चघळता येईल अशा सर्व तंबाखू उत्पादनांवर बंदी गुटखाबंदीतून पळवाट काढण्यासाठी पानमसाला विकतानाच त्याच्यासोबत तंबाखूचे छोटे पॅकेट विकण्याचा काही कंपन्यांचा ‘दुटप्पी’ व्यवहार सर्वोच्च न्यायालयाने रोखला आहे. चघळता येईल असा सर्व तऱ्हेचा तंबाखू आणि निकोटिन यांच्या विक्रीवर आम्ही बंदी घातली आहे, हे स्पष्ट करीत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि प्रमाणन प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने फर्माविले आहे. न्या. व्ही. गोपाल गौडा आणि न्या. आदर्श के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश शुक्रवारी दिला. खंडपीठाने अन्न सुरक्षा आणि प्रमाणन (विक्री र्निबध आणि बंदी) अधिसूचना २०११मधील २, ३ आणि ४ या कलमांचा हवाला दिला. कोणत्याही अन्न पदार्थात तंबाखू आणि निकोटिन यासारख्या आरोग्याला घातक असलेल्या गोष्टींचा घटक पदार्थ म्हणून समावेश करता येणार नाही, असे या कलमात स्पष्ट नमूद असल्याचा हवाला खंडपीठाने दिला. केवळ गुटखा विकण्यावर बंदी आहे, असे सांगत काही कंपन्या पान मसाला आणि तंबाखू अशी पाकिटे एकत्र विकत होत्या. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे या कंपन्यांच्या चलाखीला लगाम घालणे अन्न सुरक्षा प्राधिकरण आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना साध्य होणार आहे. गुटखा आणि पानमसाल्यावरील बंदीबाबत दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत काही कंपन्यांची ही चलाखी उघड झाली. या खटल्यांत न्यायालयाने न्यायप्रक्रियेत सहाय्यक म्हणून नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या अधिसूचनेला कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी तिची अंमलबजावणी दुर्लक्षित राहिली आहे. कंपन्यांची चलाखी रोखण्यासाठी अन्न सुरक्षा प्राधिकरण व संबंधित सरकारी विभागांनी पावले उचलली पाहिजेत. व्यसनाचे वास्तव २०१०च्या पाहणीत भारतातील ३५ टक्के प्रौढ हे तंबाखूच्या आहारी. तंबाखू खाणाऱ्यांची संख्या १६ कोटी ३७ लाख, केवळ धूम्रपान करणारे ६ कोटी ९ लाख तर दोन्हींचे व्यसन असलेले ४ कोटी २३ लाख भारत आणि बांगला देशातील तंबाखू खाणाऱ्यांचे जागतिक आकडेवारीतले प्रमाण ८० टक्के! तंबाखूपायी झालेल्या रोगांच्या उपचारांसाठी २०११मध्ये नागरिकांकडून १ लाख कोटी रुपये खर्च.
