वीज वितरण करण्याच्या दृष्टीने महावितरण कंपनीकडून उभारले जाणारे ट्रान्सफॉर्मर किंवा वीजउपकेंद्रांसाठी अनेकदा सोसायटय़ांमधील जागांचा वापर केला जातो. ही यंत्रणा कधी सोसायटीसाठी, तर कधी संबंधित सोसायटीबरोबरच अाजूबाजूच्या वीजग्राहकांसाठी वापरली जाते. सोसायटय़ांमधील या जागांच्या वापराबाबत आजवर कुणीच तीव्र आक्षेप घेतलेला नाही. मात्र, काही दिवसांपूर्वी सजग नागरी मंच या संघटनेने राज्य वीज नियामक आयोगाचा एक नियम प्रकाशात आणला अन् सर्वाचेच डोळे चकाकले. पण, त्यामुळे महावितरण कंपनीचा ‘फ्यूज’ उडाला.. ट्रान्सफॉर्मर त्याचप्रमाणे वीजउपकेंद्र सोसायटीच्या खासगी जागेवर उभारले असतील, तर वापरात असलेल्या त्या जागेचे भाडे महावितरण कंपनीने सध्याच्या बाजारभावानुसार संबंधित सोसायटीला द्यावे, असे आयोगाच्या नियमात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हा नियम नवा नाही, तो तब्बल नऊ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००५ मध्ये तयार करण्यात आला आहे. ग्राहकांनाच काय सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही या नियमाची कल्पना नव्हती. महावितरण कंपनी स्वत:हून याबाबतची माहिती ग्राहकांना देईल, याची शक्यताही नव्हती. सजग नागरी मंचने ही बाब हेरली व त्यानुसार मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबत पुणे परिमंडलाच्या मुख्य अभियंत्यांना पत्र देऊन या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर आयोगाचा नियम व भाडय़ाचा प्रश्न समोर आला.वीजयंत्रणा उभारलेल्या जागेच्या भाडय़ाबाबत संबंधित सोसायटीशी करार करावा लागतो. त्या कराराबाबतच्या सर्व अटी व शर्तीबाबतचे सर्व स्पष्टीकरण आयोगाच्या याबाबतच्या नियमावलीत आहे. ‘महावितरण’ने आजपर्यंत एकाही सोसायटीशी असा करार केलेला नाही. त्यामुळे सध्या ते या सोसायटय़ांच्या जागा फुकटातच वापरत असल्याचे स्पष्ट आहे. जागा वापरत असलेल्या सोसायटय़ांशी रितसर करार करून त्यांना भाडे द्यावे, अशी मागणी वेलणकर यांनी कली होती. त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय महावितरण कंपनीने घेतलेला नाही. महावितरण कंपनीने याबाबत थेट आयोगाकडे धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. नियमानुसार ‘महावितरण’ला भाडे द्यावेच लागणार आहे, असा विश्वास वेलणकर यांच्याकडून व्यक्त केला जात आहे.सोसायटय़ांना भाडे देऊ, पण.वीजयंत्रणेच्या जागेपोटी सोसायटय़ांना भाडे देण्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतर महावितरणच्या पुणे परिमंडलाने त्यांची भूमिका मांडली. सोसायटय़ांना भाडे द्यायचे झाल्यास इतर वीजग्राहकांवर त्याचा भरुदड येऊ नये, यासाठी संबंधित वीजयंत्रणांचे लाभधारक असणाऱ्या ग्राहकांकडून समप्रमाणात भाडय़ाची वसुली केली जाईल व हे भाडे संबंधित सोसायटीला दिले जाईल. याबाबत वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज सादर केला जाईल.आयोग स्वत:चाच नियम मोडणार का?राज्य वीज नियामक आयोगाने केवळ पुण्यासाठी नव्हे, तर हा नियम राज्यासाठी केला आहे. सोसायटय़ांना भाडे द्यायचे झाल्यास ते संबंधित ग्राहकांकडून वसूल करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण फसवे व अशा प्रकारे भाडय़ाची मागणी होऊ नये यासाठी आहे. आयोगानेच हा नियम केला आहे. त्यामुळे आयोगच स्वत: हा नियम मोडणार का, हा प्रश्न आहे. ‘महावितरण’ने आयोगाकडे गेल्यास ते स्पष्ट होईल, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
