ई-कॉमर्स व्यावसायिकांची सरकारकडे आग्रही मागणी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून आम्ही केवळ विक्रेते व ग्राहकांमधील दुवा स्वरूपात सेवा पुरवितो; तेव्हा प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) जाळ्यातून आम्हाला वगळण्यात यावे, अशी मागणी ई-कॉमर्स व्यावसायिकांनी सरकारकडे केली आहे. राज्य अर्थमंत्र्यांच्या कृती समितीबरोबर झालेल्या पहिल्याच बैठकीत ऑनलाइन विक्री व्यावसायिकांनी आपली ही बाजू मांडली आहे. समितीचे अध्यक्ष व पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी मात्र हा प्रस्ताव स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे बैठकीत स्पष्ट केले. फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन इंडिया, स्नॅपडीलसारख्या ई-रिटेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. आम्ही केवळ विविध वस्तूंचे आमच्या मंचावरील पुरवठादार असून विक्रेते, ग्राहक यांनाच सेवा कर देणे गरजेचे असल्याची बाजू या वेळी मांडण्यात आली. पुरविले जाणाऱ्या सेवेच्या माध्यमातून आम्हाला कोणतेही उत्पन्न होत नसल्याने असा कर देणे आम्हाला बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट करीत या व्यावसायिकांनी आम्हाला केवळ जाहिरातीच्या माध्यमातूनच उत्पन्न होते, असा दावा केला. या व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करताना ‘नॅसकॉम’ या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संघटनेतर्फे या वेळी सांगण्यात आले की, ई-व्यवसायाच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध होत असून लघुउद्योजकांनाही त्यांची उत्पादने अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यास याद्वारे मदत होत आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या डॉलरमध्ये उत्पन्न मिळवीत असून तुलनेत त्या प्रमाणात त्या कर भरत नाहीत, असा दावा मित्रा यांनी केला. या मंचावरील ग्राहक मात्र मूल्यवर्धित कर तर उत्पादक कंपन्या उत्पादन शुल्क भरतात. ६ ते ८ अब्ज डॉलपर्यंत व्यवसाय पोहोचलेल्या कंपन्या काहीच कर भरत नाहीत, असे ते म्हणाले. तुम्हाला नेमकी कशी कररचना अपेक्षित आहे, एवढेच सांगावे, अशा शब्दात मित्रा यांनी ई-व्यावसायिकांना सुनावले. कमाल जीएसटी दर १८ टक्के हवा! प्रस्तावित जीएसटीचा कमाल दर १८ टक्केच असावा, असा आग्रह उद्योग संघटनांनी मंगळवारी सरकारकडे धरला. जीएसटीसाठी नियुक्त राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्ष अमित मित्रा यांच्याबरोबर झालेल्या पहिल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. बैठकीत एप्रिल २०१७ ही मुदत तोकडी असल्याचे नमूद करीत उद्योजकांनी त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधा उभी करण्यासाठी अधिक कालावधी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. जीएसटीचा दर हा माफक असावा; तसेच तो महागाईत भर घालणारा नसावा, असे मत या वेळी उद्योजकांच्या वतीने सरकारपुढे मांडण्यात आले. ‘भारतीय औद्योगिक महासंघा’चे (सीआयआय) अध्यक्ष नौशाद फोर्ब्स यांनी, जीएसटीचा दर कमाल १८ टक्के निश्चित केला तरी सरकारला पुरेसा महसूल मिळू शकेल, असे मत व्यक्त केले.
