रूपा रेगे-नित्सुरे अर्थतज्ज्ञ अर्थसंकल्पाने उघडपणे राजकोषीय तुटीपेक्षा ‘आर्थिक वाढी’ची गती उंचाविण्यास महत्त्व दिले आहे आणि त्याकरिता कृषी क्षेत्र व इतर कृषीनिगडित उद्योगांवर, लघुउद्योगांवर, निर्यात क्षेत्रांवर, वस्त्र उद्योगांवर, आरोग्य तसेच शिक्षण क्षेत्रांवर अधिक प्रमाणात खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. २०२०-२१ सालाकरता जाहीर झालेला अर्थसंकल्प वस्तुस्थितीला व व्यवहाराला धरून आहे व त्यामुळेच सकारात्मक आहे. अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेली उद्दिष्टे नक्कीच स्तुत्य व गरजेनुसार आहेत. प्रश्न हा आहे की, ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठीची अंमलबजावणी कितपत कार्यक्षम असणार आहे. कारण भारताच्या संघराज्य पद्धतीत, अनेक गोष्टी राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असतात व अर्थसंकल्पातील बहुसंख्य उद्दिष्टे गाठण्यासाठी केंद्रीय व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे व समर्पित वृत्तीने कामे करण्याची गरज आहे. एकतर अर्थसंकल्पाने उघडपणे राजकोषीय तुटीपेक्षा ‘आर्थिक वाढी’ची गती उंचाविण्यास महत्त्व दिले आहे आणि त्याकरिता कृषी क्षेत्र व इतर कृषीनिगडित उद्योगांवर, लघुउद्योगांवर, निर्यात क्षेत्रांवर, वस्त्र उद्योगांवर, आरोग्य तसेच शिक्षण क्षेत्रांवर अधिक प्रमाणात खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. वखारींची संख्या तसेच सौर ऊर्जेचा कृषी क्षेत्रातील वापर वाढविण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. अंक-चिन्हीय तंत्रज्ञान व विश्लेषणात्मक प्रणालीचा (digitalisation & analytics) अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी प्रोत्साहन देऊ केले आहे. या उपाययोजनेमुळे रोजगारनिर्मिती व उत्पन्न वाढण्यास नक्कीच मदत होऊ शकेल. मध्यमवर्गीयांवरचे प्राप्तिकराचे ओझे कमी केल्यामुळे मागणीला चालना मिळू शकेल तसेच गरिबांना परवडणाऱ्या घर बांधणी योजनेतील विकासकांना तसेच ऋणकोंना देऊ केलेल्या कर सवलतीमुळे स्थिर संपत्ती क्षेत्राला (real estate) दिलासा मिळेल, यात काहीही शंका नाही. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेस लघुउद्योगांच्या कर्ज परतफेडीसाठी मुदत वाढविण्याचे आवाहन करणे’ हीदेखील सध्याच्या मंदीसदृश परिस्थितीत आवश्यक असलेली गोष्ट आहे. लाभांश वितरण कर काढून टाकणे, प्रत्यक्ष करप्रणालीचे सुलभीकरण करणे तसेच बँकेतील ठेवींवरील विम्याचे संरक्षण वाढविणे यांतून सामान्य लोक तसेच कंपन्यांना खचितच दिलासा मिळेल. मात्र अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टे साधण्यासाठी राजकोषीय शिस्तीला तिलांजली दिली असल्यामुळे (जी काळाची गरज आहेच), सर्व उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. चालू वित्तवर्षांतील अनुभव हेच दाखवतो की आपण ना आर्थिक वाढीची ना महसुलाची ना खर्चाची उद्दिष्टे साध्य करू शकलो. उलट अवाच्या सवा वल्गनांमुळे आपले जगभरात हसूच झाले. आजच्या अर्थसंकल्पामुळे ‘वास्तव स्वीकारण्याची’ काही प्रमाणात का होईना उमदी सुरुवात झाली आहे. येणाऱ्या वर्षांत हा अर्थसंकल्प तडीला नेऊन स्वत:ची विश्वासार्हता वाढविण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे.
