एकीकडे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत ३० दिवसांत उत्तर देणे शासकीय अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना-भाजप असो की विरोधी पक्षांचे नगरसेवक असो, सभागृहात तसेच विविध समित्यांमध्ये ठरावाच्या सूचना मांडल्यानंतर आयुक्तांकडून वर्षांनुवर्षे साधे उत्तरही दिले जात नाही. पालिकेतील संगणकीकरणाच्या कामाची श्वेतपत्रिका काढा, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी देऊनही दीड वर्ष उलटल्यानंतर त्याची साधी दखलही आयुक्तांनी घेतलेली नाही. एकेकाळी पालिके चा कारभार एकच आयुक्त चालवत असत. आता आयुक्तांच्या दिमतीला चार सनदी अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहातात. याशिवाय २१ सहआयुक्त व उपायुक्त आणि २७ सहाय्यक आयुक्त पालिकेचा कारभार चालवत असताना नगरसेवकांकडून पालिका सभागृहात त्याचप्रमाणे सुधार, विधी, स्थापत्य व आरोग्य आदी समित्यांमध्ये ज्या ठरावाच्या सूचना मांडल्या जातात, त्यावर विशिष्ठ कालावधीत उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकदा महापौर, उपमहापौर तसेच गटनेत्यांपासून नगरसेवकांच्या पत्रांनाही वर्षांनुवर्षे साधी उत्तरेही दिली जात नाहीत. नगरसेवकांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनांना उत्तर मिळणे हा त्यांचा अधिकार असूनही अनेकदा चार चार वर्षे आयुक्तांकडून साधा अभिप्रायही दिला जात नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी शिवसेनेचे नगरसेवक अ‍ॅड. मनोहर चोणकर यांनी महितीचा अधिकार २००५ प्रमाणे सदस्यांनी सभगृहात मांडलेल्या ठरावांच्या सूचनांना ३० दिवसांत अभिप्राय देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांनी या कालावधीत उत्तर देता येणार नाही, असे सांगून सेना-भाजपाला किती किंमत देतो तेच दाखवून दिले. मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून नगरसेवक विविध ठरावाच्या सूचना मांडत असतात. आयुक्तांच्या अखत्यारीत प्रचंड अधिकारी वर्ग असल्यामुळे या ठरावाच्या सूचनांना किमान दोनचार महिन्यात उत्तर देणे सहज शक्य असल्याचे नगरसेवकांचेच म्हणणे आहे. मात्र पालिकेतील सेनेचे नेते आयुक्तांपुढे गोंडे धाळवण्यातच धन्यता मानत असल्यामुळे आम्हाला ठोस आवाजही उठवता येत नाही, अशी व्यथा सेनेच्याच काही नगरसेवकांनी मांडली. २००७ पासून लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही की स्थायी समितीत अर्थसंकल्पातील दरमहाचा जमाखर्चाचा हिशेबही सादर केला जात नसताना स्थायी समिती अध्यक्षही गप्प आणि विरोधी पक्षही थंड बसून आहेत. महापालिका सभागृहात तसेच अन्य समितीत्यांमधील २००८ सालच्या ४५० ठरावांना आजपर्यंत आयुक्तांनी अभिप्राय दिलेला नाही. २००९ सालामधील ४१९ ठरावांवरील उत्तरे प्रतिक्षेत आहेत. २०१० मधील ४२५ तर २०११-१२ मध्ये नगरसेवकांनी दिलेल्या १००० हून अधिक ठरावांच्या सूचनांना आयुक्तांनी अभिप्राय दिलेले नाहीत.
