11 July 2020

News Flash

नावात काय? : प्रादेशिक समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसेप)

सार्क, आसियान यांसारख्या सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या गटापेक्षा ‘आरसेप’ ही संकल्पना वेगळी ठरते.

(संग्रहित छायाचित्र)

कौस्तुभ जोशी

मागच्या आठवडय़ात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकॉक येथे भरलेल्या आरसेप (रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप) व्यापार गटाच्या बैठकीला हजेरी लावत या व्यापार गटात भारत सक्रिय सहभागी असणार नाही, अशी घोषणा केली आणि त्यावरून प्रादेशिक आर्थिक करार योग्य का अयोग्य यावर खल सुरू झाला.

काय असतात असे करार?

व्यापार करताना दोन देशांमध्ये सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित असले तर व्यापाराला चालना मिळते. अशा प्रकारे जर समविचारी आणि सर्वानाच फायदेशीर पडेल या विचाराने अनेक देशांनी एकत्र येऊन त्यांच्या व्यापारी धोरणाची आखणी केली, फक्त स्वत:चा स्वार्थी दृष्टिकोन थोडासा बाजूला ठेवून सर्वाना रुचेल आणि आपल्यालाही परवडेल अशा प्रकारचे व्यापारी नियम बनवले तर व्यापारातील फायदे एकाच वेळी अनेक देशांना अनुभवता येतात.

सार्क, आसियान यांसारख्या सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या गटापेक्षा ‘आरसेप’ ही संकल्पना वेगळी ठरते. कारण ‘फेस व्हॅल्यू’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार दिसत असले तरी त्यामागे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक असे निराळे पदर असतात. जेव्हा प्रादेशिक समग्र आर्थिक भागीदारी करार अस्तित्वात येतात, तेव्हा त्या गटात समाविष्ट असणाऱ्या सर्व राष्ट्रांना आपली आयात-निर्यातविषयक धोरणं मध्यम आणि दीर्घ काळात बदलून एकसमान ठेवावी लागतात. बहुधा अशा व्यापारी गटात मुक्त व्यापारालाच चालना दिली जाते.

समजा, भारत अशा गटाचा सदस्य असेल तर आपल्या मित्रगटातील अन्य राष्ट्रांमधून आपल्या देशात येणाऱ्या वस्तूंवर कोणताही कर लावायचा नाही किंवा तुलनात्मकदृष्टय़ा नगण्य कर आकारायचा हे मूलभूत तत्त्व असते. याउलट भारतातून मित्रगटातील दुसऱ्या देशात आपण ज्या वस्तू वा सेवा निर्यात करू त्यांच्यावर मित्रदेश कोणतेही कर लावत नाहीत. एकूणच सीमारेषा धूसर झालेल्या आणि परस्परसहकार्य असलेल्या बाजारपेठा असेच याचे वर्णन करता येईल.

भारतासारख्या देशाचा विचार करता कोणत्याही व्यापारी गटात भारताने सहभागी होणे यात आपला फायदा कमीच व भविष्यकालीन धोके जास्त अशी परिस्थिती सध्या आहे. आपल्या देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त कर्ती लोकसंख्या शेती व त्याच्यावर आधारित उद्योगधंद्यांमध्ये आहे. मात्र त्याचे उत्पन्नातील योगदान अगदीच तुटपुंजे आहे. कोणे एके काळी भारत अन्नधान्यांची निर्यात करायचा, मात्र तेलबिया आणि डाळी यांची आयात करणारा देश अशी भारताची नवी ओळख निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर समग्र आर्थिक भागीदारी गटात आपण सहभागी झालो तर आपल्यापेक्षा खूपच कमी किमतीत वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या देशांना आपल्या बाजारपेठेचे दरवाजे सताड उघडे  करून दिल्यासारखेच ते आहे आणि हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके माहिती तंत्रज्ञान आणि थोडेफार आर्थिक क्षेत्र सोडले तर भरभक्कम निर्यात करून अशा गटाचा आपण फायदा उठवू शकू अशी उद्योगधंद्यांची परिस्थिती सध्या तरी नाही. अशा व्यापारी गटांमध्ये समाविष्ट होताना आपल्यातील मर्यादा लक्षात घेत सरकारी धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये आपला दबदबा निर्माण व्हावा यासाठी व्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञान कोणत्या दिशेला जात आहे? बाजारपेठेला नेमकं काय अपेक्षित आहे? याचा अंदाज घेऊन वस्तू व सेवांची निर्मिती करण्यासाठी सरकार व उद्योगांमध्ये समन्वय हवा.

(लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)

joshikd28@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2019 4:08 am

Web Title: article on regional comprehensive economic partnership rcep abn 97
Next Stories
1 कर बोध : तोटा आणि प्राप्तिकर कायदा
2 माझा पोर्टफोलियो : दुर्लक्षित ‘हाय-बीटा’ शिलेदार
3 नियोजन भान : पण उमज पडेल तर..
Just Now!
X