भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ आणू पाहात असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने खुल्या भागविक्रीसाठी अर्ज करण्याची पद्धती अर्थात ‘ई-आयपीओ’बाबत आतापासून मतमतांतरे निर्माण झाली आहेत. अनेक गुंतवणूकदार संघटना त्याविरोधात दंड थोपटून उभ्या राहिल्या आहेत. विशेषत: लाखोंच्या संख्येने अर्जाची छपाई करणे छापखाना चालक, जाहिरातदार संस्था तसेच निबंधक संस्था वगैरे भागविक्रीच्या प्रक्रियेतील मध्यस्थांची भूमिकाच नव्या पद्धतीतून संपुष्टात येणार असल्याने त्यांच्यामार्फत गुंतवणूकदारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ‘सेबी’ला टीकेचे लक्ष्य केले जात असल्याचेही आढळून येत आहे. भागविक्रीच्या प्रक्रियेत गतिमानता (सध्याच्या तुलनेत निम्मा १२ ऐवजी सहा दिवसांचा कालावधी), अल्पखर्चीक आणि छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा अधिकाधिक सहभाग ही उद्दिष्टे पुढे करून ‘सेबी’कडून ई-आयपीओचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे. वस्तुत: उत्तम कंपन्यांच्या भागविक्रीच्या काळातच शेअर बाजारात नव्या गुंतवणूकदारांचा प्रवेश होत असतो, हे निश्चितच खरे आहे. कोल इंडियाच्या २००९ सालातील विक्रमी भागविक्रीसमयी छोटय़ा व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांकडून १२ लाख अर्ज दाखल झाले होते आणि त्यातील बहुतांश गुंतवणूकदार नव्याने डीमॅट खाते उघडलेले व पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणारे होते. परंतु हेच परिमाण नुकत्याच एक दिवसासाठी खुल्या राहिलेल्या कोल इंडियाच्या दुसऱ्या भागविक्रीला मात्र लागू होत नाही, असा ‘कोल्हापूर इन्व्हेस्टर्स असोसिएशन’चे श्रीनिवास पंडित यांनी दावा केला. या भागविक्रीत काही तासांची संधी असल्याने केवळ ऑनलाइन अर्ज केले गेले आणि विक्री किमतीत पाच टक्क्यांची सवलत असतानाही ‘रिटेल’ वर्गवारीतून केवळ एक लाख अर्जच दाखल झाले, असे त्यांनी सांगितले.‘सेबी’कडे नोंदणीकृत असलेल्या मोजक्या संस्थांपैकी एक असलेल्या या गुंतवणूकदारांच्या संस्थेच्या मते आजच्या घडीला आपल्या भांडवली बाजाराला विकसित देशांच्या तुलनेत पुरेशी खोली आणि अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना सामावून घेणारी व्यापकता प्राप्त झालेली नाही. आधीच संख्येने कमी असलेल्या छोटय़ा- वैयक्तिक गुंतवणूकदारांमध्ये इंटरनेटचा वापरही जेमतेम २० टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे सरसकट ई-आयपीओ पद्धत सुरू झाल्यास, ते बडय़ा महानगरांबाहेरील छोटय़ा गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातून हद्दपार करणारे पाऊल ठरेल, असे पंडित यांचे म्हणणे आहे.प्रामुख्याने विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या दबावापुढे नमून सेबीकडून हे पाऊल पडले असून, ते बाजारातील छोटे गुंतवणूकदार व दलाल, निबंधक, प्रिंटर, जाहिरात संस्था आणि एकूण भांडवली बाजारासाठी विघातक ठरेल, असे मुंबईस्थित भारत र्मचट्स असोसिएशनचे महासचिव शिव कनोरिया यांनाही वाटते. त्यांच्या मते ही नवीन पद्धत सरसकट लागू न करता, किमान तीन वर्षांसाठी पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे अर्ज करण्याचा पर्यायही गुंतवणूकदारांसाठी खुला असावा. अन्यथा भांडवली बाजाराच्या सुदृढतेसाठी आवश्यक मानल्या गेलेल्या सर्वसमावेशकतेच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारे ते पाऊल ठरेल, असेही कनोरिया यांनी सांगितले.१३ मार्चला बैठकदेशात सध्या ‘सेबी’कडे नोंदणीकृत असलेल्या गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध २३ संघटना अस्तित्वात आहेत. या संघटनांच्या प्रतिनिधींना त्यांचे प्रस्तावित ई-आयपीओ संदर्भात मत जाणून घेण्यासाठी सेबीने १३ मार्च रोजी मुंबईत बैठकीसाठी बोलाविले आहे. अर्थात या बैठकीमध्ये महानगरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांचा वरचष्मा राहणार असल्याने तिच्या फलिताबद्दल कोल्हापूरचे श्रीनिवास पंडित यांनी साशंकता व्यक्त केली.
