कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काहीसा दिलासा दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर आज केजरीवाल तिहार तुरुंगातून बाहेर आले. बाहेर येताच आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जंगी जंगी स्वागत केले. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. "मी पुन्हा परत येण्याचे वचन दिले होते आणि मी आलो आहे. आपल्याला या हुकूमशाही विरोधात लढायचे आहे", असे ते म्हणाले. अरविंद केजरीवाल काय म्हणाले? "मी लवकर येईन असे म्हणालो होतो आणि आलो आहे. हनुमानजींच्या आशीर्वादाने मी तुम्हा सर्वांमध्ये आलो. देशातील कोटी जनतेने मला आशीर्वाद दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे आभार. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन देशाला हुकूमशाहीपासून वाचवायचे आहे. मी तन मन लावून हुकूमशाही विरुद्ध लढा देत आहे. आज तुमच्यामध्ये आल्यामुळे चांगले वाटले. उद्या दुपारी एक वाजता पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषद घेणार आहेत", असे अरविंद केजरीवाल म्हणाले. हेही वाचा : अरविंद केजरीवालांना दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयाकडून १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर दरम्यान, कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनसाठी अर्ज केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. त्यानंतर केजरीवाल यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. यावर ७ मे रोजी सुनावणी पार पडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निकाल निकाल राखून ठेवला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. मात्र, २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीकडे आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याआधी आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांच्यावरही कारवाई झालेली आहे. मनिष सिसोदिया सध्या तुरुंगात आहेत. तर काही दिवसांपूर्वीच बीआरएसच्या नेत्या के कविता यांनाही अटक झाली होती. त्या देखील तुरुंगात आहेत. दरम्यान, कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात १०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. यातील काही पैसे आम आदमी पक्षाच्यावतीने गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरल्याचा आरोप आहे. मात्र, हे सर्व आरोप आप आदमी पक्षाने फेटाळून लावले आहेत.
