पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न माहीत नाहीत, असे नाही. या प्रश्नांची उजळणी करून आणि ते सोडवण्याची आश्वासने देऊनच तर मोदी हे पंतप्रधान झाले; पण सरकारचे धोरण शेतकरीकेंद्री कधीही नव्हते, ते यापुढेही असणार नाही हेच मोदी यांच्या १५ महिन्यांच्या कारकीर्दीने स्पष्ट केले आहे.. दिल्लीत आणि मुंबईत भाजपच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारचे राज्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा हा विजय आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ डणवीस विरोधी पक्षनेते होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा काँग्रेस सरकारने केलेला खून आहे, असे ते म्हणायचे. परवा वाशीम जिल्हय़ातील शेतकरी दत्ताभाऊ लांडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आत्महत्या केली. त्या पत्रात ते लिहितात, आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी मुकाटपणे आत्महत्या केल्या. त्यांची जाणीवही कुणाला नाही. मात्र मीच एक शेतकरी आहे जो स्वत:च्या जबाबदारीपासून दूर न पळता किंवा दुष्काळाकडे पाठ न फि रविता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहे किंवा जे आत्महत्या करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत त्यांच्यासाठी मी आत्महत्या करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता तुम्ही शेतकऱ्याला किती न्याय देता, हे तुमच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. माझ्या या लढय़ाला न्याय मिळावा, ही विनंती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या भाषणात म्हणायचे, तुम्ही काँग्रेसला ६० वर्षे दिली, मला ६० महिने द्या. भारतीय जनतेने मोदींना प्रचंड मतदान करून बहुमत दिले आहे. मोदी सरकारचे ६० महिन्यांतील १५ महिने पूर्ण झाले आहेत. म्हणजेच, २५ टक्क्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही कमी होत नाहीत व बेकारांची अस्वस्थता वाढत आहे. गुजरातच्या पटेल आंदोलनाने गुजरात मॉडेलचा उभा भोपळा फ ोडला आहे. गुजरातच्या शेतीचा विकास १६ टक्के-१८ टक्के होता, मग ही नाराजी का? गुजरातचे पटेल आंदोलन, राजस्थानचे गुजर-मिणा जातीचे आंदोलन, महाराष्ट्राचे मराठा-धनगर-गोवारी आंदोलन, उत्तर भारताचे जाट आंदोलन कशासाठी? सरकारी नोकऱ्यांच्या आरक्षणासाठी या सर्व शेतकरी जाती आहेत, पण ते शेतकरी प्रश्नासाठी आंदोलन करीत नाहीत, तर सरकारी नोकरीत आरक्षणाची मागणी करतात. हे असे का होत आहे, हे आमच्या पंतप्रधानांना माहिती आहे. म्हणूनच ते बंगळुरूच्या भाजपच्या कार्यकारिणीसमोरील भाषणात म्हणाले होते, शेतकरी आपली जमीन विकून मुलाला चपराशी करू इच्छितो, पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगामुळे वेतनात जी वाढ झाली आहे त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण वाढले आहे. त्यामुळेच शेती-बिगरशेती, गाव-शहर यांच्यातील आर्थिक दरी रुंदावली आहे. हे सत्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही मान्य आहे. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्याला मोदीजींनी विरोध केला होता, पण केंद्राने घेतलेला निर्णय राज्यालाही स्वीकारावा लागला होता. आता सातव्या वेतन आयोगाची चर्चा आहे. मोदी पंतप्रधान आहेत. मोदीजी काय करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, पण याचे उत्तर आज तरी निराशा करणारेच आहे. निवडणुकीपूर्वी जाहीर सभांमधून काँग्रेस सरकारच्या शेतकरी धोरणावर टीका करताना मोदी म्हणायचे, मनमोहन सिंग सरकारचे शेतकरी धोरण ‘मर जवान मर किसान’ असे आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफो जोडून शेतमालाचे भाव देऊ, पण आज मोदी सरकार या विषयावर बोलतच नाही. शेतमालाच्या हमीभावात वाढ केली, तर महागाई वाढेल, चलनवाढ होईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणतात. आमचे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात की, महागाई नियंत्रणात आहे. मग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ६ टक्के महागाई भत्ता का जाहीर केला? तो आता ११९ टक्के झाला आहे. या घोषणेमुळे चलनवाढ होत नाही का? गेल्या १९९१ पासून राबविण्यात येणाऱ्या नवीन आर्थिक धोरणांमुळे एकीकडे शहरांचा विकास(?) होत आहे, तर दुसरीकडे खेडी भकास होत आहेत. खेडय़ांतून शहरांकडे पलायन वाढत आहे. हे सत्य अनेक अर्थतज्ज्ञ मान्य करीत आहेत. मी ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना विनंती करीन की, त्यांनी १८ सप्टेंबरच्या अंकातील अमिताभ पावडे यांचा ‘जागतिकीकरणात किमान पथ्ये पाळावीत’ व २० सप्टेंबरच्या अंकातील डॉ. रूप रेगे-नित्सुरे यांचा ‘अर्थव्यवस्थेच्या अंतरंगात’ हे लेख वाचावेत. मला वाचकांचे लक्ष वेधायचे आहे की, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात या नवीन आर्थिक धोरणाला प्रारंभ झाला होता. माजी पंतप्रधान वाजपेयीजींच्या कार्यकाळात १९९७ साली आंध्र प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या वाढल्या होत्या. २००३ नंतर विदर्भात त्या आत्महत्या वाढल्या. मनमोहन सिंग सरकारने या आत्महत्यांची दखल घेऊन काही पॅकेजेस जाहीर केली होती. त्यावर भाजपने टीका केली होती. त्या वेळेस भाजप या ज्या मागण्या करीत होती, त्या त्यांनी आज पूर्ण केल्या तरी फार फ रक पडेल, पण.. मला येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडायचा आहे. त्याची चर्चा व्हावी व त्या दिशेने धोरणात्मक निर्णयात बदलाची प्रक्रिया सातत्याने चालावी, ही विनंती आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मनमोहन सिंग सरकार गांभीर्याने विचार करीत होते. ३० जून २००६ला डॉ. मनमोहन सिंग विदर्भाच्या दौऱ्यावर आले होते. ४ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज त्यांनी जाहीर केले होते. मनमोहन सिंग सरकारने गावात रोजगारासाठी मनरेगाची घोषणा करून अर्थसंकल्पात ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. २००८-०९च्या लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी ७० हजार कोटी रुपयांची राष्ट्रीय कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेत देशातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला होता, कारण मूळ घोषणेत ५ एकरांपर्यंत कोरडवाहू-सिंचित, शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी व ५ एकरांवरच्या शेतकऱ्यांना फक्त २५ टक्के कर्जमाफी. कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर कर्ज कमी असते. उदाहरणार्थ, ५ एकरांच्या ऊस, द्राक्ष, डाळिंब शेतकऱ्यांवर २-३ लाखांचे कर्ज, तर १० एकरांच्या कोरडवाहू कापूस उत्पादकावर फक्त २० हजारांचे कर्ज. त्या वेळेस आम्ही जमिनीची मर्यादा न ठेवता ५० हजारांच्या कर्जमाफीची मागणी केली होती. नंतर यात बदल झाला व ५ एकरांवरील शेतकऱ्यांना २० हजार रुपये किंवा २५ टक्के जे जास्त असेल तेवढे कर्ज माफ करण्याची घोषणा झाली. या घोषणेमुळे विदर्भ, मराठवाडय़ातील ७० टक्के शेतकरी कर्जमुक्त झाले व त्यांना वाढीव कर्ज मिळाले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. यासोबतच एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, २००८-०९च्या हमीभावातील वाढ. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा सर्व शेतमालाच्या हमीभावात २८ ते ५० टक्क्यांची वाढ करण्याची घोषणा डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. उदाहरणार्थ, २००७-०८ च्या कापसाच्या (२०३० रुपये) हमीभावात ५० टक्क्यांची वाढ करून २००८-०९ साठी ३०० रुपये जाहीर केले होते. ज्वारीच्या हमीभावात ४० टक्के वाढ करून ६०० रुपयांवरून ८४० रुपये प्रति क्विंटल भाव जाहीर करण्यात आले होते, पण हा बदल लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर टिकला नाही. कापसाचा हमीभाव तर पुढील दोन वर्षे ३००० रुपयेच कायम राहील व इतर शेतमालाच्या हमीभावातही नेहमीप्रमाणेच २०-५०-१०० रुपयांच्या वाढीचाच परिपाठ सुरू राहिला. भाजपनेही या मुद्दय़ाचे राजकारण का केले नाही? सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री गप्प का बसले? २००९ नंतर दरवर्षी चलनवाढीच्या, ८-१० टक्के दराप्रमाणे हमीभावात वाढ झाली असती, तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती निश्चितच आजच्यापेक्षा बरी असती, पण जागतिक बाजारातील मंदीमुळे हे वाढीव भाव बाजारात मिळालेच नसते व सरकारला सर्व माल विकत घ्यावा लागला असता. शेतमालाच्या हमीभावात ही वाढ नाही, तर दुसरीकडे शेतीची सबसिडी कमी होत आहे. जगात मंदी आहे. कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे युरिया, रसायनाचे भाव कमी व्हायला पाहिजे, पण ते झाले नाही. मग उत्पादन खर्च कमी कसा होणार? कापूस निर्यात करूनही कापसाला ४००० रुपये भाव मिळत नाही. जागतिक बाजारात साखरेचा भाव २२ रुपये किलो आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वाप्रमाणे ही साखर आयात झाली, तर ऊस उत्पादकांचे काय होणार? रुपयाच्या अवमूल्यनाची निंदा करणाऱ्या मोदींच्या राज्यातच कापसाचे अवमूल्यन होत आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झाले नसते, तर कापूस उत्पादकांना बाजारात ४००० रुपये प्रति क्विंटलचाही भाव मिळाला नसता, हे सत्य मोदी ‘मन की बात’मध्ये सांगतील का? चीनने देशाची निर्यात वाढविण्यासाठी त्यांच्या रुपयाचे अवमूल्यन केले आहे. आपली निर्यात वाढविण्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन अपरिहार्य आहे. अमेरिका व्याज दर वाढविणार आहे, त्याचाही आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. किती कठीण आहे, हे सर्व समजून घेणे? विनोबाजी भावे म्हणायचे, पैसा लंफ गा आहे. एक म्हण प्रचलित आहे, सर्व सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग घेता येत नाही. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेचा चपराशी व गव्हर्नर आपले पगार वाढवून घेतात व शेतमजुरांची मजुरी व शेतमालाचे भाव वाढविले तर चलनवाढ होईल, असे म्हणतात. एका वर्गाला वेतनवाढ व दुसऱ्या बहुसंख्य वर्गाला १ रुपया/२ रुपये प्रति किलोचे धान्य देणारे जुन्या-नव्या सरकारचे धोरण सर्वसमावेशक विकास कसा करणार? हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही तर म्हणावे लागेल, सरकार बदलले, पण धोरणात बदल नाही. (लेखक शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ पाईक आहेत.)
