व्याजाचे दर कमी करण्याबाबत वाणिज्य बँकांच्या आडमुठेपणावर शाब्दिक हल्ला करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पर्धात्मक दबावाने का होईना लवकरात लवकर बँकांकडून कर्जावरील व्याज दरात कपात भाग पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जितक्या लवकर हे घडेल, तितके ते अर्थव्यवस्थेसाठी सुचिन्ह ठरेल, असेही त्यांनी सुनावले. कर्जाच्या व्याज दरात कपात शक्य नाही, असे बँकांचे म्हणणे ही शुद्ध बनवाबनवी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात, रिझव्‍‌र्ह बँकेने बहुतांश अर्थविश्लेषक जशी अपेक्षा करीत होते तसे कोणतेही कपात नसलेले पतधोरण मंगळवारी जाहीर केले. त्याप्रमाणे वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा दर अर्थात रेपो दर आणि बँकांकडून त्यांच्या ठेवींपैकी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखून ठेवावयाचा हिस्सा अर्थात रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अनुक्रमे ७.५ टक्के आणि चार टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले. वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) देखील २१.५ टक्क्य़ांवर कायम राहिले आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या जैसे थे धोरणावर उद्योगक्षेत्रातून नाराजीची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या फटकाऱ्यांबाबत संवेदनशीलता दाखवीत स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँकेने आपल्या किमान ऋणदर (बेस रेट) ०.१५ टक्क्य़ांनी कमी करून ९.८५ टक्क्य़ांवर आणत असल्याचे सायंकाळी जाहीर केले. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणापायी शेअर बाजारातही निराशेची प्रतिक्रिया उमटली. तरी वध-घटीच्या हिंदोळ्यानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक कालच्या तुलनेत अगदी किंचित का होईना सकारात्मकता दाखवीत विश्राम घेतला.यापुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नरमाईच्या पतधोरणाची दिशा बदलेल, असे तूर्तास दृष्टिपथात नसले तरी भविष्यातील रेपो दरकपात ही प्रत्यक्षात बँकांची व्याज दराच्या संबंधाने पावले कशी पडतात त्यावरच अवलंबून राहील, असे गव्हर्नर राजन यांनी स्पष्टपणे सांगितले. पतधोरण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू वर्षांत जानेवारी आणि मार्चमध्ये दोनदा रेपो दरकपात करूनही, बँकांकडून या कपातीचा लाभ जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही, याचा राजन यांनी कठोर शब्दांत समाचार घेतला. बँकांनी किती प्रमाणात व्याजाचे दर कमी करावेत, असे आपण सूचवीत नाही. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली रेपो दरकपात, सामान्य कर्जदारांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया तरी सुरू व्हायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. आज देशातील आर्थिक वातावरण बदलत आहे आणि बँकांकडून कर्जाच्या मागणीला उभारी येणार नाही, असे कदापि चित्र नाही. बँकांकडे प्रचंड मोठी धनराशी आहे आणि त्यासाठी त्यांना पडणारा खर्चही कमी झालेला आहे. पण तरी हा खर्च कमी झालेला नाही, असे बँकांनी म्हणणे ही त्यांची शुद्ध बनवाबनवी आहे, अशा शब्दांत राजन यांनी टीका केली.दृष्टिक्षेपात पतधोरण* आर्थिक वर्ष २०१६ अखेर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाबाबत अंदाज ७.८ टक्क्य़ांपर्यंत उंचावला* मार्च २०१६ पर्यंत किरकोळ किमतींवर आधारीत महागाई दर ५.८ टक्क्य़ांवर राहण्याबाबत आशावाद* यंदाच्या ऑगस्टपर्यंत हा महागाई दर ४ टक्क्य़ांवर घसरणार* बिनमोसमी पाऊस आणि गारपिटीची रब्बीचे १७ टक्के लागवड क्षेत्राला बाधित* आगामी दरकपात ही बँकांकडून केल्या जाणाऱ्या व्याजदर कपातीवर अवलंबून* अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या व्याजदर वाढीने संभवणाऱ्या कोणत्याही परिणामांचा सामना करू शकेल इतकी रुपयाला भक्कमता * आगामी पतधोरण आढावा २ जून २०१५ रोजीरिझव्र्ह बँकेने केलेली कपात ही सामान्य कर्जदारांपर्यंत पोहोचण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत. लवकरच हे घडेल असे मला नि:संशय वाटत आहे. पण जितक्या लवकर घडेल तितके ते अर्थव्यवस्थेसाठी सुचिन्ह ठरेल. आज ना उद्या स्पर्धात्मक दबावाने आणि मुबलक रोकड सुलभतेने तरी बँकांना कर्जे स्वस्त करणे भागच पडेल..
