News Flash

बरे झाले देवा..

नव्या दिवाळखोरी- नादारी संहितेमुळे ही सोय उद्योजकांना मिळेल, तिचे स्वागत केले पाहिजे..

सुरू केलेला उद्योग किंवा कंपनी बंद करण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नसल्यामुळे कंपनी बुडू देण्यास पर्याय नाही. नव्या दिवाळखोरी- नादारी संहितेमुळे ही सोय उद्योजकांना मिळेल, तिचे स्वागत केले पाहिजे..
सध्याच्या राजकीय मानापमान नाटय़ात संसदीय संहिता वाहून जात असतानाही कंपनी कायद्यासंदर्भातील महत्त्वाची सुधारणा जिद्दीने रेटल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. औद्योगिक क्षेत्राच्या भल्यासाठी वस्तू आणि सेवा कराखालोखाल हे नवे ‘द इनसॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोड’ महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ते समजून घेणे आवश्यक ठरते. कंपनी वा उद्योग सुरू करणे हे आपल्याकडे जितके जिकिरीचे आहे त्यापेक्षा अधिक आव्हान ती कंपनी वा उद्योग बंद करण्यात आहे. यास अनेक कारणे आहेत. मुळात आपण दिवाळखोरीत जात असल्याचे सांगण्याची कंपनी मालकाला सोय नाही. त्याच्या जोडीला प्राधान्याने खंडणीखोरीत मग्न कामगार संघटना. या संघटनांच्या मते मालक हा शोषकच असतो आणि त्याच्यासमोरचे आíथक आव्हान कितीही खरे असले तरी ते नाटक असते. आपल्याकडे बराच काळ जनसामान्य आणि माध्यमे यांच्यावर याच अजागळ समाजवादाचा पगडा असल्यामुळे थोडय़ा फार फरकाने उद्योगांच्या अडचणींविषयी असाच समज दृढ होता. परिणामी उद्योग बंद करणे हे आव्हान होते. त्याच्या समापनाची शास्त्रशुद्ध व्यवस्था नसल्यामुळे तो मरू देणे हाच पर्याय उद्योजकांसमोर होता. अशा वातावरणात कुडमुडी भांडवलशाही फोफावली नसती तरच नवल. आजमितीला आपल्या बँकांसमोर जवळपास ३.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खाती जमा आहे. त्यामागील अनेक कारणांपकी एक कारण म्हणजे उद्योगांना अधिकृतपणे दिवाळखोरीत जाण्याची नसलेली मुभा. सरकारतर्फे सोमवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या मसुद्यामुळे ही त्रुटी दूर होणार असून त्यामुळे उद्योगांना आíथक पुनर्रचना करणे आता शक्य होणार आहे. संसदेची सध्याची गतिमंदता लक्षात घेता या संदर्भातील सुधारणांचे देखील भिजत घोंगडे तसेच पडण्याची भीती होती. ती दूर करण्यासाठी सरकारने या सुधारणा वित्त विधेयक म्हणून सादर केल्या. तसे केल्याने त्यास राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नाही. परिणामी लोकसभेच्या मंजुरीवर या सुधारणा अमलात येतील.
विद्यमान परिस्थितीत कंपन्यांची नादारी वा दिवाळखोरी हाताळण्यासाठी आपल्याकडे एकही सुस्पष्ट कायदा नाही. परिणामी बुडीत खाती निघालेल्या कंपन्या प्रवर्तक आणि गुंतवणूकदार यांच्या डोळ्यादेखत मरू दिल्या जातात. ही प्रक्रिया किमान पाच ते कमाल १५ वष्रे सुरू राहते. यातील लाजिरवाणी बाब म्हणजे भारतीय व्यवस्था ही दिवाळखोरीसाठी अत्यंत मागासांत गणली जाते. चीनसारख्या देशात एखादी कंपनी बंद करावयाची वेळ आल्यास जास्तीत जास्त २४ महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण होते. आपल्याकडे मात्र किमान ६० महिन्यांचा अवधी लागतो. अशा वातावरणात फावते ते केवळ विजय मल्या यांच्यासारख्या नतद्रष्टांचे. कारण उद्योग बुडाला तरी या मंडळींचे काहीच नुकसान होत नाही. बुडतात त्या बँका. मुदलात हे असे उद्योजक बँकांकडून कर्ज घेतानाच फुगवून घेतात. प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या निधीखेरीजचा उरलेला निधी विविध मार्गानी फिरवून तो आपली गुंतवणूक म्हणवून दाखवण्याची सोय या लबाडांना असते. त्यामुळे जेव्हा कंपनी बुडते तेव्हा नुकसान होते ते बँकांचे. म्हणजेच सामान्य गुंतवणूकदाराचे. खेरीज, आपल्याकडील न्यायव्यवस्थेमुळे बुडीत खात्यात निघालेल्या उद्योगाची संपत्ती फुंकून पसे वसूल करण्याची सोयदेखील बँकांना नाही. कोणतेही छोटे-मोठे न्यायालय अशा प्रकारच्या वसुलीस स्थगिती देते आणि बँकांना हात चोळत बसण्याखेरीज काहीही पर्याय राहत नाही. परिणामी अशा प्रकारच्या उद्योगात बुडालेल्या प्रत्येकी १०० रुपयांपकी जेमतेम २५ रुपये वसूल करणे आपल्या वित्तसंस्थांना शक्य होते. म्हणजे उरलेल्या ७५ रुपयांवर आपल्या बँका आदी वित्तसंस्था पाणी सोडतात. वस्तुत: इतक्या विलंबानंतर वसूल होऊ शकणाऱ्या या २५ टक्क्यांचे मोलदेखील कमी झालेले असते. खेरीज ते २५ टक्के वसूल करण्यासाठी देखील बँका आदींना बरीच डोकेफोड करावी लागते. त्यात वेळेपरी वेळ जाणार, कज्जेदलालीची किंमतही द्यावी लागणार आणि तरीही ७५ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागणार, अशी परिस्थिती आहे. नव्या रचनेमुळे हे सर्वच स्पष्टपणे टळेल. तीनुसार कंपनीचा प्रवर्तक नादारीचा निर्णय घेऊ शकतो. त्याने तसे सूचित केल्यावर त्या उद्योगाच्या पतपुरवठादारास स्वतकडे नियंत्रण घेता येईल. तसे ते घेतल्यानंतर कंपनी जर पुन्हा जोमाने सुरू होणार नसेल तर तीस दिवाळखोरीत जाण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. त्याबाबतची प्रक्रिया १८० दिवसांत पूर्ण करावी लागेल. ते शक्य झाले नाही तर फक्त एकदा ९० दिवसांची मुदतवाढ संबंधितांना मागता येईल. याचा अर्थ जास्तीत जास्त २७० दिवसांत कंपनीचे अस्तित्व पुसून टाकण्याचे काम पूर्ण होईल. विद्यमान कायद्यात कंपनी पुनरुज्जीवित करण्यावर अतोनात भर देण्यात आला आहे. तो अनावश्यक आहे. याचे कारण बाजारपेठीय कारणे आणि परिस्थिती बदलल्यानंतर काही उत्पादने कालबाह्य ठरत असतात. त्यांचे कालबाह्य होणे स्वीकारणे यातच शहाणपण असते. परंतु त्याचा अभाव असल्याने भावनेचे कढ काढीत आपण या उत्पादनांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न करीत बसतो आणि अधिक भांडवल आणि वेळ घालवतो. नवीन व्यवस्थेत कंपनी पुनरुज्जीवनासाठी फक्त एक संधी दिली जाईल. तीत काही साध्य झाले नाही तर तिला दिवाळखोरीत काढण्याखेरीज काहीही दुसरा पर्याय समोर ठेवला जाणार नाही. त्याबाबतही महत्त्वाची सुधारणा अशी की या प्रक्रियेस कोणत्याही दिवाणी अथवा फौजदारी न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. या संदर्भातील सर्व कायदेशीर बाबी स्वतंत्र कर्जवसुली लवादाकडून हाताळल्या जातील. ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. याचे कारण न्यायालयीन स्थगित्यांमुळे बँकांची हजारो कोटींची वसुली होऊ शकलेली नाही. अशा तऱ्हेने या नव्या नियमावलीमुळे उद्योग जगतात मोठा फेरबदल होणार असून त्याचे स्वागत करणे कर्तव्य ठरते. उपरोक्त फेरबदलास संसदीय अनुमतीसाठी फक्त लोकसभेच्या मंजुरीची गरज आहे. लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे पूर्ण बहुमत असल्याने मंजुरी हा केवळ उपचार ठरू शकतो. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होईल, असे दिसते.
या वैधानिक बाबींबरोबर या संदर्भात जनतेत जनजागृतीसाठीदेखील सरकारने काही प्रयत्न करण्याची गरज आहे. याचे कारण दिवाळे निघणे या घटनेकडे आपणास फक्त दोन कोनांतूनच पाहता येते. यातील एका कोनातून पाहिले असता दिवाळे निघणे म्हणजे आता सारे काही संपले, अशा प्रकारची भावना व्यक्त होते. त्यामुळे हा वर्ग दिवाळे निघणे ही अर्थसंकल्पना जनलज्जेशी जोडतो. त्यामुळेही अंतिमत: नुकसानच होते. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या कोनातून दिवाळे निघणे या संकल्पनेकडे पाहणारे तिचा संबंध व्यावहारिक चातुर्याशी जोडतात. धंदा कधीही आपल्या पशाने करावयाचा नसतो हीच सद्धांतिक बांधणी असणारा ‘बेपारी’ वर्ग दिवाळे निघणे अनेकदा साजरेदेखील करतो. या वर्गात तर दिवाळखोरीनंतरही उभे राहणे पौरुषाच्या संकल्पनेशी जोडले गेले आहे. हे दोन्हीही अवास्तव आणि अर्थशत्रुत्वाचे निदर्शक आहे. उद्यमशीलतेचे मेरुमणी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या हेन्री फोर्ड ते वॉल्ट डिस्ने अशा अनेकांना दिवाळखोरीचा सामना करावा लागला आहे. त्यात लाज बाळगावी असे वा मिरवावी असेही काही नाही. तसे वातावरण तयार होण्यास नव्या नियमावलीची निश्चितच मदत होईल. बरे झाले देवा, निघाले दिवाळे.. असे संत तुकाराम म्हणाले होते. नव्या नियमावलीमुळे या दिवाळखोरीसाठी परमेश्वराचे आभार मानावे लागणार नाहीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 24, 2015 1:43 am

Web Title: parliament change company law
Next Stories
1 पौगंडपर्व!
2 आपण आपले बघेच!
3 दिवाळखोरांचा जामिनोत्सव
Just Now!
X