रविंद्र भागवत “माहितीचा कायदा” ही संकल्पना स्वीडनने सगळ्या जगाला दिलेली अनमोल देणगी आहे. १७७६ मध्ये स्वीडनने हा कायदा लागू केल्यानंतर आजतागायत जगातल्या सुमारे ९३ देशांनी माहितीचा कायदा आपापल्या देशात लागू केला आहे. २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतराष्ट्रीय स्तरावर “माहिती अधिकार दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो. भारतीय संसदेने “माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५” हा कायदा जनतेसाठी संमत केल्यावर त्याची अंमलबजावणी जम्मू व काश्मीर वगळता देशातील सर्व राज्यात सुरू झाली. महाराष्ट्रात हा कायदा दिनांक १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाला. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, सरकारी यंत्रणांना जनतेला जाब देण्यास उत्तरदायी ठरवणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट होते. पण हे उद्दिष्ट साध्य करीत असतांना सार्वजनिक हितसंबंधांना बाधा येणार नाही तसेच संवेदनशील माहितीची गोपनीयता राखली जाईल याचासुद्धा विचार करण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांना तसेच केन्द्र सरकारला करावयाची होती. या कायद्याची अंमलबजावणी देशात व सर्व राज्यांमध्ये सुरू होऊन सुमारे १७ वर्षांचा काळ लोटला आहे. या कायद्याचे उद्दिष्ट्य नेमके किती साध्य झाले याचे मूल्यमापन झालेले नाही. तथापि या कायद्याचा वापर नागरिकांनी भरपूर प्रमाणात केला याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. या कायद्यातील काही तरतुदी मात्र दुर्लक्षित राहिल्याचे मात्र जाणवते. आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिनाचे औचित्य साधून या कायद्यातील काही दुर्लक्षित तरतुदींबाबत आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत. या कायद्यातील कलम ४ अत्यंत महत्वाचे आहे. कलम ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधने लादली आहेत. यानुसार प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेरणेने कोणती माहिती जाहीर करायची आहे हे स्पष्ट केले आहे. असे करण्याचा उद्देश असा आहे की असे केल्यास सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल व माहिती मिळण्यासाठी नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याचा कमीत कमी आधार घ्यावा लागेल. स्वयंप्रेरणेने जाहीर करावयाच्या एकूण १७ बाबी आहेत. यावर नजर टाकल्यास असे दिसेल की या बाबी सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संपूर्ण कारभाराचा तपशील सार्वजनिकरित्या प्रकट करण्यास सार्वजनिक प्राधिकरणांना बाध्य करतात. कायदा लागू झाल्यानंतर १२० दिवसांच्या आंत सार्वजनिक प्राधिकरणांना ही माहिती नागरिकांसाठी प्रकाशित करावयाची होती तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावयाची होती. अगदी सुरवातीच्या काळात १७ बाबींची माहिती थातुरमातुर का होईना प्रसिद्ध करण्यात आली. प्रसिद्ध केलेली माहिती परिपूर्ण करणे व ती वेळोवेळी अद्ययावत करणे यात सातत्य राहिले नाही. केंद्रीय माहिती आयोग व इतर काही राज्य आयोगांचे आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेले अहवाल जर बघितलेत तर त्यात या कायद्याच्या कलम ४ च्या तरतुदींच्या अनुपालनाबाबत कशी अनास्था आहे व या कलमाची पायमल्ली कशी होते आहे यावर भाष्य केले आहे. स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध न केल्यामुळे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती घेण्यासाठी अर्ज करणे भाग पडते. राज्य माहिती आयोगांच्या व केंद्रीय माहिती आयोगाच्या अहवालात दिलेल्या आकडेवारीचे अवलोकन केले तर असे दिसते की जास्तीतजास्त नागरिक माहिती जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत किंवा याचा असाही अर्थ निघतो की कायद्याच्या कलम ४ अन्वये माहितीचे प्रकटन होत नसल्याने जास्तीतजास्त नागरिकांना माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागतो आहे. वास्तविक पाहता कायद्याच्या या कलमात प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सार्वजनिक डोमेनमध्ये सक्रियपणे माहिती अपलोड करणे आवश्यक करून एक सुज्ञ नागरिक बनवण्याच्या कायदेशीर हेतूची अंमलबजावणी करण्याच्या धोरणाची कल्पना अभिप्रेत आहे. यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणांचे कामकाज पारदर्शक होईल आणि वैयक्तिक अर्ज भरण्याचे प्रमाणही कमी होईल. सार्वजनिक अधिकारी आणि नागरिक यांच्यात संवाद सुरू करणे हा या तरतुदीचा आत्मा आहे ज्यामुळे नागरिक जागरूक बनतील. परंतु या तरतुदीकडे हवे तेवढे लक्ष पुरविले जात नाही किंवा त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले जाते. या कायद्यातील कलम ६ हे माहिती मिळविण्याकरिता करावयाच्या विनंतीबाबत आहे. याच्या उपकलम १ (बी) मध्ये अशी तरतूद आहे की माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार नागरिक विनंती लेखी स्वरुपात करू शकत नसेल तर अशा बाबतीत जन माहिती अधिकारी मौखिक विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस, ती लेखी स्वरुपात आणण्यासाठी योग्य ते सर्व साहाय्य करील. निरक्षरता किंवा अपंगत्वामुळे अर्जदार लिहू शकत नाही. किंवा अनेकदा असेही होते की अर्जदाराला कोणती माहिती हवी आहे हे स्पष्टपणे माहित असते परंतु अर्जात नेमके काय लिहायचे हे त्याला उमगत नाही. त्यावेळी या कलमाचा आधार घेऊन जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्जदारास अर्ज लिहिण्यास मदत करणे कायद्याला अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. याचे कारण या कलमाच्या तरतुदीची अनभिज्ञता. कायद्यातील कलम ८ (२)(J) चे परंतुकाची तरतुद पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिली आहे. कलम ८ हे माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद करण्याबाबतचे आहे. हे कलम जन माहिती अधिकाऱ्यांना चांगले माहित आहे. माहितीचा अर्ज प्राप्त झाला की अर्जात मागितलेली माहिती या कलमाच्या नेमक्या कोणत्या तरतुदीखाली नाकारता येईल हे तपासले जाते. असे करतांना हे स्पष्टपणे समजून घेतले जात नाही की नागरिकांना माहिती देणे हा नियम आहे व माहिती नाकारणे हा अपवाद असून त्याला घटनेच्या कलम 19(1)(a) चा आधार आहे. न्यायालयांनी वेळोवेळी कलम ८ च्या अनुषंगाने जे निकाल दिलेले आहेत त्याला आधार मानून विविध राज्य सरकारांनी व भारत सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जे निदेश दिलेले आहेत ते कलम ८ चा आधार घेऊन माहिती नाकारण्यास हातभार लावतात. परंतु याचवेळी सर्वांना कलम ८ (२) (J) च्या खाली दिलेल्या परंतुकाच्या तरतुदीचा विसर पडतो. या परंतुकानुसार ‘जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही’. तरी हे विचारात न घेता राज्य व केंद्र सरकारांनी दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भ देऊन माहिती नाकारली जाते. एक शेवटचा मुद्दा कलम १९ (९) बाबतचा आहे. ज्यात अशी तरतूद आहे की “केंद्रीय माहिती आयोग किंवा यथास्थिती, राज्य माहिती आयोग तक्रारदाराला व सार्वजनिक प्राधिकरणाला आपल्या निर्णयाबाबत तसेच अपिलाच्या कोणत्याही हक्काबाबत कळवील’. निर्णयाबाबत कळवले जाते परंतु अपिलाच्या हक्काबाबत कळवले जात नाही. या कायद्याच्या कलम २३ नुसार जर कोणतेही न्यायालय, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या संबंधातील कोणताही दावा, अर्ज किंवा इतर कार्यवाही दाखल करून घेणार नाही आणि या अधिनियमान्वये केलेल्या अपिलाद्वारे असेल त्याखेरीज, असा आदेश प्रश्नास्पद करता येणार नाही अशी जर तरतूद असेल तर आदेशात तसा उल्लेख व्हायला हवा. परंतु ही बाब दुर्लक्षित राहिली आहे असे माझे मत आहे. लेखक राज्याचे निवृत्त स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालक आहेत. ravindrabb2004@yahoo.co.in
