवर कर भरावा लागत नाही. हे खाते अजाण मुलांच्या नावेसुद्धा उघडता येते आणि पालकांना त्यामध्ये रक्कम जमा करता येते. परंतु पालकाची आणि अजाण मुलाच्या नावे मिळून एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करता येते. या खात्यावर मिळणारे व्याजसुद्धा करमुक्त असते.

३ जीवन विमा हप्ता : जीवन विम्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास त्याचे दोन फायदे मिळतात, एक विमा संरक्षण आणि दुसरा बचत. ठरावीक मुदतीनंतर विम्याची रक्कम परत मिळते. यावर मिळणारा बोनस हा करपात्र नाही. विमा हप्त्याच्या रकमेवर कलम ८० सीप्रमाणे दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. जे आयुर्विमापत्र ३१ मार्च २००३ पूर्वी जारी केले आहे त्याद्वारे मिळणारी रक्कम ही करमुक्त आहे. परंतु १ एप्रिल २००३ नंतर आणि १ एप्रिल २०१२ पूर्वी जारी झालेल्या विमापत्रातील विमा हप्ता कोणत्याही वर्षी राशीच्या २० टक्के  जास्त असेल तर आणि १ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेल्या विमापत्रातील विमा राशीच्या १० टक्केपेक्षा जास्त विमा हप्ता असेल तर मिळणारी विमा रक्कम करपात्र असते. अपंगांच्या विमा हप्त्यासाठी हे प्रमाण १५ टक्के (१ एप्रिल २०१३ पासून) वेगळे आहे. या शिवाय अशा रकमेची वजावट कलम ८० सीप्रमाणे मिळत नाही. अशा रकमेवरसुद्धा उद्गम कराच्या (टीडीएस) तरतुदी लागू होतात.

४ इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ईएलएसएस) : म्युच्युअल फंडांकडून जारी या योजनेमध्ये गुंतवणूक ही किमान ३ वर्षांसाठी असली पाहिजे. कलम ८० सी अंतर्गत जे इतर गुंतवणूक पर्याय आहेत त्यामध्ये ‘ईएलएसएस’चा आवश्यक गुंतवणूक कालावधी सर्वात कमी आहे. मुदत ठेवींमध्ये किमान ५ वर्षे, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी) साठी १० वर्षांपर्यंत गुंतवणूक धारण करावी लागते. ईएलएसएसमधील गुंतवणुकीत शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसारखी वृद्धी क्षमता आहे. इतर गुंतवणुकीच्या पर्यायात वाढ होत नाही. ईएलएसएसवर मिळणारा लाभांश करमुक्त आहे. तीन वर्षांनंतर ईएलएसएसमधील गुंतवणूक विकली तर त्यावर झालेल्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागत नाही. कारण ईएलएसएसच्या विक्रीवर शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरलेला असल्यामुळे तो करमुक्त आहे. या सर्वामुळे ईएलएसएसमध्ये एसआयपी (सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान) करणे सोयीस्कर ठरते.

५ सुकन्या समृद्धी खाते : या योजनेंतर्गत १८ वर्षांखालील मुलीच्या नावाने खाते उघडून त्यामध्ये जमा केलेल्या रकमेची दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. या खात्यात किमान १,००० रुपये आणि जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये एका वर्षांत जमा करता येतात. यावर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे. हे खाते फक्त दोन मुलींच्या नावाने उघडता येते. जर तीन मुली असतील त्यातील एक जुळे असेल तर तिन्ही मुलींच्या नावाने खाते उघडता येते. या खात्यात १५ वर्षे पैसे जमा करता येतात. हे खाते २१ वर्षांपर्यंत किंवा मुलीच्या विवाहापर्यंत चालू राहते.

६ मुदत ठेव : कलम ८० सीनुसार पाच वर्षांसाठीच्या बँकेतील मुदत ठेवीची वजावट मिळते. या ठेवीवर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.

७ ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना २००४ : हे खाते ज्येष्ठ नागरिकांना, ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे, उघडता येते. जे करदाते निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांचे वय ५५ वर्षे ते ६० वर्षे आहे अशांनासुद्धा या योजनेंतर्गत खाते उघडता येते. संरक्षण खात्यातून निवृत्त झालेल्यांसाठी या योजनेंतर्गत वयाची मर्यादा नाही (यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागते). अनिवासी भारतीय या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. या खात्यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.

८ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) : या योजनेत कमीत कमी १०० रुपयांपासून पुढे गुंतवणूक करता येते. कलम ८० सीनुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर वजावट मिळते. यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे. या योजनेत व्याज हे मुदत संपल्यानंतरच मिळते. म्हणजेच दरवर्षीचे व्याज परत गुंतविले जाते. दरवर्षीचे देय व्याज उत्पन्न म्हणून दाखवून तीच रक्कम परत एनएससीमध्ये गुंतविली असे दाखवून ८० सीनुसार वजावट घेता येते.

वरील पर्यायामध्ये गुंतवणूक तीन वर्षांपासून २१ वर्षांपर्यंतच्या मुदतीची आहे (उदा. ईएलएसएस तीन वर्षे, मुदत ठेव ५ वर्षे, पीपीएफ १५ वर्षे, सुकन्या समृद्धी खाते २१ वर्षे वगैरे), काही गुंतवणुकीवर मिळणारे उत्पन्न करपात्र आणि तर काहीचे करमुक्त आहे (पीपीएफवर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे, ईएलएसएसवर मिळणारा लाभांश करमुक्त आहे), काही गुंतवणुकीत जोखीम आहे (उदा. ईएलएसएस) तर काहींमध्ये निश्चित स्वरूपाचा लाभ व जोखीम कमी आहे (उदा. पीपीएफ, बँकेतील मुदत ठेव). यामुळे आपली आर्थिक उद्दिष्टे जाणून गुंतवणूक करणे हितावह आहे.

करनियोजनाचे तीन प्रकार..

प्रामुख्याने करनियोजन खालील प्रकारांमध्ये मोडते:

१. नियमित उत्पन्नावर भराव्या लागणाऱ्या कराचे नियोजन : यामध्ये नियमित उत्पन्न जसे व्याज, वेतन, घरभाडे उत्पन्न वगैरेंवर भरल्या जाणाऱ्या कराचे नियोजन करताना प्राप्तिकराच्या तरतुदी जाणणे.

२. दीर्घ मुदतीचे कर नियोजन : यामध्ये दीर्घ मुदतीसाठी करावयाच्या करनियोजनाचा समावेश होतो.

३. विशेष व्यवहाराच्या उत्पन्नावरील कराचे नियोजन : यामध्ये जे व्यवहार नियमित नाहीत म्हणजे घर खरेदी विक्री, सोने, जमीन किंवा गुंतवणूक खरेदी-विक्री वगैरेंवरील कराचे नियोजन करणे.

प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com

(लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)

First Published on August 7, 2017 1:04 am

Web Title: tax solution investment and tax planning
टॅग Tax Solution