विद्यार्थ्यांच्या वाचन आणि गणित या क्षेत्रांतल्या कामगिरीचे विश्लेषण असलेला अहवाल -‘असर २०१२’ प्रकाशित झाला आहे. त्यातील निदानाची दखल घेऊन महाराष्ट्राने ‘असरकारी’ उपाययोजना अमलात आणण्याची गरज डॉ. वसंत काळपांडे यांनी लेख लिहून व्यक्त केली. त्यांच्या लेखातील प्रतिपादनाला आक्षेप घेणारा लेख..‘असर’चे निदान आणि ‘असरकारी’ उपाय ही डॉ. वसंत काळपांडे यांचा लेख वाचला. (‘लोकसत्ता’ २२ जाने.) ‘असर’चा अहवाल सहज स्वीकारून त्यांनी काही मुद्दे मांडलेले आहेत. ८ वर्षांपूर्वी प्रथम संस्थेचे माधव चव्हाण व इतरांबरोबर मिळून त्यांनी लिहिलेला Catalyzing change towards quality education through rapid, step-wise, short duration program in language learning हा लेखही वाचला(गुगलवर उपलब्ध). गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा मार्ग रॅपिड किंवा अल्पकाळाचा असू शकत नाही. कोणताही शॉर्टकट हा केवळ साक्षरतेचा मार्ग असू शकतो. फक्त साक्षरतेचे आणि तेही शॉर्टकट मूल्यमापन करणाऱ्या असरसारख्या अहवालाला ‘शिक्षणाचे वास्तव’ म्हणून डॉ. काळपांडे स्वीकारतात याचे कारण साक्षरता आणि गुणवत्तेबाबतच्या त्यांच्या गोंधळात असू शकेल. ‘शासन आणि समाज यांचा सहयोगी प्रयत्न’ असे नाव प्रथमच्या अनौपचारिक कार्यक्रमाला देणारे डॉ. काळपांडे निवृत्त झाल्यानंतर मात्र शिक्षणाच्या कामात अशासकीय लोकांना सहभागी करून घेतल्याबद्दल अराजक माजवल्याचा आरोप करतात.शॉर्टकट कार्यक्रमांमधून कदाचित तात्पुरती साक्षरता वाढवताही येईल, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होणार नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे नेमके काय? राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ (एन.सी.एफ. २००५)ने दिलेली व्याख्या अशी आहे - ‘केवळ संधीची समानता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही. समान संधी किंवा मुलींना मुलांइतकीच संधी अशी केवळ सारखेपणाने वागण्याची औपचारिक पद्धत प्रत्येकाच्या शिकण्यासाठी पुरेशी पडत नाही. विविधता, फरक आणि त्यामुळे वाटय़ाला येणारी वंचना लक्षात घेऊन, निष्पत्तीच्या (आऊटकम) समानतेपर्यंत जाण्यासाठी एक व्यापक आणि दमदार दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आज गरज आहे. असमान आणि अन्याय्य परिस्थिती वाटय़ाला आलेल्यांना त्यावर मात करून, स्वतंत्र आणि समान नागरिक म्हणून कार्यरत होण्याची ताकद शिक्षणानेच द्यायला हवी’. भारतासाठी ही एक अतिमहत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण ती भारतीय राज्यघटनेशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. ही व्याख्या समानतेवर आधारलेली असल्यामुळे फुले-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा पुढे नेणारी आहे. एन.सी.एफ. २००५ बाबत डॉ. काळपांडे यांची भूमिका नेमकी काय आहे? एकीकडे ते त्यातील ज्ञानरचनावादाला पाश्चात्त्य कल्पना म्हणतात, तर दुसरीकडे पाठय़पुस्तकांबाबतीत बोलताना एन.सी.एफ. २००५चे दाखले देतात. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य अधिकाऱ्यांपर्यंत आजही ही गोष्ट पोहोचलेली नाही, की एन.सी.एफ. २००५ हा आता एक कायदेशीर दस्तावेज आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ८ नुसार प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. कलम ७ नुसार संपूर्ण देशासाठीचा अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची आहे. केंद्र शासनाने ३१ मे २०१० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ला शिक्षण हक्क कायद्यासाठीचा अभ्यासक्रम आराखडा म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या आराखडय़ानुसार काम करणे आता कायद्याने बंधनकारक आहे. समानतेला पुढे नेणाऱ्या या तरतुदीला लोकशाहीप्रेमी भारतीय नागरिक विरोध कसा काय करू शकतील? हक्कांसाठी कायदे आवश्यक आहेतच, परंतु शिक्षक-अधिकाऱ्यांना शैक्षणिक मुद्दे पटल्यावर कायद्याचा बडगा न दाखवताही वर्गावर्गात बदल घडतात. बालकांना शिकविण्यात यशस्वी झालेले आपल्या ग्रामीण शाळांमधले शिक्षकही नेमके काय करतात, हे जर कधी डॉ. काळपांडेंनी प्रत्यक्ष पाहिले असते, तर त्यांच्या लक्षात आले असते की, ज्ञानरचनावादाचे मूळ पाश्चात्त्य देशांत नसून जगभरातील, भारतातील, महाराष्ट्रातील, वाडी-वस्तीवरील प्रत्येक यशस्वी वर्गात आहे. विद्यार्थ्यांचे अनुभव, भाषा, संस्कृती याला शिकण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान हे शिक्षक देतात, त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवितात आणि त्यांना ज्ञाननिर्मिती करता येईल असे वातावरण व संधी निर्माण करतात. भारतभरातील अशा व्यापक स्तरावरील गुणवत्ता सुधारण्याच्या यशस्वी अनुभवांचे सार एन.सी.एफ. २००५ मध्ये आहे. एक पाश्चात्त्य कल्पना म्हणून किंवा तो केंद्र शासनाचा आहे म्हणून त्याला नाकारण्यात आपण महाराष्ट्राचे नुकसान करीत आहोत, हे डॉ. काळपांडेंनी लक्षात घ्यावे. ‘निष्पत्तीची समानता’ ही एन.सी.एफ. २००५ने दिलेली गुणवत्तेची व्याख्या कायद्याने बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाने धरलेला निष्पत्तीचा आग्रह हा बालकांचा घटनात्मक हक्क आहे. त्याला एकरूपतेचा आग्रह म्हणून जनतेची दिशाभूल डॉ. काळपांडेंनी करू नये. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी कशाची आवश्यकता आहे? तर व्यवस्थेपासून ते अध्ययन अनुभवांपर्यंत सर्व बाबतीत सखोल सुधारणा करण्याची. हे प्रयत्न र्सवकष असावे लागणार. त्यासाठी अभ्यासक्रम, पाठय़क्रम, पाठय़ व इतर साहित्य, सबलीकरण, मूल्यमापन व लोकसहभाग या घटकांचे एकसूत्रीकरण करणे अत्यावश्यक आहे हे संपूर्ण भारताने अनुभवले, ठरविले, त्यानुसार पावले टाकण्यास सुरुवातही केली. दुर्दैवाने महाराष्ट्राचा शासकीय शिक्षण विभाग या एकसूत्रीकरणाला संघटित विरोध करत आहे. कायदा लागू होऊन तीन वष्रे होत आली, त्यासंबंधाने देण्यात आलेली मुदत संपत आली, तरी आजही बालभारती, एस.सी.ई.आर.टी. या संस्था बालकांच्या अधिकारांची भाषा न करता स्वत:च्या अधिकारांची भाषा करीत आहेत, आपापली संस्थाने चालू ठेवण्यातच धन्यता मानीत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात जशी जनतेच्या लोकशाही हक्कांसाठी संस्थाने विलीन करावी लागली, तसेच बालकांच्या शिक्षण हक्कांसाठी या संस्थानांच्या कार्याची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर सर्व शिक्षा अभियान हे कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रमुख वाहन आहे असे देशपातळीवर ठरले. ही अंमलबजावणी कशी करावी, सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षण विभागाचे एकात्मीकरण कसे करावे, याबाबतचे मार्गदर्शक पुस्तकही प्रसिद्ध झाले. यानुसार १०० टक्के बालकांपर्यंत गुणवत्ता पोहोचवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करण्यास २०१०मध्ये सुरुवात झाली. एस.सी.ई.आर.टी., बालभारती व इतर शासकीय संस्थांना एकत्र बोलावून समस्यांची चर्चा झाली. गुणवत्तेची जबाबदारी असलेल्या या संस्था, त्यांनी सुचविलेले सर्व तज्ज्ञ, गुणवत्ता वाढविण्याचा अनुभव असलेले शिक्षक, अधिकारी व अशासकीय संस्थांमधील व्यक्ती, एन.सी.एफ. २००५साठी काम केलेले महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ, अशा सर्वाना महाराष्ट्राच्या गुणवत्तेच्या कामासाठी निमंत्रित केले गेले. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलेल्या या प्रक्रियेवर बालभारतीतले तज्ज्ञ नाराज होते आणि या बठकांना यायचे त्यांनी नंतर बंद केले, हे महाराष्ट्राला कोण सांगणार? निष्पत्तीचा अनुभव असलेल्या शासकीय व अशासकीय व्यक्तींच्या मदतीने शासकीय शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न कोणाकोणाला खुपले आणि का? शिक्षण हक्क कायद्याने प्रेरित होऊन अनेक शिक्षक व अधिकारी कामाला लागलेले असताना उच्चपदस्थांचा विरोध का होत होता? शासकीय व्यवस्था बळकट करण्यालाच व्यवस्थेचा विरोध होता का? गेल्या दोन वर्षांत सर्व शिक्षा अभियानाच्या संचालकपदावर चार अधिकारी आले, याला कोण जबाबदार आहे? एन.सी.एफ. २००५ तयार करताना भारतभरातील लोकांनी एकत्र येऊन एक ऐतिहासिक काम केले, तसेच महाराष्ट्रात का घडू शकत नाही? अशासकीय व्यक्तींना गुणवत्तेच्या कामात सहभागी करून घेतल्यामुळे (कायद्यातील तरतुदीनुसार) अराजक माजल्याचे कोणते उदाहरण डॉ. काळपांडेंकडे आहे? आणि नसेल, तर महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्याचे कारण काय? एकच शैक्षणिक प्राधिकरण असण्याची गरज कायद्यात असताना आणि सर्व शैक्षणिक कार्याचे एकसूत्रीकरण या प्राधिकरणाखाली करणे आवश्यक असताना, त्या दिशेने टाकलेली पावले उलट फिरवून पाठय़पुस्तकांचे सर्वाधिकार बालभारतीला बहाल करणारे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी का काढले? यात हितसंबंध गुंतलेले आहेत का? ज्यांच्याकडे खरेदी करण्याची क्षमता नाही त्यांना दुय्यम दर्जाच्या गोष्टी मिळणे हा बाजाराचा नियम आहे. त्यामुळे समानतेवर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक बालकाला देण्याचे काम खासगी शाळा करू शकत नाहीत. शासकीय शिक्षण व्यवस्था बळकट करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. व्यापक चच्रेतून तयार केलेल्या एका निश्चित कालबद्ध रोडमॅपची त्यासाठी गरज आहे. असा रोडमॅप अमलात आणणे दूरच, महाराष्ट्रात तो अजून तयारही झालेला नाही, याचे उत्तरदायित्व कोणाचे आहे? शिक्षण हक्काची जबाबदारी व बांधीलकी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेली आहे. महाराष्ट्राचा रोडमॅप तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करणे, यासारखे काही तातडीचे निर्णय स्वत: लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राची शिक्षण हक्क प्रक्रिया सुरू होणार नाही. इनिशिएटिव, शिक्षणाची आस आणि मर्मदृष्टी असलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक महत्त्वाच्या पदांवर करून आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करण्यासाठी त्यांना वेळ व भक्कम पािठबा दिला गेला पाहिजे. तरच इतर हितसंबंधांचा सामना करून बालकांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार पुढे नेणे महाराष्ट्राला शक्य होईल. * डॉ. माँटेरो हे नवनिर्मिती संस्थेचे संस्थापक व प्रमुख सल्लागार आहेत, तर महाशब्दे या त्याच संस्थेत जनगणित कार्यक्रमप्रमुख आहेत.* उद्याच्या अंकात- शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर.
