पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या आदेशानंतर रायगड जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेली सीआरझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहीम थंडावली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत अनधिकृत बांधकामांविरोधात गुन्हे दाखल केले असले तरी एकाही बांधकामावर हातोडा चालवलेला नाही. त्यामुळे ही कारवाई दाखवण्यापुरतीच होती का, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून १४५ बांधकामे करण्यात आली. यापकी ६९ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर मुरुड तालुक्यात १४१ अनधिकृत बांधकामे असून, यातील ८७ जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. नगररचना विभागाचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित बंगल्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यातील १६ बांधकाम स्थानिकांची असल्याचे सांगून कारवाईतून वगळण्यात आले आहे. पर्यावरणमंत्र्यांच्या आदेशानंतर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून बांधकाम केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले असले तरी गेल्या सहा महिन्यांत एकाही अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवण्यात आलेला नाही. याउलट किहीम, आवास, सासवणे, थळ, बोढणी यांसारख्या समुद्रकिनाऱ्यांवर आजही राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन ही बांधकामे पुढे रेटण्याचा सपाटा सुरू आहे. विशेष म्हणजे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर या सर्वाना पुन्हा एकदा एमआरटीपी कायद्यांतर्गत बांधकाम पाडण्यासंदर्भात नोटिसा दिल्या जाणार होत्या. सदर बांधकाम का पाडू नये, याचा खुलासा मागितला जाणार होता. ही अनधिकृत बांधकाम कधी करण्यात आली याचे पुरावे तपासले जाणार होते. मात्र या अनुषंगाने कुठलीही पावले अद्याप उचलण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे. उलट गुन्हे दाखल झालेल्या अनेक प्रकरणांत आता न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कारवाई न करण्यासाठी प्रशासनाला ठोस कारण मिळाले आहे. त्यामुळे सीआरझेड प्रकरणांमधील कारवाई ही पर्यावरणमंत्र्यांना दाखवण्यापुरती होती का, असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे. सीआरझेडमधील बांधकामांवर कारवाई करताना स्थानिकांना वगळा अशी सूचना पर्यावरणमंत्र्यांनी केली होती. त्यामुळे स्थानिक आणि अस्थानिक असा वाद निर्माण होत आहे. स्थानिक कोण आणि अस्थानिक कोण याचे वर्गीकरण करताना मोठय़ा अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. काही बडे उद्योजक स्थानिक असल्याचे दाखवून आपली बांधकामे वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
