जगभरात बदलत गेलेल्या जीवनशैलीच्या दुष्परिणामांनीही एक मोठी बाजारपेठ उभी केली आहे. मुळात होणारे दुष्परिणाम हेच या बाजाराचे भांडवल असल्यामुळे ते कमी करण्यापेक्षा त्यावर वेगळ्या मार्गाने उत्तरे शोधली जाऊ लागली. साहजिकच माणसाच्या मनात खोलवर रुतलेल्या नैतिकतेच्या संकल्पना आणि बाजारपेठ यांचा संघर्ष उभा राहिला. या बाजारपेठ आणि नैतिकतेच्या संघर्षांचे एक उदाहरण म्हणजे भाडोत्री मातृत्व किंवा सरोगसी. सोप्या शब्दात सांगायचे तर स्त्रीने आपले गर्भाशय दुसऱ्याचे मूल वाढवण्यासाठी भाडय़ाने देणे किंवा दुसऱ्याचे मूल आपल्या उदरात वाढवणे. नेपाळमध्ये परदेशी नागरिकांना सरोगसी करण्यासाठी घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे सरोगसी हा विषय चर्चेत आला आहे आणि त्या अनुषंगाने नैतिकता आणि बाजारपेठेचा मुद्दाही! भारतातही सरोगसी हा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत कमी आणि वादात जास्त आहे. भारतातील महिलांद्वारे सरोगसीच्या माध्यमातून मूल मिळवण्यासाठी परदेशी नागरिकांना बंदी घालण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे; किंबहुना गेल्या दोन वर्षांपासून त्याबाबतचे विधेयकही प्रलंबित आहे. हवामानातील बदल, जीवनशैली, बदललेल्या संकल्पना, समाजकारण असे अनेक कंगोरे असलेली सरोगसीची बाजारपेठ गेल्या अनेक वर्षांत नेपाळ, भारत, थायलंड या देशांत अलगद फोफावली. या तीनही देशांमध्ये सरोगसीसाठी येणाऱ्यांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रान्स या देशांतील नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. केवळ भारतातच या व्यवसायात होणारी उलाढाल सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची आहे, यावरून हा व्यवसाय किती फोफावला आहे, हे सहज स्पष्ट होऊ शकते. या उलाढालीतील मोठा वाटा परदेशी नागरिकांचा आहे. संकल्पनाच नवी असल्यामुळे आणि नियमन नसल्यामुळे इतर सर्व प्रकारच्या बाजारपेठेप्रमाणेच यातही गैरप्रकार, काही घटकांवर अन्याय हे सगळे सुरू झाले. या सगळ्या देशांचे कायदे, व्यवस्था यांच्यापुढे जाऊन बाजारपेठेने चांगलेच पाय रोवल्यानंतर त्याची जाणीव व्यवस्थांना झाली आणि सरोगसीला विरोध होऊ लागला. मग पुन्हा सामाजिक अन्याय, नैतिकता या मुद्दय़ांवर येऊन हे वर्तुळ पूर्ण झाले. सरोगसी करणाऱ्या महिलांवर अन्याय होतो, परदेशी नागरिकांकडून या महिलांची पिळवणूक होते, या मुद्दय़ांवर नेपाळमध्ये सरोगसीला विरोध झाला. होणारा अन्याय, पिळवणूक यात खोटे काहीच म्हणता येणार नाही. मात्र, असे सामाजिक अन्याय, नियमांची व्यवस्था निर्माण करून दूर करता येऊ शकतात. त्यासाठी उभी राहिलेली व्यवस्था स्वीकारणे ही पहिली पायरी असते. सरोगसीचे नियमन करायचे, तर ती संकल्पना उघडपणे स्वीकारणे गरजेचे होते आणि हाच मुद्दा नैतिक संकल्पनांना ठेच पोहोचवणारा होता. त्यामुळेच बंदी हा पर्याय व्यवस्थेला अधिक जवळचा वाटला. भारतात सरोगसी या संकल्पनेला २००२ मध्येच मान्यता मिळाली आहे. मात्र तरीही येत्या काळात नेपाळमधील घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती भारतातही पाहायला मिळू शकते. भारतातही गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये सुरू असणाऱ्या सरोगसीच्या बाजारपेठेला विरोध होतो आहे. समलिंगी व्यक्तींना भारतात सरोगसी तंत्राचा वापर करण्यासाठी यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. परदेशी नागरिकांना भारतात येऊन सरोगसी करण्यासाठी बंदी घालण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. व्यवस्था उभी राहिली की, ती नियंत्रणात राहण्यासाठी नियम हवेतच. मात्र, बंदी घालून रुजलेली बाजारपेठ पूर्णपणे उखडून टाकणे शक्य होणार का? यातील सामाजिक अन्यायाचा भाग तरी दूर होणार का? की बाजारपेठ नवी पळवाट शोधणार? मोठी आर्थिक उलाढाल थंडावणे यातील सर्व घटकांना मान्य होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळच देऊ शकेल.
