गुंतवणूक सल्लागार वा दलाल हा ग्राहकाच्या गुंतवणुकीचा विश्वस्त असतो. त्यांच्या प्रत्येक कृतीत विश्वासार्हता दिसली पाहिजे. गुंतवणूकदारांचे हित व पारदर्शकता त्यांनी जपली पाहिजे. विशेषत: फारशी सजगता नसलेल्या आपल्या गुंतवणूकविश्वात या मूल्यांची जपणूक अत्यावश्यकच आहे. मागील महिन्यात गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटना घडल्या. याचे दूरगामी परिणाम गुंतवणूक क्षेत्रात होतील. त्यातील सर्वात महत्त्वाची, संस्मरणीय घटना ३० एप्रिल रोजी झालेली बर्कशायर हॅथवे कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा. यावेळेस प्रथमच त्याचे थेट प्रसारण इंटरनेटद्वारे जगभर झाले. वारकरी ज्या भक्तिभावाने पंढरपूरला जातात, तितक्याच आत्मियतेने जगभरातून गुंतवणूकदार ओमाहाला (अमेरिकेत) जात असतात. भारतातूनसुद्धा दरवर्षी जाणाऱ्यामध्ये मोतीलाल ओसवाल व पराग पारीख यांच्या संस्थांमधील सदस्य असतात. यामध्ये त्यांच्याकडे काम करणारे उप-दलालदेखील असतात. वरचा फोटो वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरू होण्याच्या अर्धा तास आधी काढलेला आहे. वॉरेन बफे आणि त्यांचे सहकारी चार्ली मुंगेर यांची भाषणे ऐकणे ही एक पर्वणी असते. गुंतवणुकीबाबत कोणीही, कोणताही प्रश्न वॉरेन बफेना विचारू शकतो (आपल्या समाजातील स्थानाचा विचार न करता). मला आठवते भारतात एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, एक भागधारक सारखे प्रश्न विचारून भंडावून सोडत होता. शेवटी कंपनीचे चेअरमन उभे राहिले आणि म्हणाले, ‘‘तुझा माझ्यावर विश्वास नसेल तर ‘माझ्या’ कंपनीचे तू शेअर्स विकून टाक.’’ या उलट वॉरेन बफेना एक महिला म्हणाली, ‘‘मला समजत नाही. मी हा प्रश्न आपणांस विचारावा की नाही! माझ्याजवळ तुमच्या कंपनीचा फक्त एक शेअर आहे.’’ त्यावर वॉरेन बफे पटकन म्हणाले, ‘‘घाबरू नकोस, तू आणि मी मिळून, या कंपनीचे सर्वात मोठे शेअरहोल्डर आहोत.’’ यावर्षीच्या भाषणात वॉरेन बफे यांनी म्युनिच रिइन्शुरन्स व स्विस रिइन्शुरन्समधील आपला हिस्सा विकल्याचे सांगितले. कारण पुनर्विम्याचे हप्ते चांगल्याप्रकारे गुंतवण्याची क्षमता कमी होत चालली आहे व या व्यवसायात स्पर्धेमुळे नफाक्षमता कमी होऊ लागली आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी वॉल स्ट्रीटच्या फंड मॅनेजर्स आणि मुख्यत्वे हेज फंड मॅनेजर्सवर, त्यांच्या २% आणि २०% फी आकारण्याबद्दल सडकून टीका केली. अमेरिकेत काही फंड मुख्यत्वे हेज फंड, गुंतवलेल्या रकमेच्या २% फी, अधिक तुम्हाला होणाऱ्या नफ्याच्या २०% फी आकारतात. हे विश्वास ठेवण्यापलीकडे आहे. असे म्हणतात की अमेरिकेत सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशन जे नियम बनवते ते भारतात सहा महिन्यात येतात. परंतु याबाबत उलटी गंगा आहे. भारतात म्युच्युअल फंड, जास्तीत जास्त इक्विटी फंडावर २.८५% व डेट फंडावर त्याहूनही कमी सेवामूल्य आकारतात (सर्व मिळून फी धरून). त्यातीलच अर्धा ते सव्वा टक्का, कमिशन एजंटना दिले जाते. त्यातूनच १५% सर्विस टॅक्स जातो. भारतभरातील सर्व एजंट असंघटित आहेत. येत्या सहा महिन्यात ही मान्यताप्राप्त २.८५% सेवामूल्य आकारणीची मर्यादा २% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. त्या प्रमाणात दलाली अजून कमी होईल. त्यातच पुढे जाऊन, थंड हवेच्या आरामशीर ऑफिसमधून सेबीने फतवा काढला की एजंटला दिली जाणारी दलाली गुंतवणूकदारांच्या स्टेटमेंटवर लिहून द्यावी. यावर सर्व एजंट मंडळीनी मोठी मोहीम उघडली. ‘आमची दलाली लिहून कळवणार, तर निधी व्यवस्थापक, आमचे रिलेशनशीप मॅनेजर्स यांचे वेतनसुद्धा जाहीर करा.’ मग सेबीने फतवा काढला ज्यांचे पगार (उत्पन्न) वार्षिक सहा लाखांपेक्षा जास्त आहेत त्यांची नावे व उत्पन्न सर्व म्युच्युअल फंडानी जाहीर करावे. सेबीला सर्व गोष्टीत पारदर्शकता हवी आहे. तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे रिझर्व बँकेने बँकांसाठी जाहीर केलेले नवीन आदेश- रिझर्व बँक गव्हर्नर नेहमी सांगत आले आहेत की, बँकांनी म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने विकण्यापेक्षा (म्हणजे गळ्यात मारण्यापेक्षा) आपल्या मुख्य बँकिंग व्यवसायावर (अनुत्पादित कर्जाच्या वसुलीवर) लक्ष केंद्रित करावे. ते जास्त महत्त्वाचे (गरजेचे) आहे. या पाश्र्वभूमीवर रिझर्व बँकेने २१ एप्रिल २०१६ रोजी नवीन पत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार ज्या बँका, संपत्ती व्यवस्थापन, गुंतवणूक सल्लागार किंवा तत्सम व्यवसाय करतात त्यांनी तो स्वतंत्र उपकंपनीमार्फत करावा. हा व्यवसाय सेबीच्या नियंत्रणाखाली येतो. म्हणून या उपकंपनीची नोंदणी सेबीकडे करावी. हे सर्व करण्यासाठी बँकांना तीन वर्षांची मुदत दिली आहे. म्हणजे तोपर्यंत वाटेल त्या योजना ग्राहकाच्या गळ्यात मारा. सध्या म्युच्युअल फंडाच्या ईएलएसएस योजनांचे नाव- टॅक्स सेव्हिंग स्कीम बदलून लाँग टर्म इक्विटी स्कीम असे ठेवण्याची फॅशन आली आहे. या योजनेत ८० सी अंतर्गत जास्तीत जास्त गुंतवणूक दीड लाखापर्यंत करमुक्त होऊ शकते. खासगी क्षेत्रातील एका बँकेने आपणच स्थापन केलेल्या म्युच्युअल फंडामधील या योजनेत आपल्या ग्राहकांचे पाच लाख किंवा जास्तसुद्धा गुंतवले आहेत. तोंडी सांगताना, ‘‘आमचीच योजना आहे, व्याज टॅक्स फ्री आहे. तीन वर्षांचे डिपॉझिट तशी ही तीन वर्षांची योजना आहे.’’ असे सांगितले जाते. तीन वर्षे लॉक इन आहे पैसे काढता येणार नाहीत हे सांगितले जात नाही. एकूणच काय तर बडय़ा धेंडांच्या नाकात वेसण घालणे सोपे नसते. १ जून २०१६ पासून सेबी नवीन फतवा काढण्याची दाट शक्यता आहे. जे एजंट विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, कंपनी डिपॉझिट, पोस्ट ऑफिस, सरकारी रोखे, इ. पैकी दोन किंवा जास्त योजनांचे एजंट असतील त्यांनी गुंतवणूक सल्लागार म्हणून सेबीजवळ नोंदणी करणे आवश्यक असेल. कारण? आपण दिलेला सल्ला गुंतवणूकदाराच्या विचारांवर प्रभाव टाकू शकतो. तुम्ही त्यास या योजनेऐवजी ही योजना घे असे सांगून, निर्णय बदलास प्रभावित करू शकता. ऑक्टोबर २०१३ पासून आजपर्यंत फक्त ३६८ सल्लागार नोंदणीकृत झाले आहेत. ही संख्या वाढणे सेबीला आवश्यक वाटते आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये एक समान सूत्र आहे. जगभर गुंतवणूकदारांच्या पैशाची सुरक्षा महत्त्वाची मानली जात आहे. अमेरिकेतील आर्थिक पेशातील तज्ज्ञ मंडळी(उाअ, उाढ) एकत्र येऊन त्यांनी ‘द इन्स्टिटय़ूट ऑफ फिडय़ुशिअरी स्टँडर्ड्स’ ही संस्था २०१३ मध्ये चालू केली आहे. जगभरातील नियामक संस्थांचे प्रतिनिधी एकमेकांना भेटत असतात. गुंतवणूक सल्लागार किंवा दलाल हा आपल्या ग्राहकाच्या गुंतवणुकीचा विश्वस्त असतो. त्यांच्या प्रत्येक कृतीत प्रोफेशनलीझम, विश्वासार्हता दिसून आली पाहिजे. आपल्या फायद्याच्या आधी गुंतवणूकदारांच्या हिताचा प्राधान्याने विचार करणे बंधनकारक आहे. कोणतीही गोष्ट ग्राहकापासून लपवून ठेवता कामा नये. या जबाबदारीची जाणीव सर्व नियामक संस्था करून देऊ इच्छितात. गुंतवणूकदारांनीसुद्धा याबाबत सजग होणे तितकेच आवश्यक आहे. शेवटी जाता जाता.. जागतिक आर्थिक क्षेत्रात घडलेली पण आपल्याला न जाणवलेली घटना म्हणजे अमेरिकेत ५९ खनिज तेल व वायू कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या. आंतरराष्ट्रीय राजकारणत रशिया, इराणसारख्या देशांना नमवण्यासाठी खेळलेल्या डावात या कंपन्यांचा बळी गेला. टेक्सासमधील अकिन गम्प कंपनीचा रिस्ट्रक्चरिंग पार्टनर, चार्ल्स गिब्ज म्हणतो, ‘‘ही दिवाळखोरीची लाट अजून अर्धीसुद्धा पूर्ण झालेली नाही. पुढच्या तिमाहीत अजून नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे.’’ टेलिकॉम कंपन्यांचा फुगा फुटल्यावर २००२-२००३ मध्ये अमेरिकेत ६८ कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या होत्या. त्यापेक्षा जास्त संख्या यावेळेस असेल. कंपन्यांचे विलीनीकरण किंवा ताबा घेणे ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, कारण जोपर्यत कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर होत नाहीत तोपर्यंत या कंपन्यांची किंमत आणि झालेले नुकसान नक्की ठरवता येत नाही. डो जोन्सच्या ऑईल, गॅस निर्देशांकात ८० कंपन्या आहेत. ज्यांचे मूल्यांकन डॉलर १.०२ ट्रिलियनने कमी झाले आहे. हे २००० सालातील डो जोन्स टेलिकॉम निर्देशांकाच्या घसरणीपेक्षा जास्त आहे. २०१० ते २०१४ दरम्यान या तेल कंपन्यांनी बाजारात आणलेले बाँड्स आज जंक बाँडच्या स्थितीत आहेत. हे टेलिकॉन कंपन्यांच्या बाँड्सच्या दुप्पट आहेत. याबरोबरच ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनीने, मागील वीस वर्षांत प्रथमच यावर्षी नुकसान झाल्याचे जाहीर केले आहे. २००८ साली भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर ९% होता (आज ७% आहे) सबप्राईम क्रायसिसमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी परदेशी वित्तीय संस्थांनी भारतीय बाजारात शेअर्स विकले. तसेच आज या परिस्थितीमुळे पुन्हा होऊ शकते. बफे पांडित्य.. वॉरेन बफे यांनी गुंतवणूकविषयक पुस्तके लिहिली नाहीत. पण त्यांनी १९७७ पासून भागधारकांना पत्रे लिहिली ही सर्व पत्रे संग्राह्य़ आहेत. यात फक्त गुंतवणुकीचे तत्त्वज्ञान नसून धंद्याची मार्गदर्शक सूत्रे आहेत- शेअर्स खरेदी करताना, आपण तो धंदा विकत घेत आहोत हा विचार असतो. म्हणून ज्या व्यवसायाची माहिती आहे तोच शेअर्स खरेदी करतो. २००० सालच्या टेक्नोलॉजी आणि डॉट कॉमचा फुगा फुटण्याच्या खूप आधी त्यांनी सांगितले होते, ‘‘हा धंदा नक्की काय आहे हे मला समजत नाही म्हणून आम्ही हे शेअर्स घेत नाही.’’ आपण सर्वसामान्य गुंतवणूकदार काय करतो? बाजारगप्पा आणि टीप्सवर जातो; का त्या व्यवसायाचा अभ्यास करतो. तो धंदा दीर्घमुदतीत चांगला परतावा देणारा पाहिजे. त्यांच्या दृष्टीने १० ते १५ वर्षे म्हणजे दीर्घ मुदत. आपल्या दृष्टीने ३६६ दिवस म्हणजे दीर्घ मुदत. धंदा करणारी माणसे सक्षम व प्रामाणिक असावीत. शेअर्स, बाजारात सुयोग्य किमतीस मिळत असले पाहिजेत. किंमत बेफाट वाढलेली असेल तर तुम्हाला फायदा कमी होईल. नुसते उत्पन्न वाढीचे आकडे पाहून गुंतवणूक करू नका, तर त्यातील व्यवस्थापन कौशल्य पाहा. पैसे नुसते बचत खात्यात पडून राहिले तरी वाढतात. त्यात व्यवस्थापन कौशल्य नाही. वॉरेन बफे, आपल्या पत्रातून आपल्या चुका मान्य करतात. आपले अंदाज काय होते आणि ते का चुकले हे सांगतात. याविषयी प्रामाणिकपणे विश्लेषण केल्यामुळे भागधारकांचा विश्वास संपादन करता येतो. कंपनी ताब्यात घेणे किंवा दुसऱ्या कंपनीत विलीन करणे या शक्यता विचारात न घेता कंपनीची उत्तम कामगिरी, उत्तम परतावा, यामुळे होणारी वाढ, या शक्यतांचा विचार करून दूरदृष्टीने शेअर्स खरेदी करणे. आपण अशाप्रकारे, या शक्यतांचा विचार करून शेअर्स घेतो का? sebiregisteredadvisor@gmail.com (लेखक ‘सीएफपी’ पात्रताधारक आर्थिक नियोजनकार व सेबीद्वारा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.) मागील लेखात लिहिल्याप्रमाणे पी/ई रेशोच्या मोजपट्टीवर निर्देशांकाचा १९च्या वर पी/ई असेल तर शेअर बाजारात गुंतवणूक धोकादायक ठरू शकते. सध्या हा पी/ई रेशो २१च्या जवळपास आहे. म्हणजे अपण धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे. पण हा बाजाराचा (निफ्टीचा) पी/ई रेशो कोठे पाहता येतो? असा प्रश्न खूप वाचकांनी विचारला आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या वेबसाइटवर वर गेल्यावर खालील पायऱ्यांनी पुढे जा - Products - Capital market - indices - Historical data - P/E, P/B, Div. - Search – कोणत्याही तारखेची किंवा कालावधीची माहिती मिळते.
