लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने वातावरण ढवळून निघाले आहे. रणरणत्या उन्हात प्रचाराचा धुरळा उडतो आहे. या रणधुमाळीत पारंपरिक प्रचाराबरोबरच सोशल मीडियावरील प्रचारालाही जोर आला आहे. अशा या वातावरणात प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाडय़ांचे रुपडेही पालटले आहे. वेगवेगळ्या ब्रँडच्या गाडय़ा या निमित्ताने गावागावांत पायधूळ झाडू लागल्या आहेत. त्यामुळे विविध ब्रँडच्या लक्झरियस गाडय़ांची ओळख मतदारांना होऊ लागली आहे. या सगळ्याचा घेतलेला हा मागोवा..वाहन उद्योग आणि राजकारण यांचे नाते तसे पाकीट अन् पैशासारखे. सत्तेतील महत्त्वाच्या पदांबरोबरच गावा-गावातील कार्यकर्त्यांपर्यंत चार चाकीची संगत पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ चालणारी. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयासमोरील नेत्यांच्या बंगल्यासमोरील स्वपक्षीयांच्या गाडय़ांची गर्दी हे नाते अधिक विशद करते.तर १६व्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचाराची राळ आता बऱ्यापैकी शिगेला पोहोचली आहे. नेत्यांच्या दौऱ्याचा धुरळाही उंचावला आहे. यावेळी त्यांच्या दिमतीला असणाऱ्या पक्ष नेतृत्वापासून ते तळातील कार्यकर्त्यांबरोबरच हमखास सोबत आहे ती चार चाकींची. ऐन रणरणत्या उन्हात स्वत:बरोबरच सोयऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उमेदवारांकडून प्रचाराच्या वेळापत्रकाबरोबरच वाहनांचे संचलन, त्यातील सहभागी वाहनांवरून हात फिरविण्याचा स्वत:चा कटाक्ष पाळला जात आहे.एरवी राजकारण्यांची पसंती म्हणजे महागडय़ा ते माफक दरातील एसयूव्ही. स्कॉर्पिओ, बोलेरो या तर नित्याच्याच. त्यात आता भर पडली आहे ती मिहद्र एक्सयूव्ही ५००, टाटा आरियासारख्यांची. फोर्डची एन्डोव्हर, मित्सुबिशीची लान्सर, टोयोटाची फोच्र्युनर या बडय़ा नेत्यांच्या दिमतीला दिसणाऱ्या हाय एन्ड गाडय़ा साध्या जिल्हाध्यक्ष, शाखाप्रमुखांच्याही दिमतीला दिसतात. लॅण्ड रोव्हर, झेनॉन या विदेशी बनावटीच्या गाडय़ाही इथल्या राजकारण्यांना पसंत पडतात.एरवी फिरताना प्रीमिअम श्रेणीतल्या होन्डा, निस्सान, मर्सिडीझ बेन्झ, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रेनो ब्रॅण्डच्या गाडय़ा थेट गावातील मातीच्या रस्त्यांपासून ते मलबार हिलच्या काँक्रीटवरून हाकताना नेत्यांना मजा वाटते. मात्र निवडणुकांसारख्या माहोलमध्ये त्यांना एसयूव्हीच हव्या असतात. एक वेगळा रुबाब त्याद्वारे प्रदर्शित करता येतो. (प्रचारादरम्यान देवरूपी मतदार राजांना विविध सोयी-सवलतींच्या वस्तू देण्यासाठी त्याचा उत्तम उपयोग होतो.)निवडणुकीच्या निमित्ताने वाहनांची मागणी प्रचंड भाव खात आहे. एरवीच्या नेहमीच्या गाडय़ांव्यतिरिक्त तात्पुरत्या कालावधीसाठी लागणाऱ्या गाडय़ांचे बुकिंगही आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच होते. (सध्या कोकणातील ‘दादा’ नेत्याच्या ताफ्यातील डझनाहून अधिक एसयूव्हीच्या नोंदणीची चर्चा प्रचाराएवढीच रंगत आहे.) यामुळे वाहन डीलरलाही अल्पावधीसाठी काहीसा फायदा होतो. तर टुरिस्ट व्यावसायिकांचेही चांगभले होते.निवडणूक, प्रचारासाठी लागणाऱ्या गाडय़ांबरोबरच त्यांचे भाडे अथवा कायमस्वरूपी खरेदी दरही गगनाला भिडले आहेत. एरवी डिझेलवर धावणारी प्रवासी वाहने प्रति किलोमीटर १२ ते १४ रुपयांपुढे मिळतात. पण आता हेच दर दुपटीहूनही अधिक झाले आहेत. शिवाय एरवीसारखे ते पूर्णवेळ भाडेकरूच्या ताब्यातही दिले जात नाही. स्थानिक वाहन पुरवठादार असेल तर सायंकाळनंतर ते वाहन पुन्हा आपल्या दारी आणले जाते.राजकारणाच्या आखाडय़ात एसयूव्हींचीच चलती आहे, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, असे मान्य केले तरी वातानुकूलित अन् साध्या गाडय़ा यांच्याबाबत मात्र एकमत नाही. हिवाळा, पावसाळा आणि उन्हाळा असे यंदा एकत्रित येणाऱ्या कालावधीत एसी गाडय़ांना अधिक पसंती दिली जात आहे. निवडणुकीत खर्चावर काहीसे नियंत्रण येण्यासाठी म्हणून म्हणा किंवा सोयीचे म्हणून बिगर एसी गाडय़ाही तेवढय़ाच राजकारण्यांच्या दिमतीला दिसतात. त्याचबरोबर गाडय़ांची रचनाही पाहिजे तशी करून घेण्याकडे कल आहे. त्यासाठी खुल्या वाहनांची क्रेझही आहे. उमेदवाराच्या मतदारांमधून प्रदर्शनासाठी त्या योग्य ठरतात. यानिमित्ताने ट्रान्सपोर्टवाल्यांसह गॅरेजवाल्यांचे गल्लेही खुळखुळले आहेत. त्यांच्यासाठीही हाच, निवडणुकीचा सुगीचा कालखंड.तर वाहनांच्या मागणीचा हा तात्पुरता हंगाम एकूणच उद्योगाला काहीसा तारू शकेल. मार्चसह एकूण आर्थिक वर्षांतही वाहन उद्योगाने बिकट काळ काढला आहे. मार्चमधील संथ विक्री आकडय़ाने तर सरत्या आर्थिक वर्षांतील प्रवासच नकारात्मकतेत परावर्तित करण्यावर आणून ठेवला आहे. मार्चमध्येही मारुती, ह्युंदाई, टाटा मोटर्स, महिंद्रासारख्या पारंपरिक कंपन्यांची विक्री रोडावली. उलट होन्डा, निस्सान, फोर्डसारख्या नवख्या कंपन्यांनी अशा बिकट स्थितीतही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.गेले वर्षभर रडतखडत चालणाऱ्या या उद्योगाला फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात उत्पादन शुल्क कपातरूपी सहाय्य केले गेले. पण त्याचा फार काही लाभ झालेला दिसला नाही. गुढीपाडव्यासारख्या मार्चमधल्या सणानेही उद्योगाला उठाव दिलाच नाही. तेव्हा आता निवडणुकांचा मोसम किती प्रमाणात या उद्योगाला तारतो, याची उत्सुकता महिनाभर ताणली जाणार आहे.
