प्रिया रामाणी प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वागतार्ह आहेच, पण त्याचा लाभ अन्य समाजगटांतील महिलांना मिळेल का ही शंकाही रास्त ठरते.. ‘अत्याचार कधी झाला हे महत्त्वाचे नसून, त्या अत्याचाराला वाचा फोडण्याचा हक्क हा स्त्रीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे’ हे या निकालातील तत्त्व यापुढे अन्य निर्णयांसाठीही उपयोगी पडू शकते.. समानतेची चर्चा आणि समानतेची प्रत्यक्ष वाटचालही अनेकदा, विविध प्रकारच्या भेदांना विचारात न घेताच होत असते. लिंगभेद, वर्णभेद आणि वर्गभेद हे वैश्विक भेद. त्यांवर मात करून समाजात समतोल साधणे हे आधुनिक संस्कृती-सभ्यतांचे ध्येय. तरीही, जणू संपूर्ण समानता प्रस्थापित होणे अशक्यच असल्याचे मानून छोटय़ामोठय़ा प्रसंगांमधून समानतेचे समाधान शोधले जाते. म्हणूनच तर, ‘मध्यमवर्गीय तरुण झाला बहुराष्ट्रीय कंपनीचा सीईओ’ यासारख्या मथळय़ांनंतर, ‘तरुणी कधी?’ किंवा ‘निम्नवर्गीय कधी?’ असे प्रश्न न विचारता सारे जण आनंदी राहतात. तात्पुरते का होईना, समाधानी होतात. समतेच्या उदात्त ध्येयाकडे वाटचाल म्हणून हे असे प्रसंग उपयोगी ठरतात, याबद्दल दुमत नसते आणि असूही नये. पण हे समाधान तात्पुरतेच आहे, ते जर टिकवायचे आणि शाश्वत करायचे असेल तर समाजाने आणखी प्रयत्न केले पाहिजेत, याची जाणीव अत्यावश्यक असते. नाही तर मग या समाधानांचे धोपटपाठ बनतात. उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत, ‘आज एक स्त्री देशाची पंतप्रधान होऊ शकते..’ हे वाक्य कान किटेपर्यंत जिथेतिथे ऐकू येई. प्रत्यक्षात स्त्रियांना समतेची संधी म्हणून ३३ टक्के आरक्षण विधिमंडळांत आणि संसदेतही द्यावे, हे तर त्या काळात कुणाला सुचतही नसे. तेव्हा समानतेकडे होणाऱ्या वाटचालीत एखादा आश्वासक टप्पा आला म्हणून कितीसे समाधानी व्हायचे, यालाही विवेकाच्या मर्यादा असणे बरे. प्रिया रामाणीप्रकरणी दिल्लीतील न्यायालयाच्या निकालानंतर गेले दोन दिवस सुरू असलेला आनंदोत्सव हा या मर्यादा पाळतो का, या प्रश्नाच्या उत्तरापूर्वी त्या प्रकरणाविषयी सविस्तर. अनेक पुस्तकांचे लेखक, ‘एशियन एज’च्या संस्थापक संपादकपदासह अनेक दैनिके व नियतकालिकांचे संपादक म्हणून चमकदार कामगिरी करणारे पत्रकार आणि भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यानंतर त्या पक्षात जाऊन, राज्यसभा सदस्यपदासह केंद्रीय परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्रीपदही भूषवलेले राजकारणी एम. जे. अकबर यांनी १९९४ साली आपला विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला होता, अशी जाहीर कबुली पत्रकार प्रिया रामाणी यांनी ट्विटर या समाजमाध्यमातून दिली होती. अकबर यांच्यावर केवळ हा आरोप करून रामाणी थांबल्या नाहीत, तर पत्रकारितेच्या व्यवसायातील अनेक जणींना हा अनुभव आला आहे, असे म्हणणे त्यांनी मांडले होते. प्रथमत: या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न म्हणून प्रिया रामाणी यांचे आंग्लविद्याभूषित असणे, त्या ‘मोदीविरोधी’ आहेत आणि अकबर हे मोदी मंत्रिमंडळाचे सदस्य नसते तर त्यांनी हे आरोप केले असते का असे म्हणणे येथवर काहींची मजल गेली. पण याची दुसरी बाजू म्हणून, अकबर यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी अन्य काही जण करू लागले होते. तत्कालीन ‘खान मार्केट गँग’ विरुद्ध सत्तर वर्षांनी प्रथमच देशास लाभलेले कार्यक्षम सरकार यांचा हा संघर्ष असल्याचे चित्रही रंगवले जाऊ लागले होते. दरम्यान अनेक पत्रकार महिलांनी रामाणी यांच्या आरोपांस दुजोरा दिला. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये मात्र अकबर यांनी रामाणी यांच्यावर, अब्रूनुकसानीचा दावाच दाखल केला. हा आरोप ‘फौजदारी कारवाईस पात्र बदनामी’चा असल्याने जामीन घेऊन कोठडी टाळण्यासाठी रामाणी यांना प्रयत्न करावे लागले. जामीन मिळाला, खटला त्याच्या गतीने सुरू झाला, अकबर यांच्यातर्फे सहा तर रामाणी यांच्यातर्फे अवघे दोन साक्षीदार तपासण्यात आले आणि अखेर ‘असत्य बदनामी’ हा दावा, ‘वस्तुस्थिती’ या प्रत्युत्तरापुढे निष्प्रभ ठरला. ‘हा केवळ माझ्या अशिलाच्या नव्हे तर सर्वच महिलांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. वरिष्ठांकडून होणारे विनयभंग किती वर्षे निमूटपणे सहन करायचे त्यांनी?’ हे म्हणणे रामाणी यांच्या वकील रिबेका जॉन यांनी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात मांडले आणि ‘मीटू चळवळी’चाही उल्लेख केला. स्त्रियांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दाही यानिमित्ताने मांडला गेला. या मुद्दय़ांना आता, रामाणी यांची या खटल्यातून निदरेष मुक्तता झाल्यामुळे बळ मिळाले आहे. यापैकी काही मुद्दे निकालपत्रातही नमूद आहेत आणि तो दस्तावेज यापुढल्या अनेक प्रकरणांत उपयुक्त ठरू शकतो. पण म्हणून, हा निकाल म्हणजे महिलांना वरिष्ठांकडून होऊ शकणाऱ्या लैंगिक शोषणातून मुक्त करणारी किल्लीच ठरतो का? मुळात रामाणी खंबीरपणे आपले म्हणणे मांडत राहिल्या. न्यायालयाने अकबर यांचा ‘न्यायालयबाह्य तडजोडी’चा प्रस्ताव ग्राह्य़ मानला तरी तो धुडकावण्याची जोखीम घेऊन ही ‘चळवळ’ रामाणी यांनी पुढे नेली. अंतिम निकाल जर विरोधात गेला तर कैदही होऊ शकते, ही जोखीम रामाणी यांनी पत्करली. निकाल रामाणी यांच्या बाजूने लागला, हे स्वागतार्हच. पण ‘‘महिलेची प्रतिष्ठा ही तुमच्या कीर्तीपेक्षा अधिक महत्त्वाची असते’’ असे- यापुढल्या काळासाठी दंडक ठरणारे- न्यायविधानही या निकालपत्राने मांडले आहे. आपल्या देशात राजकीय हेतूने चारित्र्यहननाचा प्रयत्न अनेकदा होतो हे खरे; पण चारित्र्यहननातून हे राजकीय हेतू साधण्यात बहुतेक दा कुणा महिलेच्या वतीने बोलणारे पुरुषच पुढे असतात आणि यश कितपत मिळणार याची कल्पना आल्यावर ते गप्पही बसतात. तसे या प्रकरणात झाले नाही. किंवा, तसे कठुआ बलात्कार-हत्या प्रकरणातही झाले नव्हते. हाथरस बलात्कार प्रकरणात तर पत्रकारासह अनेकांवर दहशतवादाचे आरोप होऊनही अत्याचाराचे मूळ प्रकरण ‘मिटवण्या’त राजकीय यश आले नाही. मात्र तरीही उन्नाव येथे तिघा अत्याचारित मुलींपैकी दोघींचे मृतदेह सापडण्यासारखी घटना गेल्या आठवडय़ाभरात घडली. हे असेच चालणार का? यावर निराशावादी उत्तर देण्याआधी प्रिया रामाणी प्रकरणातले स्वल्प समाधान कोणते, हे पाहायला हवे. १९९५ चे रूपन देओल बजाज प्रकरण, मग १९९७ साली कार्यस्थळावर महिलांचा लैंगिक छळ रोखू पाहणारी ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे’, त्यांना वैधानिक आधार देणारा २०१३ चा कायदा यांच्याही एक पाऊल पुढे जाणारा निकाल या प्रकरणी मिळाला, हे ते समाधान. याउलट, अत्याचारित आणि जिवालाही मुकलेल्या दलित, ग्रामीण मुलींच्या बाजूने काय उरते? ज्याचा ‘गैरवापर होतो’ अशी ओरड वारंवार करण्यात येते, असा दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा. ‘दलित’ म्हणू नका, असे बजावणारे न्यायाधीश. ‘जातीचा उल्लेख कशाला करता?’ असे दरडावणारे कुणाकुणाचे समर्थक ! तेव्हा रामाणी प्रकरणासारख्या निकालाचा लाभ अनेक समाजगटांना मिळेलच असे नाही, हेही उघड आहे. तरीही हा निकाल आश्वासक आणि आशादायी; कारण याच आधाराने कदाचित एखादी घरकामगार, एखादी शेतमजूर महिला वा एखादी विडीकामगार महिला दाद मागू शकते. ‘अत्याचार कधी झाला हे महत्त्वाचे नसून, त्या अत्याचाराला वाचा फोडण्याचा हक्क हा स्त्रीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे’ हे रामाणी निकालातील तत्त्व यापुढे अन्य निर्णयांसाठीही उपयोगी पडू शकते. हे सारे येत्या काही काळात होईलच असे नाही. समानतेचे समाधान असे एखाद्या प्रसंगाने मिळत नसतेच. समानतेची आस मात्र अशा उदाहरणामुळे टिकून राहाते आणि हे ताजे उदाहरण निव्वळ अपवाद ठरू नये, समाजाला समतेची सवय हवी, याची आवश्यक टोचणी विवेकाला लागते.
