सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१७ अशा साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत २.४१ लाख कोटी रुपयांची कर्ज खाती निर्लेखित (राइट-ऑफ) करून या कर्ज रकमेवर पाणी सोडले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यसभेला दिली. या खुलाशावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली असून, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कर्जबुडव्या उद्योगपतींवर विशेष मेहेरनजर होत असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री प्रताप शुक्ला यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात, अनुत्पादित (एनपीए) आणि थकीत कर्जाचे ओझे असलेल्या बँकांना त्यांचा आर्थिक ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या हेतूने आणि करविषयक कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने कर्जे निर्लेखित करण्याचा प्रकार सामान्य असल्याचे मत व्यक्त केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीचा हवाला देत अशी थकलेली २,४१,९११ कोटी रुपयांची कर्जे आर्थिक २०१४-१५ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या कालावधीत निर्लेखित केली गेली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भांडवलाची चणचण भासत असलेल्या सरकारी बँकांना त्यांच्या भांडवलात वाढीसाठी आणि करांच्या दृष्टीने लाभ मिळविण्यासाठी वसूल होत नसलेली कर्जे निर्लेखित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो, असे नमूद करताना, या निर्लेखित कर्जाच्या देणेकऱ्यांवर या कर्जाचे दायित्व कायम राहते, अशी पुस्तीही शुक्ला यांनी जोडली आहे. अशा निर्लेखित कर्जाची वसुली ही सरफेसी, कर्जवसुली लवाद (डीआरटी) अशा उपलब्ध कायद्यांच्या चौकटीत सुरूच असते. त्यामुळे कर्जे निर्लेखित केली गेल्याने कर्जदाराला कोणताही फायदा पोहोचत नसल्याचे शुक्ला यांनी स्पष्टीकरण केले. ही निर्लेखित कर्जे कोणाची आहेत, हे मात्र शुक्ला यांनी स्पष्ट केलेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्जदाराच्या नावानुसार माहिती दिली जात नाही, असे त्यांनी कारण दिले. बँकांकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर केली जाणारी पतविषयक माहिती ही गोपनीय असते आणि ती प्रसिद्ध अथवा जाहीर करता येत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील २१ सरकारी बँकांवर बँकिंग व्यवस्थेतील दोनतृतीयांश कर्जे वितरित केली गेली आहेत आणि या वितरित कर्जाच्या १५.८ टक्के म्हणजे ८.२६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली पूर्णपणे रखडली आहे. व्यावसायिकांना गृहकर्ज देताना, सावधान मुंबई : व्यवसायात वाढीसाठी गृहवित्त कंपन्यांकडून बिगर-पगारदार असलेल्या व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या ग्राहकांना गृहकर्ज देताना सावधगिरी आवश्यक असल्याचा इशारा पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’ने एका अहवालाद्वारे दिला आहे. स्वयंरोजगार करणारे आणि व्यावसायिक हा अत्यंत जोखीमयुक्त बाजारवर्ग असून, या वर्गातून गृहकर्जाची परतफेड रखडून हे कर्ज खाते थकीत (एनपीए) होण्याचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत दुपटीने वाढून १.१ टक्क्यांवर गेले आहे. तर याच काळात या वर्गाचा एकूण वितरित गृहकर्जातील वाटा २० वरून ३० टक्के असा वाढला आहे. दोन वर्षांपासून कर्जफेड रखडल्याचे पगारदारांमध्ये प्रमाण ०.६ टक्के आहे, तर हेच प्रमाण व्यावसायिकांच्या बाबतीत तीनपट अधिक म्हणजे १.८ टक्के आहे, असे क्रिसिलच्या अहवालाचे निरीक्षण आहे.
