देशातील सूक्ष्म, लघू आणि कुटिरोद्योग क्षेत्रातील उत्पादकांना असलेल्या तथाकथित संरक्षणावरही केंद्र सरकारकडून घाला घातला गेला. या छोटय़ा उत्पादकांसाठी असलेल्या शेवटच्या २० उत्पादनांच्या आरक्षित सूचीवर केंद्राच्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालयाच्या एका परिपत्रकाद्वारे बोळा फिरविण्यात आला असून, या सूचीतील वस्तूंचे उत्पादन आता सर्व कंपन्यांसाठी अगदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठीही खुले झाले आहे. लोणची, तयार मसाले, ब्रेड, पापड ते मेणबत्त्या अशा २० प्रकारच्या वस्तूंची निर्मिती ही केवळ सूक्ष्म व लघुउद्योगांमधूनच केली जावी, असा १९६७ सालापासून चालत आलेला धोरणात्मक निर्णय आहे. आज जरी या उत्पादनांच्या निर्मितीत अनेक बडय़ा कंपन्या असल्या तरी त्यांनी त्या संबंधाने छोटय़ा उद्योगांशी रीतसर करार करून त्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने निर्मिती करीत असल्याचे सोंग तरी नियमान्वये बंधनकारक ठरत होते. पण ही उरलीसुरली उत्पादनांची आरक्षित सूचीच रद्दबातल झाल्याने अनेक छोटय़ा व कुटिरोद्योगांना आता थेट बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्पर्धेत उतरावे लागेल अथवा गाशा गुंडाळणे भाग ठरणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने १० एप्रिल २०१५ रोजी अधिसूचना जारी करून ही आरक्षित उत्पादनाची सूची ताबडतोबीने रद्दबातल ठरवीत असल्याचे सूचित केले. औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभाग (डीआयपीपी)च्या सल्लागार समितीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर केलेल्या शिफारसीला मान्यता देत हा निर्णय घेण्यात आला. आयातीत वस्तूंबाबत उदार धोरण स्वीकारल्याने विदेशातून मुक्तपणे आयात होणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन हे सर्वस्वी छोटय़ा उद्योगांपुरते आरक्षित ठेवणे सकृतदर्शनी निर्थक बनले असून, असे आरक्षण हे आयातीत वस्तूंच्या तुलनेत देशांतर्गत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यापक उत्पादकता व दर्जात्मकतेला मारक ठरेल, असे मत या सल्लागार समितीने नोंदविले होते.औद्योगिकदृष्टय़ा देशात अग्रेसर महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात, छोटय़ा, लघू, कुटीर व गृह-उद्योगांचा मोटा वाटा असून, राज्याची आर्थिक पाहणी २०१४-१५ नुसार, राज्यात डिसेंबर २०१४ अखेर २,११,४०३ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम कार्यरत असून, त्यामधून २६.९५ लाख रोजगार निर्माण झाला आहे. वर्षनिहाय या उपक्रमांमधील गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीत निरंतर वाढ होत आली असल्याचे पाहणीतून दिसून येते. दुष्काळ, अवर्षण, गारपीट, अवकाळीने ग्रस्त महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात यापैकी निम्मे उद्योग असून, शेतीपूरक व्यवस्थेवर अवलंबलेल्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा आधार बनले असून, त्यावर या नव्या निर्णयाने गंडांतर ओढवण्याची शक्यता बोलली जात आहे.निर्णयाचा विरोध केला जाईल स्पर्धा ही तुल्यबळ लोकांमध्येच हवी, असा आपण परंपरेने स्वीकारलेला सिद्धांत आहे आणि समान पद्धतीने वागणूक अर्थात लेव्हल प्लेइंग फिल्डची गरज म्हणून छोटय़ा उद्योगक्षेत्रासाठी आरक्षित सूचीची पद्धत आपण स्वीकारली. ज्या वस्तू लघुउद्योगातून शक्य आहेत, त्यांचे उत्पादन केवळ त्यांच्यासाठी राखून ठेवावे, या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला गेला आहे. या सूचीतील उत्पादनांची संख्या १५०० हून, ८०० आणि २० पर्यंत उत्तरोत्तर संकोचत गेली आणि आता उरलीसुरली २० उत्पादनेही या सूचीतून अकस्मात नाहीशी झाली. कोणत्याही सल्लामसलतीविना, हरकती न मागवता एकतर्फी निर्णय घेतला जाणे अन्याय्यच आहे. देशात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे आणि गुंतवणूक आकर्षिणाऱ्या ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला आणखी प्रोत्साहनाची गरज असताना, उलट त्यांची कुंचबणा करणारीच पावले टाकणारे धोरण मागील सरकारप्रमाणे या सरकारकडूनही सुरूच आहे. या निर्णयाचा प्रत्येक उपलब्ध व्यासपीठावर प्रतिकार केला जाईल.’ पुरुषोत्तम आगवण, मानद सचिव, चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज असोसिएशनराज्यातील लाखभर कुटुंबांवर उपासमारीची पाळीउरल्यासुरल्या आरक्षित सूचीतील सर्वच वस्तूंचे उत्पादन हे गृह-उद्योग, महिला बचत गट अशा निम्नतम उत्पन्न असलेल्या व ग्रामीण समाजघटकाकडून सुरू आहे. एका अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रातील या उद्योगांत कार्यरत एक लाख कुटुंबांना मारक ठरणारा हा निर्णय आहे. बडय़ा कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकाव न लागल्याने जवळपास पाच लाख लोकांवर यामुळे उपासमारीची पाळी येणार आहे. केंद्रातील सरकार हे एकीकडे छोटय़ा उद्योगांना जगविण्यासाठी कर्जसहाय्य देणाऱ्या मुद्रा बँकेच्या स्थापनेचे पाऊल टाकत आहे, तर दुसरीकडे याच सरकारचे एक मंत्रालय लघुउद्योगांच्या पोटावर पाय आणणारे पाऊल टाकत आहे. हा विरोधाभास केवळ नाही, तर बडय़ा उद्योगांसाठी धार्जिणा असा या सरकारचा खरा चेहरा यातून पुढे येत आहे. अनिल गचके, लघुउद्योजकछळवणुकीचे इन्स्पेक्टर राज सुरूच!अर्थव्यवस्थेच्या मुक्त व गतिमान विकासात कोलदांडे घालणारी ‘परवाना राज’ पद्धती उदारीकरणानंतर संपुष्टात आली असली, तरी या जुन्या पद्धतीचे अवशेष म्हणून इन्स्पेक्टर-निरीक्षकांच्या छळवणुकीतून लघुउद्योगांचा पिच्छा सुटला नाही. मात्र याच परवाना राज पद्धतीची एक देणगी असलेली आरक्षित उत्पादनांची सूची मात्र सत्वर हटविली गेली.एकनाथ सोनवणे, ठाणे लघुउद्योजक संघटनानव्या संधींना तोटा नाहीसरकारच्या प्रोत्साहनपर अनेक योजनांचा अभ्यास करा, संधीचे प्रचंड मोठे प्रांगण खुले झालेले दिसेल. केवळ लोणची, पापड तयार करीत राहण्यापेक्षा, अनेक नावीन्यपूर्ण व आधुनिक काळाला साजेशा वस्तूंच्या निर्मितीच्या संधी छोटे उद्योजक व गृहउद्योजिकांपुढे आहेत. सरकारचा हा निर्णय त्यामुळे खरेतर इष्टापत्तीच ठरावा. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आवश्यक छोटय़ा-मोठय़ा चीजवस्तूंपैकी २० टक्के पूर्तता ही सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांकडून झालेल्या पुरवठय़ातून करण्याचे बंधनकारक करणारा निर्णय याच सरकारने घेतला आहे, तर केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्याच अखत्यारीत येणाऱ्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून देशभरात वितरित होणारी उत्पादने ही छोटय़ा उद्योजकांकडून तयार होऊन मिळविली जात असतात, हेही विसरून चालणार नाही. गृहोद्योग-कुटिरोद्योगाला बाजारपेठ मिळावी म्हणून व्यापारपेठा, प्रदर्शनांच्या आयोजनातही आर्थिक मदतीसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत, त्यांचा लाभ अधिकाधिकांपर्यंत पोहचत नाही, हीच उलट खंत आहे. मीनल मोहाडीकर, अध्यक्ष ‘आम्ही उद्योगिनी’
