आपल्या यंत्रमाग उद्योगासाठी वीजचोरी केल्याच्या आरोपावरून शिक्षा झालेल्या स्वपक्षीय आमदारावरच राज्याच्या वस्त्रोद्योग विकासासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी सोपविण्याचा अजब निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने गुरूवारी घेतला. विशेष म्हणजे या क्षेत्रात मुबलक तज्ज्ञ आणि आमदार असतांनाही सुरेश हळवणकर यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून त्यांना सहाय्य करण्यासाठी आठ अधिकारी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाची ही समिती वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी की आमदारांच्या पुनर्वसनासाठी अशी चर्चा मंत्रालयात ऐकावयास मिळत आहे.सुरेश हळवणकर हे भाजपाचे इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यंत्रमाग उद्योगासाठी विज चोरी केल्याच्या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने हळवणकर आणि त्यांच्या बंधूना तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे हळवणकर यांची आमदारकीही धोक्यात आली होती. मात्र हळवणकर यांनी या शिक्षेल उच्च न्यायालातून स्थगिती आणली असून सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. नुकतेच ते पुन्हा एकदा याच मतदार संघातून जिंकून आले आहेत.या समितीमध्ये वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिवासह उद्योग, ऊर्जा, कामगार, वित्त, पर्यावरण आणि सहकार विभागाच्या सचिवांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कापूस ते वस्त्र निर्मिती उद्योग उभारणे, वस्त्रोद्योगाचे एकात्मिकरण, टेक्सटाईल्स हब स्थापन करणे, यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण, यंत्रमाग सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण, वस्त्र निर्यातीसाठी उपाययोजना आदीबाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी समितीस अभ्यास दौऱ्याचीही मुभा देण्यात आली असून अन्य समितीच्या अध्यक्षांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र एवढया मोठय़ा अभ्यासासाठी गठीत समितीमध्ये केवळ एकाच आमदाराचा समावेश करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एवढेच नव्हे तर ही समितीची अभ्यासासाठीच आहे का कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अशी चर्चाही मंत्रालयात ऐकावयास मिळत आहे.नवे धोरण, नवे मंत्री, नवी जबाबदारीराज्यात सत्तांतर होताच आपल्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वस्त्रोद्योगात काम करणाऱ्या हळवणकर यांची या क्षेत्राच्या विकासासाठी एक सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आहे. वर्षभरापूर्वीच राज्य सरकारने आपले वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ जाहीर केले आहे. आता या धोरणाचा आढावा घेऊन कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मिती हे उद्दिष्ट समोर ठेवून राज्यात वस्त्रोद्योगाचा विकास करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सूचविण्याची जबाबदारी हळवणकर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
