कोटय़वधींचे कर्ज देणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आता भूषण स्टीलच्या दैनंदिन कारभारासाठी आपले प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबरोबरच कंपनीचे न्यायालयीन कक्षेत लेखापरीक्षण नव्याने करण्याचे पाऊलही उचलण्यात आले आहे.
सिंडिकेट बँकेचे निलंबित अध्यक्ष एस. के. जैन यांना ५० लाख रुपयांची लाच दिल्याप्रकरणात भूषण स्टीलचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नीरज सिंघल हेही गजाआड गेल्यानंतर कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांची सोमवारी नवी दिल्लीत बैठक झाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीत कंपनीचा कारभार हाती घेण्याच्या उपाययोजना केल्या गेल्या. विविध ५१ बँकांनी भूषण स्टीलला आतापर्यंत ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज दिले आहे.
न्यायालयीन कक्षेत प्रतिष्ठित अशा लेखापरीक्षण संस्थेमार्फत भूषण स्टील कंपनीच्या खात्यांचे, ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण करण्यात यावे, तसेच कंपनीला देण्यात आलेले कर्ज इच्छित कारणासाठी वापरले जात आहे किंवा ते अन्य कारणांसाठी वळते करण्यात आले आहे हेही तपासले जावे, अशी भूमिका बँकांनी घेतली. तसेच कंपनी दिवाळखोर नाही हे पटवून देण्यासाठी आणखी भांडवल ओतण्याची सूचनाही भूषण स्टीलला करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कंपनीच्या संचालक मंडळावर बँकांचे प्रतिनिधी म्हणून तीन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात यावी, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. कंपनीच्या निर्मिती तसेच विस्तार विभागावर देखरेखीसाठी स्वतंत्र अभियंता व्यक्तीची नेमणूक करण्याचेही सहमतीने मान्य करण्यात आले.
बँकेबरोबर झालेल्या बैठकीत कंपनीच्या वतीने भूषण स्टीलचे अध्यक्ष ब्रिज मोहन सिंघल व मुख्य वित्तीय अधिकारी नितीन जोहरी उपस्थित होते. दरम्यान, कंपनीने बँकांना समभाग गुंतवणुकीला काही कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविली. तसेच कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या बदलाबाबतही आपले म्हणणे मांडले. यावर बँकांच्या वतीने लवकरच निर्णय घेतला जाण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
भूषण स्टीलचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेने कंपनीचा दैनंदिन कारभार भिन्न संस्थेच्या हाती देण्याची शक्यता वर्तविली होती.  पोलाद उत्पादन क्षमतेबाबत देशातील सहावी मोठी कंपनी असलेल्या भूषण स्टीलला बँकेने ६,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. कंपनीचे महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश व ओडिशा येथे निर्मिती प्रकल्प आहेत.