पूररेषेच्या आतील आणि हरित विभागातील आरक्षित जागा ताब्यात घेताना प्रस्तावित हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) दुप्पट निर्देशांक (डबल इंडेक्स) देण्याविषयी मांडण्यात आलेल्या एका धंदेवाईक उपसूचनेमुळे ८०० कोटींचा जादा टीडीआर निर्माण होणार आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांच्या या सौजन्यामुळे बिल्डर लॉबीचे उखळ पांढरे होणार असून मूलभूत सेवासुविधांवर ताण पडणार आहे, याकडे शिवसेनेने लक्ष वेधले आहे.नगरसेविका सीमा सावळे, विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी सारंग कामतेकर यांच्यासह जवळपास २०० नागरिकांनी या प्रस्तावास लेखी हरकत घेतली आहे. पूररेषेच्या आतील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी ०.२५ ते ०.५० इतक्या स्वरूपात टीडीआर इंडेक्स द्यावा. आरक्षित क्षेत्र हे मंजूर विकास योजनेनुसारच्या प्रस्तावित विकसन क्षेत्रात असल्यास टीडीआर इंडेक्स द्यावा तसेच आरक्षित क्षेत्र हे विकसनक्षम विभागापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत ना विकास विभागात असल्यास टीडीआर इंडेक्स एक द्यावा, अशी शिफारस मूळ प्रस्तावात होती. तथापि, २७ जून २०१३ च्या महासभेत उल्हास शेट्टी यांनी जेव्हा प्रस्ताव मांडला व राजू मिसाळ यांनी अनुमोदन दिले, त्या वेळी योगेश बहल यांनी दुप्पट टीडीआर इंडेक्स द्यावा, अशी उपसूचना मांडली. त्याचप्रमाणे, ना विकास विभागातील आरक्षित क्षेत्र हे विकसनक्षम विभागापासून १०० मीटरऐवजी २०० मीटर अंतरापर्यंत असल्यास टीडीआर इंडेक्स एक द्यावा, अशी उपसूचना मांडली. ही उपसूचना धंदेवाईक स्वरूपाची तसेच व्यक्तिगत हित साधणारी होती. त्यामुळे ८०० कोटींच्या टीडीआरची निर्मिती होणार असून या प्रकारामुळे नगरनियोजनाचा बट्टय़ाबोळ होणार आहे, याकडे सेनेने लक्ष वेधले आहे.
