चालू खात्यावरील तुटीत सुधार भारताने थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत उदार धोरण, दिवाळखोरी स्ंहिता, पतधोरणविषयक आकृतिबंधाचा करार, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि आधार विधेयक अशा महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या. परंतु या सज्जड कामगिरीचे जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून बहाल पतमानांकनांत प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही, अशी खंत मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी व्यक्त केली. अमेरिकास्थित स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर (एस अ‍ॅण्ड पी)च्या गतवर्षी पुन्हा भारताच्या विकास दर आणि वित्तीय तुटीचे कारण पुढे करीत पतमानांकनांत वाढ न करण्याचे धोरण अनुसरणे हे ती संस्था वापरत असलेल्या मानदंडांमध्ये सातत्याचा अभाव आणि उघड पक्षपात दिसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात या मुद्दय़ावर सविस्तर विवेचन केले आहे. चीनचे पतमानांकन डिसेंबर २०१० सालातील ए+ वरून एए असे एस अ‍ॅण्ड पीकडून एए असे भारताच्या बीबीबी - (उणे) यापेक्षा सहा पायऱ्या अधिक आहे. मात्र या सात वर्षांत चीनची अर्थव्यवस्था आणि विकास दर १० टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत घसरत आला आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत सार्वभौम कर्जाचे प्रमाण ६८.५ टक्के आहे, तर तेच चीनच्या बाबतीत हेच प्रमाण खूप अधिक आहे. तरी पतमानांकन संस्थांचे चीनबाबत वर्तन पाहा? अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने जोखमीच्या घडामोडी असतानाही चीनची पत खालावली नाही, तर त्यापेक्षा सहा पायऱ्या खाली भारताला मानांकन म्हणजे या संस्थांचे कार्य कसे चालते हेच दर्शविते. (पत्रकारांना) उद्देशून तुम्ही त्यांना हा प्रश्न विचारायला हवा.
