हिंदुस्थान हिंदूंचाच हे आसामचे राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य यांचे विधान केवळ राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारेच नाही, तर आचार्य हे शेखचिल्लीचा वारसा चालवत असल्याचेच निदर्शक आहेत. राज्यपालांचे पद हे राजकीय स्वरूपाचे असले तरी ते संवैधानिक आहे. ज्या राज्यघटनेने या पदाला संरक्षण दिलेले आहे त्याच घटनेने हा देश कोणत्याही एका धर्माच्या अनुयायांचा नसून, तो धर्मनिरपेक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तो केवळ एकाच धर्माचा असल्याचे सांगणे हा ज्या घटनेमुळे राज्यपालपद अस्तित्वात आले त्या घटनेवरच घाव घालण्याचा प्रकार आहे. हा घटनाद्रोह झाला. आचार्य यांच्या खुलाशानुसार ते तसे बोलले नव्हते. त्यांच्या बोलण्याचा विपर्यास करण्यात आला. राजकीय नेत्यांनी आता असे खुलासे करण्यासाठी एखादी नवी युक्ती शोधलेली बरी. एखादा राजकीय नेता असा खुलासा करतो तो आधीच्या वक्तव्याने निर्माण झालेला वाद शमविण्यासाठी. परंतु आचार्य यांनी खुलाशातूनही नवा वाद निर्माण केला. ‘मी फक्त हिंदुस्थान केवळ हिंदूंचाच आहे असेच म्हणालो नाही, तर विविध देशांतील हिंदू येथे येऊन राहू शकतात असेही म्हणालो. मी म्हणालो, अन्य देशांत छळ होत असलेल्या हिंदूंना भारतातच यावे लागेल, कारण ती त्यांची मातृभूमी आहे. ते परके असू शकत नाहीत. ते निर्वासित आहेत आणि त्यांना आश्रय देणे हे आपले कर्तव्य आहे,’ असे सांगतानाच आचार्य यांनी भारतातील मुसलमान त्यांना वाटेल तिकडे जाऊ शकतात, असे आणखी एक वादग्रस्त विधान करून आगीत तेल ओतले. हे आचार्य रा. स्व. संघाचे कर्नाटकातील प्रचारक होते. त्यांची मते अशी असावीत यात आश्चर्य नाही. वैयक्तिक पातळीवर अशी वादग्रस्त विधाने करण्याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. अशा स्वतंत्र जल्पकांनी सध्याची अनेक माध्यमपीठे भरून वाहत आहेत. पण एक राज्यपाल म्हणून त्यांना असे बोलण्याचा अधिकार नाही. हे पद राज्यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करते. केंद्राच्या प्रतिनिधीने असे बोलणे याचा अर्थ ते केंद्राचे मत मानले जाऊ शकते. हे गंभीर आहे. अर्थात याचे भान नसणारे आचार्य हेच एकटे नाहीत. अलीकडच्या काळातील असे चमकदार उदाहरण म्हणून उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांचे नाव घेता येईल. त्यांनी देशातील जनतेला राम मंदिर हवे आहे. त्यांची इच्छा लवकरच पूर्ण केली जावी, असे आवाहनच राज्यपालपदावरून केले होते. आपण खासदार नसून राज्यपाल आहोत हे ते विसरल्याचेच त्यातून दिसले. तसे नसते तर एखाद्या आमदार-खासदाराने आपला कार्यअहवाल प्रसिद्ध करावा त्याप्रमाणे रामभाऊंनी आपल्या राज्यपालपदाचा सहामाही अहवाल प्रसिद्ध केला नसता. हे राजभवनांचे राजकीय वृद्धाश्रम झाल्याचे परिणाम. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे राजभवन हा अनेकदा पक्षीय राजकारणाचा अड्डाही बनल्याचे दिसून आले आहे. आसाममध्ये निवडणुकांची हवा तापू लागते आणि त्याच काळात तेथील सर्वात संवेदनशील मुद्दा जो निर्वासितांचा, त्याला राज्यपाल हात घालतात हे अजाणतेपणे घडले असावे असे मानणे हा आचार्य यांच्या बुद्धिमत्तेवरील अविश्वास ठरेल. निवडणुकीच्या खेळातही असे डाव अश्लाघ्यच. त्यात राज्यपालपदावरील व्यक्तीने सहभागी होऊन घटनाद्रोह करणे हे अधिक अश्लाघ्य.
