‘नांदेडच्या सांडपाण्यावर परळी औष्णिक केंद्र चालवणार’
परळी औष्णिक वीज केंद्र पाण्याअभावी बंद पडल्याने वीजटंचाईस सामोरे जावे लागत असल्याने नांदेड शहरातील सांडपाणी या वीज केंद्राला कायमस्वरूपी पुरवठा करणारी साडेपाचशे कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे, तर दोन बंद संच विक्री करून या वीज केंद्रात ई-निविदेच्या नावाखाली होत असलेला भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी या केंद्रातील सर्व कामे कंपनीच्या मुख्य कार्यालयातून करण्याचा विचार चालू आहे, असे सांगतानाच राज्यात लवकरच अत्याधुनिक प्रणालीद्वारे वीज मीटरवरून रीडिंग घेऊन ग्राहकांना मोबाइलवर वीजबिल देण्याची यंत्रणा सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
येथे सोमवारी वीज वितरण कंपनीच्या कामकाजाचा बावनकुळे यांनी आढावा घेतला. यानंतर ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत पत्रकार बठकीत ऊर्जा विभागाच्या योजनांबाबत माहिती दिली. बावनकुळे म्हणाले, की मराठवाडा आणि विदर्भाचा अनुशेष जास्त असल्याने या विभागाकडे सरकारचे अधिक लक्ष आहे. सरकारकडे एक हजार मेगावॉट वीज जास्त असतानाही केवळ वितरण कंपनीच्या कारभारामुळे दोन लाख कुटुंबांवर वीज कपातीचे संकट ओढवले आहे. या साठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून २०१६ पर्यंत वीजकपात मुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. शेती व गाव यासाठीचे रोहित्र वेगळे केल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी आवश्यक प्रमाणात वीजपुरवठा होईल. त्यासाठी जिल्ह्णााला ३१ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. तर जिल्ह्णाातील सर्व घरावरील वीज तार काढून टाकण्यासाठीही वेगळा १२ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. आगामी तीन वर्षांत घरे तारमुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. पाणी संजीवनी योजनेंतर्गत ५० टक्के वीजबिल माफ करून उर्वरित बिलात हप्ते देऊन पाणीयोजना सुरू करता येतील, तर जिल्ह्णाात नऊ हजार शेतकऱ्यांना येत्या मार्चपर्यंत वीजजोडणी दिली जाणार आहे.
नगरपालिकांसाठी वेगळा निधी मंजूर केला असून, शहरातील वीज वितरणाची व्यवस्थाही सुधारली जाणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्णाात २२० पंप देण्यात आले. केवळ २५ हजार रुपयांमध्ये पाच लाख रुपयांचा पंप शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. जुने कृषीपंप बदलून त्या ठिकाणी नव्याने कृषीपंप देण्याचीही योजना हाती घेण्यात आली आहे. यातून मोठय़ा प्रमाणात वीजबचत आणि शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. वीजबिलाबाबत ग्राहकांच्या मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. यावर मात करण्यासाठी जालना येथे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी प्रणालीद्वारे वीजबिल नोंद करण्याचा प्रयोग केला असून हा प्रयोग राज्यात लागू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्र पाण्याअभावी बंद पडते. परिणामी वीजटंचाईचा सामना करावा लागतो. या साठी नांदेड शहरातील ६३ एमएलटी सांडपाणी वीज केंद्रासाठी आणण्याचा निर्णय झाला असून साडेपाचशे कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे. यामुळे वीज केंद्राच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे, तर या केंद्रातील जुने दोन संच बंद असल्याने चोरी आणि इतर गरप्रकार होत आहेत. त्यामुळे ते तत्काळ विक्री करण्याचा आणि ई-निविदेच्या नावाखाली एकाच ठेकेदाराला दहा वर्षांपासून कामे दिली जात आहेत. यात मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याने यापुढे या केंद्रातील कामे महावितरणच्या मुख्य कार्यालयातून करण्याबाबतचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक लाइनमन देण्याचा निर्णय झाला असून, या साठी आयटीआय झालेल्या मुलांना प्रशिक्षण देऊन २८ हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. बांधकाम विभागाप्रमाणे वीज कंपनीतही सुशिक्षित अभियंत्यांना १५ लाख रुपयांपर्यंतचे काम करण्याचे परवाने देऊन प्रत्येकाला वर्षांत पाच कामे दिली जाणार आहेत. एकाच मोठय़ा कंपनीला काम दिल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा अनुभव आल्याने ऊर्जा विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्णाात किमान शंभर परवानाधारक ठेकेदार तयार करणार आहे. महाराष्ट्रात वीज कंपनीचे चार विभाग करून विभागस्तरावर कामाची रचना करण्यासाठी कंपनीचा पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.