|| श्रीकांत कुवळेकर येत्या वर्षांत देशांतर्गत कडधान्य उत्पादन बरेच कमी होण्याची शक्यता असताना आता कडधान्ये विकण्याची गरजच काय आहे? लिलावांबाबत अर्धवट माहिती पसरवून बाजारामध्ये अनिश्चितता आणि संदिग्धता पसरवण्याचा हेतू काय? या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाफेड’ने देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मागील पंधरवडा खूपच चांगला गेला आहे. खरीप हंगामासाठी हमीभाव घोषित झाले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे तेलबिया म्हणजे सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांच्या हमीभावात घसघशीत ३११ रुपये आणि २६२ रुपये प्रति क्विंटल, तर तिळासाठी २३६ रुपयांची वाढ केली आहे. इतरही पिकांसाठी वाढ केली असली तरी जास्त वाढ तेलबियांसाठी देऊन शेतकऱ्यांसाठी अप्रत्यक्ष संदेश दिला गेला आहे. अजून एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे दुष्काळाने होरपळत असलेल्या बहुतेक राज्यांमध्ये सर्वदूर पाऊस झाल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी दोन-तीन आठवडय़ांच्या तर काही भागांत जवळपास महिन्याभराच्या विलंबाने खरिपाच्या पेरण्यांनी वेग घेतला आहे. हेदेखील खरे आहे की, दक्षिणेमधील काही राज्यांमध्ये अजूनही म्हणावा तसा पाऊस झालेला नाही, तर चेन्नईमध्ये पिण्यासाठीदेखील पाणी नाही. तीन वर्षांपूर्वी लातूरमध्ये आलेली पाणी एक्स्प्रेस आज चेन्नईची तहान भागवत आहे. परंतु एकंदर पेरण्यांची आकडेवारी पाहता परिस्थिती बरीच सुधारली आहे असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, कडधान्यांखालील क्षेत्राची तूट मागील शुक्रवापर्यंतच्या आठवडय़ात ७१ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आली आहे. कापसाला हमीभावात केवळ १०० रुपये प्रति क्विंटल एवढीच वाढ दिल्यामुळे यावेळी पेरणीच्या सुरुवातीला सोयाबीन हे कापसाला मागे टाकेल असे वाटत असताना प्रत्यक्ष परिस्थिती उलट झालेली दिसत आहे. कापसाखालील क्षेत्र शुक्रवापर्यंत अर्धा टक्क्याने वाढले आहे, तर सोयाबीन अजून १८ टक्के पिछाडीवर आहे. सर्वात बाजी मारली आहे भुईमुगाने. भुईमुगाखालील क्षेत्र शुक्रवापर्यंत मागील वर्षांपेक्षा ३२ टक्के वाढले आहे. एकीकडे शेतीमधील दुष्काळाची दाहकता कमी होत असताना दुसरीकडे मात्र सरकारी आधिपत्याखालील ‘नाफेड’ने शेतकऱ्यांबरोबर व्यापाऱ्यांची झोप उडवली आहे. कडधान्यांचे भाव दोन-तीन वर्षांनंतर सुधारू लागले असताना खाद्यान्नमंत्री पासवान भाव खाली आणण्याची भाषा करू लागल्याची घटना ताजी आहेच. आता अचानक नाफेड बाजारात उतरून आपल्याकडील साठे विकू लागली आहे. याचा एकत्रित परिणाम होऊन तूर ६,२०० रुपयांवरून ५,८०० रुपयांवर घसरली. उडीद, मुगाची परिस्थिती अशीच झाली आहे. विशेष म्हणजे हरभऱ्यातील देशातील उत्पादन निदान २० टक्क्यांनी तरी घसरले आहे हे माहीत असताना तसेच पुढील पीक निदान आठ महिने तरी दूर असताना मागील आठवडय़ात नाफेडने २५२,००० टन हरभरा लिलावाद्वारे विकण्याची घोषणा केली. हमीभाव नजरेच्या टप्प्यात येऊ लागला असतानाच नाफेडच्या पवित्र्याने हरभऱ्याचे भावदेखील ४,१०० रुपयांपर्यंत कोसळले. हे खरे आहे की, एक दोन वर्षांपूर्वी खरेदी केलेला हरभरा किंवा मूग आता खराब व्हायला सुरुवात झाली असेल. त्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तो विकणे गरजेचे आहे. परंतु लिलावांबाबतचे धोरण, त्याच्या घोषणेची नेमकी वेळ, तसेच घोषित केलेला विक्रीचा आकडा आणि प्रत्यक्ष होणाऱ्या लिलावाची तुलनेने नगण्य संख्या हे सर्व पाहता नाफेडच्या हेतूंबद्दल शंका येऊ लागते. नाफेडमधील धान्य खरेदी विक्रीमधील कित्येक गरव्यवहार तसेच तेथील अधिकारी आणि व्यापारी यांमधील संगनमताचे किस्से यापूर्वीच चव्हाटय़ावर आलेले आहेत. सध्या चालू असलेल्या २५२,००० टन हरभरा विक्री प्रक्रियेमध्ये आलेले बहुतांश देकार नाफेडने नाकारले आहेत. मुळात प्रश्न हा आहे की, येत्या वर्षांत देशांतर्गत कडधान्य उत्पादन बरेच कमी होण्याची चांगलीच शक्यता असताना आता कडधान्ये विकण्याची गरजच काय आहे? लिलावांबाबत अर्धवट माहिती पसरवून बाजारामध्ये अनिश्चितता आणि संदिग्धता पसरवण्याचा हेतू काय? या प्रश्नांची उत्तरे नाफेडने देण्याची गरज आहे. कारण आता शेतकऱ्यांकडे जास्त माल नसल्यामुळे नुकसान होत नसले तरी पडलेल्या किमतींमुळे खरीप हंगामात निर्माण होणाऱ्या पिकांच्या किमतींवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. निर्थक मोच्रे काढणारे काही शेतकरी नेते, शेतकरी संस्था आणि राज्य सरकारे या आणि अशा लोकांनी एकत्र येऊन नाफेडचे व्यवहार नियंत्रित आणि पारदर्शी करण्यासाठी दबावगट तयार करण्याची गरज आहे. असेही म्हटले जात आहे की, हमीभावाखाली हरभरा विकू नये अशी सरकारने नाफेडला सक्त ताकीद दिली आहे. एका बाजूने नाफेडने याचे खंडन केले आहे, तर दुसरीकडे अलीकडील लिलावांमध्ये हमीभावापेक्षा थोडेसेच कमी असलेले देकारसुद्धा नाकारले असल्यामुळे नाफेडला नक्की काय हवे आहे याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. बहुधा, सरकारच्या ग्राहकधार्जण्यिा धोरणाचा हा एक भाग असल्याचेदेखील बोलले जात आहे. परंतु काही मूठभर मोठय़ा आणि वजनदार व्यापाऱ्यांना व्यापारविश्वातील तेजी-मंदीविषयक परिस्थितीचा अंदाज देण्याकरिता अशी टेंडर्स काढल्याच्या घटना यापूर्वी इतर सरकारी कंपन्यांत घडल्या आहेत. त्याचाच तर हा भाग नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. जे काही असेल ते असो. परंतु नाफेडच्या विचित्र चालींमुळे व्यापारामध्ये खंड पडून छोटय़ा व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. आज व्यापारी जात्यात असला तरी शेतकरी सुपात आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे नाफेडच्या व्यवहारांमध्ये शिस्त आणि पारदर्शकता येणे अत्यंत आवश्यक आहे. मूग-बासमतीचे आता वायदे व्यवहार कमॉडिटी बाजारामध्ये मागील आठवडय़ामध्ये दोन अजून मोठय़ा घटना घडल्या. पहिली म्हणजे एनसीडीईएक्स या एक्सचेंजवर देशात आणि जगात पहिल्यांदाच मुगाच्या वायदे व्यवहारांना प्रारंभ झाला असून, एका आठवडय़ात ५,७०० रुपयांवरून मुगाच्या वायद्यात ६,१५० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. पेरणी क्षेत्रात आलेली मोठी तूट पाहता वायदेबाजारामध्ये ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये मुगामध्ये बऱ्यापकी तेजी येऊ शकते. अर्थात, नाफेड आणि पासवान काय करतात यावरदेखील ही तेजी अवलंबून राहील. मुगाबरोबरच एनसीडीईएक्स आणि इंडियन कमॉडिटी एक्सचेंज या दोन्ही एक्सचेंजेसवर पुसा १,१२१ जातीच्या बासमती वायदा व्यवहारांनादेखील सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रामध्ये बासमती तांदळाचे उत्पादन होत नसल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना याचा काही फायदा होणार नसला तरी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकरी आणि संपूर्ण भारतातील तांदूळ व्यापारी आणि निर्यातदार यांना आपल्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी या वायद्यांचा चांगलाच उपयोग होण्याची शक्यता आहे. भारतात सुमारे ६० लाख टन बासमती तांदळाचे उत्पादन होते. त्यातील २५ टक्के एकटय़ा इराणला निर्यात होते, परंतु इराणवर लादलेल्या आर्थिक आणि व्यापारी र्निबधामुळे भारताची आयात धोक्यात आहे. त्यामुळे बासमती तांदळाच्या किमतींमध्ये मोठी घट झाली आहे. अशावेळी व्यापाऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी वायदे बाजाराकडे वळणे गरजेचे झाले आहे. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
