केंद्रीय पथक गुजरात वा उत्तर प्रदेशसारख्या अन्य भाजपशासित राज्यांत का धाडले नाही, यावर आकांडतांडव करण्याची ही वेळ नसूनही ममता बॅनर्जीनी ते केले.. केरळ आणि महाराष्ट्राने मात्र या पथकाला सहकार्य केले. अर्थात, अधिकार आहेत म्हणून केवळ पथके धाडण्याने हे सहकार्य वाढणारे नाही. त्यासाठी दुहेरी संवादच हवा.. करोना विषाणूच्या फैलावासारख्या अभूतपूर्व आणीबाणीच्या स्थितीमध्ये देशाचे प्रभारी या नात्याने केंद्र सरकारकडे काही विशेषाधिकार असतात. ते अमलात आणताना, राज्यांच्या अधिकारांवर काही वेळा गदा तर येत नाही ना किंवा संघराज्यीय बैठकीला बाधा पोहोचत नाही ना, हे पाहण्याची उसंत आणि इच्छाशक्ती केंद्र सरकारकडे नसते. अशा वेळी राज्ये विविध प्रकारे प्रतिसाद देतात. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व राज्यांनी टाळेबंदीचे काटेकोर पालन केले पाहिजे, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. तशी ती होत नाही असे वाटल्यास संबंधित राज्यात केंद्रीय पाहणी पथक पाठवण्याचा अधिकार केंद्रास आहे. सध्या तीनच राज्यांनी केंद्र सरकारला अस्वस्थ केले आहे. ही राज्ये टाळेबंदीचे पालन पुरेशा गांभीर्याने करत नाहीत, टाळेबंदी शिथिल करण्याचा या राज्यांनी अनुसरलेला मार्ग योग्य नाही, अशी केंद्र सरकारची धारणा आहे. ही तीन राज्ये म्हणजे केरळ, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल. केंद्र सरकारच्या नाराजीला या तीन राज्यांनी दिलेला प्रतिसाद तेथील नेतृत्वाविषयी बरेच काही सांगून जातो. त्याचबरोबर, हा प्रतिसाद केंद्र सरकारच्या वर्तणुकीचेही एक प्रकारे प्रतिबिंबच ठरतो. प्रथम पश्चिम बंगालच्या प्रतिसादाविषयी. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या मुळातच तिखट व्यक्तिमत्त्वाच्या. अशा व्यक्तीच्या मैत्रीमध्ये आणि मतभेदात नेहमीच एक प्रकारचा कर्कशपणा असतो. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातही दोघांना परस्परांशी जुळवून घेता आले नव्हते. सध्याच्या मोदी सरकारशी तर त्यांचे पावलोपावली खटके उडत आहेत. कर्नाटक (दक्षिण भारत) आणि आसाम-त्रिपुरा (ईशान्य भारत) यांच्यापाठोपाठ आता पश्चिम बंगालमध्ये (पूर्व भारत) ‘हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ थाटण्याचा संघ परिवार आणि भाजपचा उद्देश आहे, असा ममताजींचा गाढ समज आहे. त्यामुळेच कम्युनिस्टांशी त्या ज्या त्वेषाने लढल्या, त्याच- किंबहुना अधिक त्वेषाने त्या केंद्रातील सत्तारूढ भाजपशी लढत आहेत. ते एका पातळीपर्यंत ठीक. पण हा शत्रुभाव डोक्यातून काढून टाकून समंजसपणे आणि एकत्रितपणे करोनाशी लढण्याची ही वेळ आहे, हे त्या सपशेल विसरलेल्या आहेत किंवा त्यांना अशा सामोपचाराची फिकीर नाही. पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या केंद्र सरकारच्या पथकाला कित्येक तास एके ठिकाणी बसवून ठेवण्यात आले. हे पथक त्या राज्यातील कोलकाता, हावडा, पूर्व मिदनापूर, उत्तर २४ परगणा, दार्जिलिंग, कलिंगपाँग, जलपैगुडी अशा सात जिल्ह्य़ांची पाहणी करण्यासाठी आले आहे. त्यांना आपले काम करू द्यावे, अशी तंबी गृह मंत्रालयाने दिल्यानंतरच पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांच्यावर घातलेले अघोषित निर्बंध उठवले गेले. ममता यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या सहा पथकांपैकी दोन महाराष्ट्रात (मुंबई, पुणे), दोन पश्चिम बंगालमध्ये आणि प्रत्येकी एक मध्य प्रदेश (इंदूर) आणि राजस्थान (जयपूर) अशी पाठवली गेली. यापैकी पश्चिम बंगालात बुधवार सायंकाळपर्यंत ५०० करोनाबाधितही आढळलेले नव्हते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र (५०००हून अधिक बाधित), मध्य प्रदेश आणि राजस्थान (प्रत्येकी दीड हजारांहून अधिक बाधित) येथे हे प्रमाण खूपच अधिक आहे. अशा वेळी पश्चिम बंगालमध्ये सात जिल्हे पाहणीसाठी का निवडले गेले, असा ममतांचा सवाल. त्यावर केंद्राचे उत्तर तयार आहे. ते म्हणजे, टाळेबंदीचे उल्लंघन होत असल्याच्या सर्वाधिक तक्रारी पश्चिम बंगालबाबत असल्यामुळे तेथे दोन पथके पाठवावी लागली. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील प्रमुख शहरांतही याच स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. परंतु ते काही शहरांपुरतेच मर्यादित असल्यामुळे इतरत्र पथके पाठवण्याची गरज नव्हती. ममतांकडून असा संघर्षमय पवित्रा स्वीकारला जाण्यास काही अंशी केंद्र सरकारही जबाबदार आहेच. तरीही या स्थितीत ममतांचे वागणे मुख्यमंत्री या पदास शोभणारे नाही. पश्चिम बंगालच्या त्या एकमेव भाग्यविधात्या नाहीत. तसा विचारही कोणी, कोणत्याही राज्याच्या बाबतीत सध्याच्या काळात करणे हे हास्यास्पद ठरते. याउलट, खरोखरच करोनाचा प्रादुर्भाव त्या राज्यात आटोक्यात असेल, तर केंद्रीय पथकाची धास्ती बाळगण्याची किंवा त्यांची अडवणूक करण्याची काही गरजच नव्हती. तशी ती करून ममतांनी संशयकल्लोळात भरच टाकली आहे. आता केरळचे उदाहरण. या राज्याने करोनासंदर्भात योजलेले उपाय संपूर्ण देशासाठी आदर्शवत ठरावेत असेच. याविषयी सविस्तर विवेचन आम्ही मंगळवारच्या संपादकीयात केले होते. तोवर त्या राज्यातही ५०० करोनाबाधित आढळून आलेले नव्हते. तेथील मृत्यूचे प्रमाण सर्वात कमी आणि करोनाबाधित बरे होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्या राज्यात काही शहरांमध्ये हॉटेले, केशकर्तनालये मर्यादित स्वरूपात सुरू झाली. परंतु याविषयी केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केरळ सरकारने टाळेबंदी शिथिलीकरण मागे घेतल्याचे जाहीर करून टाकले. पश्चिम बंगालप्रमाणे संघर्षमय भूमिका न घेता, केरळने परिपक्वपणा दाखवला. याचे कदाचित आणखी एक कारण म्हणजे मंगळवारी एकाच दिवशी त्या राज्यात १९ बाधित आढळले. केंद्र सरकारच्या आक्षेपात त्यामुळे तथ्य दिसून आले. ते काही असो, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याकडून ममतांना स्पष्टवक्तेपणा आणि आक्रस्ताळेपणा यांच्यातील मूलभूत फरक समजून नक्कीच घेता येऊ शकेल! केंद्राचे अधिकार मान्य करतानाच आपला मुद्दाही नेमकेपणे कसा मांडावा, याविषयी ममतांनी आणखी एका मुख्यमंत्र्यांकडून मौलिक मार्गदर्शन घेण्यास हरकत नाही. ते म्हणजे महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे. देशात सर्वाधिक करोना-चाचण्या याच राज्यात झाल्या. सर्वाधिक करोनाबाधित आणि सर्वाधिक करोनाबळी महाराष्ट्रातच दिसून आले. येथेही टाळेबंदी शिथिल करण्याबाबत राज्य सरकारने उचललेली पावले केंद्र सरकारच्या पचनी पडली नाहीत आणि केंद्रीय पथक पाठवले गेले. परंतु या कृतीविषयी तर्कटे मांडत न बसता, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय पथकाला पूर्ण सहकार्य केले. काही उत्तम सूचना केल्या. राज्यात अडकून पडलेल्या हजारो परराज्यीय मजुरांसाठी रेल्वेगाडय़ा सोडण्याची मागणी ही त्यांपैकी महत्त्वाची. वरळी कोळीवाडय़ातील करोनामुक्तीच्या प्रयत्नांची केंद्रीय पथकाकडूनही प्रशंसा झाली. अशा सकारात्मक वातावरणात झालेले आदानप्रदान केंद्राकडून अधिक मदत मिळण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. नजीकच्या भविष्यात कदाचित केंद्राकडून रेल्वेगाडय़ा सोडण्याची परवानगी मिळूही शकते. वास्तविक केंद्राचे प्रतिनिधी असलेल्या माननीय राज्यपालांनी, मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेवर नेमणुकीची मंत्रिमंडळ शिफारस अद्यापही रोखून धरली आहे. तो कडवटपणा उद्धव यांनी केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये आणला नाही. महाराष्ट्रासारखे उद्योगप्रधान राज्य सातत्याने टाळेबंदीत ठेवणे परवडण्यासारखे नाही. तेव्हा टाळेबंदीचा बडेजाव ही आमच्यासाठी चैन आहे, ही भावना दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्यात ते यशस्वी ठरले. ममतांप्रमाणे गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशकडे अंगुलिनिर्देश करण्यात त्यांनी वेळ दवडला नाही. तीच गोष्ट विजयन यांची. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्याशीही त्यांचे फार सख्य नाही. तरीही अगदी निपा विषाणू निराकरणापासून केरळने नेहमीच केंद्र सरकारशी सहकार्य करण्यात पुढाकारच घेतला. केंद्र-राज्य सहकार्याचा मध्यममार्ग ठाकरे, विजयन यांनी स्वीकारला आहे. अर्थात ही जबाबदारी एकेरी नसून दुहेरी आहे. ममताच नव्हे, तर केंद्रीय नेतृत्वानेही तो दाखवण्याची सध्या नितांत गरज आहे. संघराज्यीय संबंधांची वीण त्यातूनच अधिक घट्ट होऊ शकेल. भविष्यात अशी पथके न पाठवता पंतप्रधानांनी स्वत:च संबंधित मुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने बोलत राहणे हे या दिशेने पहिले पाऊल ठरू शकेल. तेवढा मध्यममार्गी मोठेपणा या काळात आवश्यक ठरतो.
