कौस्तुभ जोशी जागतिक व्यापारात विविध देशांतील स्पर्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यापार रणनीती जन्माला यायला कारणीभूत ठरते. जागतिक व्यापार संघटनेची निर्मिती मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन मिळावे आणि व्यापारी संबंध निकोप व्हावे यासाठी करण्यात आली. मुक्त व्यापार या संकल्पनेत व्यापारी स्पर्धा निकोप स्वरूपाची असावी असे अभिप्रेत आहे. मात्र प्रत्यक्षात असे होईलच असे नाही, किंबहुना तसे होतच नाही. प्रत्येक देश आपापल्या महत्त्वाकांक्षा जपण्यासाठी आपल्याला सोयीस्कर अशा व्यापारी डावपेचांचा आधार घेतोच. ‘प्रोटेक्शनिजम’ किंवा व्यापारी सुरक्षाकवच निर्माण करणे हा अशाच प्रकारचा एक व्यापारी डावपेच समजला जातो. प्रत्येक देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापार करताना देशातल्या उद्योजकांचा विचार करावा लागतो. परदेशी वस्तू आणि देशांतर्गत वस्तू यांच्यातील युद्ध सुरूच राहते मग ते गुणात्मक स्वरूपाचे असो किंवा मूल्यात्मक स्वरूपाचे. एखादेवेळी परदेशातून येणाऱ्या वस्तू भारतात येऊ लागल्या तर भारतातील देशी उद्योगांना संकट निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून परदेशातून येणाऱ्या मालावर निर्बंध लादले जातात आणि देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामध्ये आयात शुल्क हे हमखास वापरले जाणारे हत्यार असते. म्हणजे आयात केल्या वस्तूवर कर आकारणी करून त्याचे बाजारातले अस्तित्व शिल्लकच राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करायची. उदाहरणार्थ एक वस्तू समजा देशात शंभर रुपयाला उपलब्ध आहे आणि आयात केलेली वस्तू ही चाळीस रुपयाला मिळत असेल तर त्यावर असा कर लावायचा की कर समाविष्ट करून त्या वस्तूची किंमत शंभर रुपयापेक्षा जास्त होईल. म्हणजे आपोआपच त्याची देशांतर्गत मागणी कमी होईल आणि देशातल्या उद्योगाला संरक्षण मिळेल. यातली दुसरी बाब अशी की, समजा एखाद्या उद्योगात वस्तू बनवताना त्यातला कच्चामाल किंवा सुटे भाग आयात केलेले असतील तर कच्चा माल कर लावून महाग करायचा. उदाहरणार्थ, जर गाडी बनवणाऱ्या कारखान्यामध्ये वापरले जाणारे अ‍ॅल्युमिनियम आयात केलेले असेल तर त्यावर आयात कर लावायचा, परिणामी आयात केलेले अ‍ॅल्युमिनियम महाग झाल्याने गाडय़ांचे उत्पादन करण्यासाठी देशातल्या अ‍ॅल्युमिनियमचा वापर वाढेल आणि देशातल्या उद्योगांना पुनरूज्जीवन मिळेल. देशातील सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती दोलायमान असेल, देशांतर्गत बाजारपेठेत उलाढाल मंदावली असेल, रोजगाराची उपलब्धता कमी असेल तर देशांतर्गत उद्योजकांना अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी सरकारकडून अशा प्रकारच्या पर्यायांचा विचार केला जातो. ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घ्यायचे झाल्यास अमेरिकेसारख्या देशातही अशा प्रकारच्या डावपेचांचा आधार सर्रास घेतला गेलेला आहे, असे आपल्याला समजते. महामंदीच्या काळामध्ये देशांतर्गत उद्योगांना पुनरुज्जीवन मिळावे यासाठी परदेशातून आलेल्या वस्तूवर २० टक्क्यांपर्यंत कर लागले जावेत अशा प्रकारची तरतूद अमेरिकी धोरणांमध्ये करण्यात आलेली होती. अलीकडील काळात ट्रम्प प्रशासनाची व्यापारविषयक धोरणे ही अशाच प्रकारच्या विचारांवर बेतलेली आहेत. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियम उत्पादनांवर ट्रम्प प्रशासनाने आयात शुल्क लावले. यामुळे अमेरिकेचा व्यापारातील तोटा भरून निघेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. बहुराष्ट्रीय व्यापार आणि मुक्त व्यापाराचे वातावरण जगात सर्व देशात संसाधनांची उपलब्धता कधीच समसमान नसते. त्यामुळे काही वस्तूंचा व्यापारात काही देशांना अधिक फायदा असतो. या उलट देशात वस्तू बनवण्यापेक्षा परदेशातून आयात करणे बऱ्याचदा किफायतशीरसुद्धा ठरते. मात्र राजकीय विचार आणि अर्थ विचार यांची सकारात्मक सांगड घातलेली सहजासहजी पाहायला मिळत नाही. राष्ट्रवादातील व्यापार आणि व्यापारातील राष्ट्रवाद यामुळे अल्पकाळात अशी देशी उद्योगांना संरक्षण देण्याची धोरणे आकर्षक वाटतात. पण मुक्त व्यापारातच व्यापाराचे लाभ अनुभवास येतात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
