मुंबई : बहुप्रतीक्षित भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) प्रारंभिक समभाग विक्री विद्यमान आर्थिक वर्षांतच होणे अपेक्षित असून, त्या दिशेने प्रक्रियाही प्रगतीपथावर आहे. चालू महिन्याच्या तिसऱ्या अथवा अंतिम सप्ताहात भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे खुल्या भागविक्रीसाठी मसुदा प्रस्ताव अर्थात डीआरएचपी महामंडळाकडून दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना भागविक्रीच्या संभाव्य तारखेबाबत संकेत दिले आहेत. तसेच चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजे मार्चपूर्वी एलआयसीचा समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याची तयारी आणि नियोजन सुरू असल्याचे देखील केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. सर्वात मोठ्या भारतीय गुंतवणूकदार संस्थेनेच भांडवली बाजाराला आजमावण्याचा हा प्रसंग २०२२ सालासाठीच नव्हे तर इतिहासातील स्मरणीय घटना ठरणार असून एलआयसी प्रस्तावित भागविक्रीतून सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकाराला निर्गंतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाच्या उभारणीचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य गाठावयाचे झाल्यास, एलआयसीमधील सरकारच्या मालकीचा काही हिस्सा खुल्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून विकला जाणे नितांत गरजेचा आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या आघातामुळे काही काळासाठी रखडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया ओमायक्रॉनच्या चिंतेमुळे पूर्णपणे सफल होणे दुरापास्त दिसते. जानेवारी ते मार्च २०२२ या अखेरच्या तिमाहीत भारत पेट्रोलियम, बीईएमएल आणि र्शिंपग कॉर्पोरेशनसह सहा सार्वजनिक उपक्रमांच्या खासगीकरणासंबंधाने संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून इरादापत्रे मागविण्यात येतील, असे सरकारचे नियोजन आहे. अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आल्याप्रमाणे, दोन सरकारी बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण मात्र चालू वर्षात होणे अशक्य असून, ते निश्चितपणे लांबणीवर पडले आहे.
