भांडवली बाजारातील गुंतणूकदारांना तब्बल ५,६०० कोटींचा गंडा घालणाऱ्या एनएसईएल घोटाळ्यातील आरोपी जिग्नेश शहा यांना केंद्रीय महसूल खात्याकडून मदत केली जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी वित्त सचिव राजीव मेहर्षी यांनी केला आहे. एनएसईएलचे (नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड) मूळ प्रवर्तक फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीज (एफटीआयएल)मध्ये विलीनीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणून महसूल खाते जिग्नेश शहांना मदत करत असल्याचे मेहर्षी यांनी म्हटले आहे. यासाठी मेहर्षी यांनी महसूल खात्याकडून २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी कंपनी कामकाज मंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या पत्राचा दाखला दिला आहे. या पत्रात महसूल खात्याने एनएसईएलचे एफटीआयएलमध्ये विलिनीकरण न करण्याचा सल्ला कंपनी मंत्रालयाला दिला आहे. अंमलबजावणी संचलनायलाच्या (ईडी) मतानूसार या विलीनकरणामुळे जिग्नेश शहांना एकप्रकारे मदत होईल. तसेच हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे कंपनी मंत्रालयाने या विलिनीकरणाला मंजूरी देऊ नये, असा युक्तीवाद महसूल खात्याचे तत्कालीन सचिव शशिकांत दास यांनी पत्रात केला होता. मात्र, केंद्रीय खात्यांच्या बैठकीमध्ये महसूल खात्याने कधीच हा मुद्दा उपस्थित केला नसल्याचे राजीव मेहर्षी यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह संपूर्ण सरकारी व्यवस्था जिग्नेश शहांना कडक शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असताना महसूल खात्याने घेतलेली भूमिका सरकारसाठी शरमेची गोष्ट आहे. सरकारसाठी हा मुद्दा इतका गांभीर्याचा आहे की, हा खटला लढण्यासाठी एकदा सॉलिसिटर जनरल उभे राहिले होते. परंतु, महसूल मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे या सगळ्यालाच धोका उत्पन्न होऊ शकतो, असे राजीव मेहर्षी यांनी अरूण जेटली यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. जुलै २०१३ मध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात सक्त वसुली संचलनालयाने कंपनीच्या प्रवर्तक संस्थापक जिग्नेश शहासह ६८ जणांविरुद्ध बुधवारी आरोपपत्र दाखल केले होते. राजीव मेहर्षी हे काही दिवसांपूर्वी वित्त सचिवपदावरून निवृत्त होऊन केंद्रीय गृह सचिव म्हणून कार्यरत झाले होते. मात्र, वित्त सचिवपदाची सूत्रे सोडण्यापूर्वी चार दिवस अगोदर त्यांनी अरूण जेटली यांना पत्राद्वारे या सगळ्या प्रकाराबद्दलची माहिती दिली. विशेष म्हणजे ३१ ऑगस्टला मेहर्षी निवृत्त झाल्यानंतर वित्त सचिवपदाची जबाबदारी शशिकांत दास यांच्याकडे देण्यात आली आहे. एनएसईएल प्रकरणात सरकारी हस्तक्षेप; ‘एफटीआयएल’मध्ये विलीनीकरणाचा आदेश महानियंत्रकाचे सोपान
