पद्मविभूषण गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली नावारूपास आलेल्या सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेत त्यांच्या पश्चात चाललेल्या नीतिभ्रष्ट कारभाराची सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा शिक्षण, वित्त व लेखा आणि विधी क्षेत्रातील तीन ख्यातकीर्त व्यक्तींच्या समितीतर्फे चौकशी करण्याची मागणी संस्थेचे ज्येष्ठ सदस्य अॅड. उदय बोपशेट्टी यांनी केली आहे.
मराठवाडय़ाच्या शैक्षणिक विश्वात मान्यताप्राप्त असणाऱ्या या शिक्षण संस्थेचा शताब्दी समारंभ उद्या, दि. ४ रोजी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत होत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर बोपशेट्टी यांच्या या पत्राने खळबळ उडाली आहे.
या संस्थेतील प्रस्तावित सभासद नोंदणीच्या संदर्भात ‘लोकसत्ता’तील वृत्ताने संस्थेच्या सदस्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली असतानाच संस्थेच्या नियामक मंडळातील ज्येष्ठ सदस्य नरेंद्र चपळगावकर यांनी या जबाबदारीतून स्वेच्छेने मुक्तता करून घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यावरून संस्थाध्यक्षांनी शनिवारी परस्परविरोधी वक्तव्य केले होते.
बोपशेट्टी यांनी आपल्या पत्रातून संस्थेच्या कुंभार पिंपळगाव येथील जमिनीची बेकायदा विक्री, शिक्षक भरतीतील अनियमितता तसेच त्यातून झालेले सामाजिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन, सभासद नोंदणीत पारदर्शीपणा व न्याय्यतत्त्वाचा अभाव, शाळा प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या देणग्या इत्यादी मुद्दय़ांवर संस्थाध्यक्षांसह एका माजी पदाधिकाऱ्यावर थेट आरोप केले आहेत.
याच पत्रात कॅपिटेशन फीस प्रतिबंध कायदा आणि नियमातील तरतुदींचा उल्लेख करून प्रवेशासाठी देणग्या गोळा करण्यास नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे काय, असा सवाल करतानाच २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत संस्थेच्या खात्यात जमा झालेल्या २ लाख ५६ हजार रुपयांकडे लक्ष वेधले आहे. सरस्वती भुवन संस्थेत प्रवेशासाठी देणग्या ही बाब संस्थेच्या हितचिंतकांसाठी अतिशय वेदनादायी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.