आंतरराष्ट्रीय बँकांनी राज्य सुरक्षारक्षक मंडळाकडूनच सेवा घेण्याचा सरकारचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे खासगी सुरक्षा यंत्रणेची सेवा घेण्याचा आंतरराष्ट्रीय बँकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बँकांनी खासगी सुरक्षेऐवजी राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळाची (एसजीबी) सेवा घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्या विरोधात स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बँकेने महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक (नियोजन आणि कल्याण नियम) कायद्याच्या कलम २३ चा आधार घेत या आदेशातून मुभा मागितली. मात्र सरकारने त्यांची विनंती फेटाळली. कलम २३ नुसार ज्या खासगी सुरक्षारक्षक यंत्रणा आपल्या सुरक्षा रक्षकांना राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार वेतन देतील, त्या नोंदणी करू शकतात. परंतु सरकारने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेची विनंती फेटाळताना ही बाब लक्षातच घेतली नाही, असे स्पष्ट करीत न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. मृदुला भाटकर यांनी सरकारचा आदेश रद्द केला.
