कामगार सुधारणांना संघटना विरोध करीत असताना गुंतवणूक रोखली जाऊन रोजगार निर्मिती होणे कठीण होईल; त्यामुळे आर्थिक प्रगतीला बाधा येईल, अशा कल्पनांचा पाठपुरावा करू नये, असे आवाहन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आहे. कामगार सुधारणांवर नेमलेल्या मंत्रिपातळीवरील समितीस कामगार क्षेत्रातील सुधारणांवर मतैक्य घडवण्यात अपयश आल्याबाबत जेटली यांनी सांगितले, की आर्थिक वाढ झाल्याशिवाय कामगार सुरक्षा निर्माण होणार नाही. आपली गुंतवणूक आटली तर रोजगार वाढणार नाहीत व आर्थिक विकास होणार नाही म्हणजेच नवीन रोजगार निर्मितीस धोका निर्माण होईल. ४६ व्या भारतीय कामगार परिषदेत ते बोलत होते. जगातील अर्थव्यवस्था खालावत असताना आपली अर्थव्यवस्था अजूनही व्यवस्थित आहे. जेव्हा सगळे देश आर्थिक विकास टिकवण्यासाठी धडपडत आहेत, तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे याचा आपल्याला अभिमानच आहे. आपण जरी एखाद्या कामगार संघटनेचे नेते असलो किंवा एखाद्या संस्थेत कामगार असलो, तरी आपण रोजगार निर्मितीत व आर्थिक विकासात बाधा येईल, अशा गोष्टींचा पाठपुरावा करू नये. कामगार सुधारणांना होत असलेल्या विरोधावर जेटली यांनी वरील सूचना केली. अर्थमंत्री म्हणाले की, जेव्हा आर्थिक विकास दर वाढतो, तेव्हा उद्योग व कामगार या दोघांचे हित साधले जात असते. उद्योग क्षेत्रात मंदी निर्माण झाली, तर रोजगार निर्माण होऊ शकत नाहीत. व्यवहार्य करप्रणाली रोजगार निर्माण करू शकते. आताच्या जास्त कर असलेल्या पद्धतीत रोजगार निर्मिती वाढणार नाही. सक्षम उद्योग चांगले वेतन देऊ शकतात व त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा निर्माण होते, त्यामुळे अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने नेणे हे आपले कर्तव्य आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारताचा २०१५ मधील आर्थिक विकास दराचा अंदाज ७.५ टक्के आहे पण जागतिक आर्थिक वाढीचा अंदाज त्यांनी कमी केला असून तो ३.३ टक्के दिला आहे. सार्वजनिक निर्गुतवणुकीसाठी लवकरच आढावा बैठक कामगार संघटनांचा विरोध असूनही निर्गुतवणुकीचा पाठपुरावा करण्याकरिता अर्थमंत्री लवकरच आढावा बैठक घेणार आहेत. सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीसाठीही ही बैठक चालू आठवडय़ातच होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने निर्गुतवणुकीचे ६९,५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट राखले आहे. पैकी ५०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आरईसी या केवळ एका कंपनीतील काही हिस्सा चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत विकण्यात सरकारला यश आले आहे. कामगार कायद्यातील बदल मतैक्य घेऊनच : पंतप्रधान कामगार कायद्यातील संभाव्य बदल हे संबंधितांचे मतैक्य घेऊनच करण्यात येतील, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. अनावश्यक कायदे बाजुला सारून किमान सरकार व कमाल प्रशासन लागू करण्याच्या मोहिमेला प्रतिसाद देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
