देशातील सर्वात मोठय़ा व भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या डीएलएफ या स्थावर मालमत्ता कंपनीचे अब्जाधीश अध्यक्ष के. पी. सिंग यांना सेबीने तीन वर्षांसाठी व्यवहारबंदी केली आहे. भांडवली बाजारातील सूचिबद्धतेदरम्यान अपेक्षित माहिती जारी न केल्याबद्दल तसेच गुंतवणूकदारविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सिंग यांच्यासह मुलगा, मुलगी व संचालक अशा सहा जणांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे.प्राथमिक खुल्या भागविक्रीसमयी जाहीर करण्यात आलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अपुरी माहिती गुंतवणूकदारांची फसवणूक करत असल्याचा आक्षेपही भांडवली बाजार नियामकातील पूर्णवेळ सदस्य राजीव अगरवाल यांनी नोंदविला आहे. डीएलएफवर बंदी घालणारा ४३ पानी आदेश सोमवारी जारी करताना या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाले असून यामुळे भांडवली बाजाराच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गुंतवणूक संरक्षण नियमावली तसेच सेबीच्या स्पष्टता धोरणांचे उल्लंघन याद्वारे झाले असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. डीएलएफचे मुख्य प्रवर्तक व अध्यक्ष के. पी. सिंग, त्यांचा मुलगा राजीव सिंग व मुलगी पिया सिंग यांनाही व्यवहारबंदी घालण्यात आली आहे. ते दोघे कंपनीत अनुक्रमे उपाध्यक्ष व संचालक आहे. तर भांडवली बाजारात तीन वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आलेल्या अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये डीएलएफचे व्यवस्थापकीय संचालक टी. सी. गोयल, कमलेश्वर स्वरूप व रमेश संका यांचीही नावे आहेत. २००७ दरम्यान कंपनीत असलेले बिगर कार्यकारी संचालक जी. एस. तलवार यांच्याबद्दल मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. कंपनीत त्यांचा दैनंदिन हस्तक्षेप आढळला नसल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले आहे.आयपीओतील अडथळेआयपीओसाठी डीएलएफने २ जानेवारी २००७ मध्ये सेबीकडे कागदपत्रे सादर केली होती. याबाबत ७ मे रोजी सेबीने कंपनीकडे काही मुद्दय़ांवर आक्षेप नोंदविला. यानंतर २५ मे रोजी सुधारित दस्तावेज सादर करण्यात आला. व ११ जून रोजी १७.५० कोटी समभागांद्वारे प्राथमिक खुली समभाग विक्री प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली. जुलै २००७ मध्ये डीएलएफने मुंबई तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारात सूचिबद्ध होताना ९,१८७ कोटी रुपये उभारले. २००७ मधील दोन प्रस्तावांपूर्वीदेखील मे २००६ मध्येही कंपनीने सेबीकडे प्रस्ताव सादर केला होता; मात्र तो नंतर माघारी घेण्यात आला. भागविक्री प्रक्रियेबाबत किमसुक कृष्ण सिन्हा यांनी याबाबत सर्वप्रथम सेबीकडे तक्रार केली होती. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये सेबीला तपास करण्याचे आदेश दिले होते. विक्रीदरम्यान डीएलएफने सुदीप्ती, शकिला आणि फेलिसाइट या तिच्या तीन प्रमुख उपकंपन्यांमध्ये समभाग हस्तांतरण केले होते. या प्रकरणात सेबी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी सिंग यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने दिल् ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.आणि केपी अब्जाधीश बनले!मित्रांमध्ये केपी नावाने ओळखले जाणारे सिंग यांनी सैन्यातील अधिकारी पदाची नोकरी सोडल्यानंतर आपल्या सासऱ्यांच्या कंपनीत काम सुरू केले. दिल्ली लॅन्ड अॅन्ड फायनान्स या नावाने ओळखल्या कंपनीत ते १९६१ मध्ये रुजू झाले. डीएलएफ या नावाने कार्य सुरू असलेली ही कंपनी २००७ मध्ये भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाली. ती सूचिबद्ध होताच सिंगही अब्जाधीश भारतीयांच्या पंक्तीत जाऊन बसले. ८५,६६६ कोटी रुपयांचे भांडवल या वेळी नोंदले गेले. जानेवारी २००९ मध्ये स्थावर मालमत्तेतील ५० टक्के, तर घरांच्या किमती २० टक्क्य़ांनी रोडावल्यापासून डीएलएफला उतरती कळा लागली. याचा परिणाम कंपनीचे नुकसान ३१,६५७ कोटी रुपये होण्यामध्ये झाले. याचबरोबर सिंग यांची मालमत्ताही ६३ टक्क्य़ांनी रोडावली. बिकट अर्थस्थितीपोटी कंपनीला सिंगापूरमधून १.५ अब्ज डॉलरची निधी उभारणी करावी लागली. गेल्या काही महिन्यांपासून कंपनी स्थावर मालमत्तेतील काही हिस्सा तसेच मालमत्ता विकण्याचा सपाटाही लावत आहे. कंपनीला मध्यंतरी भारतीय स्पर्धा आयोगाचाही दणका मिळाला आहे.
