आर्थिक परिषदेचा सरकारला सल्ला; सामाजिक क्षेत्रावरील भर कायम ठेवण्याची पंतप्रधानांना सूचना अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेल्या वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टाकडे लक्ष वेधताना या लक्ष्यापासून सरकारने ढळता कामा नये, असा इशारा आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिला आहे. लेखानुदान जाहीर होण्यास आठवडाच शिल्लक राहिला असताना परिषदेच्या माध्यमातून सरकारला घरचा अहेर मिळाल्याचे मानले जात आहे. चालू वर्षांत सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्याने यंदा परिपूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी सरकारद्वारे संसदेत लेखानुदान सादर होण्याची शक्यता आहे. तसेच ते यंदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्याऐवजी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याद्वारे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. लेखानुदानाची घटिका समीप असताना आर्थिक सल्लागार समितीने पंतप्रधानांना वित्तीय ध्येयाबाबत सावध केले आहे. यापूर्वी निश्चित केलेल्या वित्तीय तुटीच्या लक्ष्यापासून सरकारने ढळू नये, असे समितीने पंतप्रधानांना उद्देशून म्हटले आहे. पंतप्रधानांबरोबर परिषदेच्या सदस्यांची बैठक झाल्यानंतर भूमिका स्पष्ट करताना परिषदेने म्हटले आहे की, सरकारने सामाजिक क्षेत्रातील उपाययोजना राबविण्याचे धोरण कायम ठेवावे. सामाजिक, कृषी क्षेत्रासाठी सरकार लेखानुदानापूर्वी काही घोषणा करण्याची शक्यता बळाविल्याच्या पाश्र्वभूमीवर समितीचे म्हणणे महत्त्वपूर्ण आहे. दरम्यान, मूडीज या अमेरिकी गुंतवणूक सेवा कंपनीने, देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांकरिता तसेच शेतकऱ्यांकरिता उपाययोजना, सवलती जाहीर करू पाहणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेमुळे वित्तीय जोखीम वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे. असे केल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत सरकारच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. २०१८-१९ करिता सरकारने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.३ टक्के निश्चित केले आहे. मात्र नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत ते उद्दिष्टाच्या ११४.८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये देशाचा विकास दर ७ ते ७.५ टक्के असा राहील, असेही परिषदेने नमूद केले आहे. ‘वित्तीय तुटीचे गणित बिघडणार’ चालू आर्थिक वर्षांचे सरकारचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ०.४० टक्क्याने वाढण्याविषयीची भीती एका विदेशी दलालीपेढीने व्यक्त केली आहे. बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचनुसार २०१८-१९ मध्ये वित्तीय तूट ३.७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. चालू वित्त वर्षांकरिता सरकारने निश्चित केलेली वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.३ टक्के आहे. तसेच ३.५ टक्के तूट २०१९-२० वर्षांत गाठली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
