भारतीय मानसिकतेत तात्पुरत्या फायद्याकडे पाहून शॉर्टकटची प्रथा रूढ झालेली आहे. कर्जे स्वस्त झाली की सरकारी निष्क्रियताही झाकली जाते. सत्ताधाऱ्यांसाठी हे सोयीचे असले तरी अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हितासाठी ते योग्य नसते. त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बॅँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शॉर्टकट सोडण्याचा दिलेला सल्ला अधिक मोलाचा ठरतो. एखाद्या धनाढय़ाने घरात पसे ठेवायला जागा नाही म्हणून ते शेजारच्याकडे दिले आणि शेजारचा आपल्याकडे संपत्ती चालून आली म्हणून आनंद मानू लागला तर त्याचा आनंद जसा आणि जितका क्षणभंगुर ठरेल तितकाच क्षणिक आनंद गेल्या काही वर्षांत आपल्या बाजारात गुंतवल्या गेलेल्या डॉलरमध्ये होता आणि आहे. अमेरिकी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या, म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्ह अर्थात ‘फेड’च्या प्रमुख जॅनेट येलन यांनी गेल्या आठवडय़ात भारतास या क्षणभंगुरतेची जाणीव करून दिली. येलन व्याजदर वाढवणार म्हणून विकसनशील जग प्राण कंठाशी आणून वॉिशग्टनकडे डोळा लावून होते. पण त्यांनी ते वाढवले नाहीत. त्यामुळे भारतासह समस्त तिसऱ्या जगास हायसे वाटले आणि त्या त्या देशांतील भांडवली बाजारांनी आनंदाने उसळी घेतली. पण तो आनंद म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखाच. वरचेच उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास त्या धनाढय़ शेजाऱ्याने ठेवायला दिलेले पसे आज नको, उद्या परत घेतो, असे सांगण्यासारखेच. यात शेजाऱ्याकडून पसे परत घेतले जाणार हे जसे चिरंतन वास्तव आहे तसेच अमेरिकी फेडचे व्याजदर वाढणार हेही सत्य आहे. याचे कारण अमेरिकी डॉलर भारतीय बाजारात आले ते काही भारतीय बाजाराचे भले व्हावे असे तेथील गुंतवणूकदारांस वाटले म्हणून नाही. ते आले कारण अमेरिकेत व्याजदर जवळपास शून्यावर येऊन पोहोचले, म्हणून. तसे ते शून्यावर आले कारण २००८ साली बँका बुडल्यानंतर अमेरिकी फेडचे तत्कालीन प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी पतपुरवठा अतिस्वस्त करून धो धो पसा बाजारात येऊ दिला. बँका बुडाल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी काही ठरावीक अंतराने बाजारात डॉलर येत राहतील अशी व्यवस्था त्यांनी केली. कालांतराने बाजार स्थिरावला. तेव्हा त्या आणि तितक्या स्वस्त डॉलरपुरवठय़ाची गरज राहिली नाही. या काळात अतिस्वस्त पतपुरवठय़ाचा परिणाम असा झाला की अमेरिकी बाजारात डॉलर बख्खळ झाला. परंतु व्याजदर शून्यावर. म्हणजे अमेरिकेत हा पसा गुंतवून काहीच फायदा नाही. तेव्हा हा पसा गुंतवायचा कोठे, असा प्रश्न तेथील गुंतवणूकदारांना पडू लागला. भारत, ब्राझील, चीन आदी देशांकडे अमेरिकेतील जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष गेले ते त्यामुळे. शून्य व्याजदरामुळे लक्षावधी कोटी डॉलर विकसनशील देशांत आले. परिणामी सात ते नऊ टक्के इतक्या गतीने वाढणारा भारत आणि ब्राझील, चीन आदी देश त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे आश्रयस्थान बनले. मोठय़ा प्रमाणावर हा डॉलरओघ परिणामी आपल्या आणि या देशांत आला. तो आज ना उद्या परत जाणार, हे उघड होते आणि आहे. याचे कारण अमेरिकेत व्याजदर वाढू लागल्यावर येथील बाजारांत डॉलरने गुंतून राहण्याचे काहीच कारण नाही. ती परतीची स्थिती आता येऊ लागली आहे. जवळपास एक दशकानंतर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आता स्थिरावून गतिशील होऊ लागली असून अशा वेळी तेथील व्याजदर इतका कमी राखला जाणे अनसíगकच. अमेरिकी अर्थव्यवस्था ३.७ टक्के इतक्या गतीने वाढूलागली असून गेल्या काही महिन्यांत नव्याने झालेल्या मोठय़ा रोजगार निर्मितीमुळे बेरोजगारीचे प्रमाणही अवघे पाच टक्क्यांवर आले आहे. याच्या जोडीला खनिज तेलाचे आणि धनधान्य-धातूंचे घसरते भाव. त्यामुळे व्याजदर वाढवण्यासाठी परिस्थिती आदर्श असल्याचे मानले जात होते. तरीही अमेरिकी फेडप्रमुख जॅनेट येलन यांनी ते वाढवणे टाळले. परिणामी समस्त विकसनशील विश्वाने नि:श्वास सोडला आणि देशोदेशींच्या निर्देशांकांनी आनंदात उसळी घेतली. ती पाहून आपल्या राज्यकर्त्यांनाही चेव आला आणि आपल्याही रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरांत कपात करावी अशी मागणी पुन्हा केली गेली. ती प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे करणाऱ्यांमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली, जयंत सिन्हा ते फुटकळ उद्योगपती अशा अनेकांचा समावेश होता. भारतातही चलनवाढीचा दर अत्यंत कमी झाला असून रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कमी केल्यास औद्योगिक वाढीस गती येईल असे सुचवले गेले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ती करणाऱ्यांचे चांगलेच कान टोचले. औद्योगिक वाढीसाठी केवळ कमी व्याजदरावर अवलंबून राहणे योग्य नाही, तो शॉर्टकट झाला असे राजन म्हणाले. गेले काही महिने रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कपात करावी यासाठी अनेक आघाडय़ांवर काहूर उठवले जात असून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कुपोषणावर जणू तोच एक रामबाण उपाय असल्याचे भासवले जात आहे. अलीकडेच देशातील प्रमुख उद्योगपती आणि बँकर्स यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक दुखण्याबाबात चर्चा केली. या चच्रेत वास्तविक उद्योगपतींनी सरकारी नाकत्रेपणावर बोट ठेवणे आवश्यक होते. परंतु त्या प्रश्नावर उद्योगपतींची दातखीळ बसली वा पंतप्रधानांसमोर सरकारच्याच निष्क्रियतेचा पाढा वाचण्याचे धर्य त्यांना झाले नाही. तेथे त्यांनी मागणी केली ती व्याजदर कपातीचीच. त्यात गेल्या काही महिन्यांत किरकोळ महागाईत घट झाली असून त्याहीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कमी करावेत असे सुचवले जात आहे. रघुराम राजन यांनी या सर्वानाच मात्रेचे चार वळसे चाटवले. त्याची गरज होती. औद्योगिक, आर्थिक विकासापेक्षा चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी आहे असे राजन म्हणाले. स्वस्त पतपुरवठा सर्वानाच हवाहवासा वाटतो. परंतु ते सगळ्या समस्यांवर उत्तर नाही, हे त्यांचे निदान योग्यच ठरते. या संदर्भात त्यांनी ब्राझील या देशाचे उदाहरण दिले. ब्राझील हादेखील भारताप्रमाणेच सरासरी सात टक्क्यांनी अर्थवाढ होत असलेला देश. ब्रिक्स या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि द. आफ्रिका या समूहाचा महत्त्वाचा घटक. अलीकडे भारताप्रमाणे त्या देशातही स्वस्त पतपुरवठय़ाची मागणी होत होती. परंतु त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख हे रघुराम राजन यांच्याप्रमाणे ठाम नसल्यामुळे ते यास बळी पडले आणि त्यांनी व्याजदर कमी केले. परिणामी ब्राझीलमध्ये स्वस्त कर्जाना ऊत आला. असे झाले की एक मोठा फुगा तयार होतो आणि तो फुटला की सगळ्यांच्याच नाकीनऊ येतात. ब्राझीलमध्ये असे झाले. स्वस्त आहेत म्हणून अति कर्जे घेतली गेली आणि आता ती परत फेडणे त्यातील अनेकांना झेपेनासे झाले. तेव्हा स्वस्त कर्जे हा काही अर्थविकासाचा एकमेव मार्ग नाही, हे राजन यांचे म्हणणे ध्यानात घेण्यासारखे आहे. कर्जे स्वस्त झाली की सरकारी निष्क्रियताही झाकली जाते. सत्ताधाऱ्यांसाठी ही अवस्था सोयीची असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हितासाठी ती योग्य नसते. त्याचमुळे राजन यांनी पुढे जाऊन दिलेला शॉर्टकट सोडा हा सल्ला अधिक मोलाचा ठरतो. भारतीय मानसिकतेत तात्पुरत्या फायद्याकडे पाहून शॉर्टकटची प्रथा रूढ झालेली आहे. काहीतरी खटपटी लटपटी करायच्या आणि तात्पुरता मार्ग काढायचा. कर्जे स्वस्त करणे हा राजन यांच्या मते असा तात्पुरता मार्ग आहे. हे असले जुगाड करणे भारतीयांनी सोडावे हा राजन यांचा सल्ला म्हणूनच विचारात घेण्यासारखा. जॅनेट येलन आणि रघुराम राजन हे आपापल्या देशांचे मुख्य बँकर्स. या देशांचे राष्ट्रपती वा पंतप्रधान काय बोलतात याइतकेच, किंबहुना त्याहूनही अधिक, या देशांचे बँकर्स काय बोलतात याकडे आज साऱ्यांचे लक्ष लागलेले असते. वाढत्या अर्थभानाचेच ते लक्षण. एके काळी राजा बोले, दल हाले अशी परिस्थिती होती. तीत बदल होऊन आता बँकर बोले, राजा हाले अशी स्थिती आली आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आणि सुखावह. फक्त फरक इतकाच की अमेरिकी व्यवस्थेने हा बदल स्वीकारून जोपासला आहे. आपणापुढे ते अद्याप आव्हान आहे.
