नोटाबंदीमुळे करदात्यांमध्ये तसेच घरगुती बचतीत वाढ झाली आहे. आता या बचतीचे गुंतवणुकीत आणि सोन्याचे रूपांतर वित्तीय बचतीत करणे या अल्पकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आर्थिक पाहणीत व्यक्त केली आहे. वर्षभरात प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या दरमहा ०.८ टक्के म्हणजे वार्षिक १० टक्क्यांनी वाढली आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा करामुळे प्राप्तिकर भरणाऱ्यांमध्ये म्हणजे करदात्यांमध्ये ३ टक्के म्हणजे १८ लाखांची भर पडली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने नोटाबंदी लागू केल्यानंतर एक हजार आणि पाचशेच्या जुन्या नोटा बँकेत भरणे क्रमप्राप्त झाले. त्याचा परिणाम म्हणजे अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरावे लागले. या नव्या प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्या व्यक्तींनी वार्षिक उत्पन्न सरासरी २.५ लाख रुपये असल्याचे दाखवले आहे. ही सरासरी वाढत जाण्याची जास्त शक्यता असल्याने सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, अशी आशा आर्थिक पाहणी अहवालात मांडलेली आहे. ही संख्या नोटाबंदी व जीएसटीमुळे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हळूहळू औपचारिक होत असून त्यामुळे प्राप्तिकराच्या जाळ्यात येणाऱ्यांची संख्याही वाढेल. सन २०१५-१६ च्या आकडेवारीनुसार देशात प्राप्तिकराच्या जाळ्यात ५.९३ कोटी लोक येतात. ज्ञानाचे उत्पादक तयार होण्याची आवश्यकता * देशापुढे असलेल्या विकासाबाबतच्या तातडीच्या आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी भारताने ज्ञानाचे निव्वळ ग्राहक असण्याच्या भूमिकेतून हळूहळू ‘निव्वळ ज्ञानाचा उत्पादक’ (नेट प्रोडय़ुसर ऑफ नॉलेज) होण्याकडे वाटचाल करणे आवश्यक असल्याचे मत आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आले आहे. * भारत सध्या जगातील सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून उदयाला येत असताना, अधिकाधिक तरुण लोकांना वैज्ञानिक उपक्रमांकडे आकर्षित करण्यासाठी भारताने नवी ऊर्जा चेतवणे आवश्यक आहे, असे सोमवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. * जगातील आर्थिक महासत्तांपैकी एक म्हणून भारताचा उदय होत असताना त्याने ज्ञानाचा केवळ ग्राहक असण्यातून ज्ञानाचा उत्पादक बनण्याकडे हळूहळू वाटचाल करण्याची गरज असल्याचे सर्वेक्षण म्हणते. * शास्त्रीय संशोधकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आल्यास भारतासमोर विकासाबात असलेल्या निकडीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासोबतच, मर्यादशील व खुला समाज राखला जाईल, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. व्यवसायसुलभतेसाठी प्रलंबित खटल्यांच्या निपटाऱ्याची गरज * व्यावसायिक खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकार व न्यायपालिका यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन आर्थिक सर्वेक्षणाने केले असून, यामुळे व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत (ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस) सुधारणा होऊन आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल असे मत व्यक्त केले आहे. * व्यवसाय सुलभतेच्या उद्देशाने अपीलीय व न्यायिक क्षेत्रातील प्रलंबित खटले, विलंब आणि अनुशेष या मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. या मुद्दय़ांमुळे वादावर तोडगा निघण्यावर विपरीत परिणाम, गुंतवणूक खुंटणे, प्रकल्प रखडणे, निधी संकलनात अडथळा, करदात्यांवर ताण आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या खर्चात वाढ अशा समस्या उद्भवत असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. * जागतिक बँकेच्या २०१८ सालच्या व्यवसाय सुलभता अहवालात भारताने १००व्या क्रमांकावर स्थान मिळवले असले, तरी करारांची अंमलबजावणी करण्याच्याच्या निर्देशांकाबाबत देश अद्यापही पिछाडीवर असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
