|| मंगेश सोमण चालू वर्ष संपत असताना शेअर बाजार, रोखे बाजार, कमॉडिटी बाजार या जागतिक वित्तीय बाजारांमधल्या सगळ्या घटकांचा एकंदर कौल हा जागतिक विकासदर, व्यापारयुद्ध, ब्रेग्झिट यांच्याबद्दलच्या चिंतेचा आहे.. शेअर बाजाराचा निर्देशांक २० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरला की बाजार मंदीच्या खाईत गेला, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. त्या ठोकताळ्याप्रमाणे पाहिले तर अमेरिकी शेअर बाजारांनी गेली सुमारे दहा वर्ष मंदी अनुभवलेली नाही. २००० साली डॉट कॉमचा फुगा फुटण्याच्या आधीची सुमारे १२ वर्ष तिथल्या शेअर बाजारांनी मंदीला हुलकावणी दिली होती. त्यानंतरची ही सध्याची विक्रमी नाबाद खेळी! गेल्या दोनेक महिन्यांमध्ये मात्र अमेरिकी शेअर बाजारावर (आणि पर्यायाने जागतिक वित्तीय बाजारांवर) मंदीचे मळभ दाटून आलेले आहे. परवाच्या शुक्रवारी अमेरिकेतला नॅसडॅक निर्देशांक - ज्यात प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाधारित कंपन्यांच्या समभागांचा भरणा आहे- ऑगस्ट महिन्यातल्या शिखरापासून २२ टक्क्यांची घसरण नोंदवून मंदीच्या खाईत शिरला. तिथले आघाडीचे आणि व्यापक निर्देशांकही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातल्या शिखरांच्या तुलनेत सध्या १६-१७ टक्क्यांनी नरमलेले आहेत. या घसरणीच्या आधीपर्यंत अमेरिकी शेअर बाजारांचे मूल्यांकन टरारून फुगलेले होते आणि त्यांना टाचणी लागणे क्रमप्राप्तच होते. आता मागे वळून पाहताना असे दिसतेय की अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्यापार-युद्धाच्या तुताऱ्या फुंकल्यानंतरच्या काही दिवसांमध्ये शेअर बाजारातल्या घसरणीला सुरुवात झाली. यावर्षी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग खरे तर सरासरीपेक्षा जास्त आहे. वर्षअखेरीला तो सव्वा तीन टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे अंदाज आहेत. पण पुढल्या वर्षी हा वाढीचा वेग कुंथावेल, असे विश्लेषकांचे अंदाज आहेत. यावर्षी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला कर कपातीने हात दिला होता, तो प्रभाव आता ओसरेल. चीनची अर्थव्यवस्थाही २०१९ मध्ये थंडावेल, अशी लक्षणे आहेत. अमेरिका आणि चीनने व्यापार युद्धातली पुढली अस्त्रे डागण्याचे टाळून बोलणी सुरू करायचा निर्णय जाहीर केला असला तरी त्या बोलण्यांच्या यशस्वितेबद्दल सगळेच साशंक आहेत. या पार्श्वभूमीवर जागतिक आर्थिक वाढीच्या अंदाजांना विश्लेषकांनी गेल्या दोनेक महिन्यांमध्ये कात्री लावली आहे. आपण दिवाळीच्या मूडमध्ये शिरत होतो, त्या सुमारालाच जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये आर्थिक वाढीला ब्रेक बसण्याच्या चिंतेने हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती. अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक र्निबधांच्या अंमलबजावणीतून मुख्य खरेदीदारांना सूट दिल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळायला सुरुवात झालेली होतीच. पण त्या घसरणीला पुढे या चिंतेने आणखी वेग दिला. एव्हाना, कच्च्या तेलाच्या किमती त्यांच्या शिखरपातळीपासून सुमारे ३५ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. विकासदराविषयीच्या चिंतेचे पडसाद इतर कमॉडिटी बाजारांमध्ये आणि रोखे बाजारामध्येही पडले आहेत. दहा वर्षांच्या अमेरिकी सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला ३.२ टक्के होता, तो आता पावणेतीन टक्क्यांवर आला आहे. दोन वर्षांचे रोखे आणि दहा वर्षांचे रोखे यांच्या परताव्याच्या दरातील अंतर सध्या अवघ्या १२ शतांश बिंदूंपर्यंत आक्रसले आहे. याचा अर्थ अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमालीची मंदावेल आणि त्यामुळे तिथला महागाई दर आणि तिथले व्याजदर कमी होतील, अशी रोखे बाजाराची अपेक्षा बनली आहे. युरोपीय शेअर बाजारांमध्ये मूल्यांकन कमी व्हायला या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीपासूनच सुरुवात झालेली होती. तरीही अमेरिकी बाजारांमधल्या पडझडीला गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तिथल्या बाजारांनीही साथ दिलेली आहे. मार्च २०१९ मध्ये ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडणार असला तरी त्या संबंधातल्या करारावरून ब्रिटनमध्ये सध्या राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू आहे. त्यामुळे कराराविना ब्रेग्झिट होऊन त्याच्या झळा युरोपीय अर्थव्यवस्थांना बसण्याची जोखीम वाढलेली आहे. एकंदरीने पाहता, चालू वर्ष संपत असताना शेअर बाजार, रोखे बाजार, कमॉडिटी बाजार या जागतिक वित्तीय बाजारांमधल्या सगळ्या घटकांचा एकंदर कौल हा जागतिक विकासदर, व्यापारयुद्ध, ब्रेग्झिट यांच्याबद्दलच्या चिंतेचा आहे. त्या तुलनेत भारतीय बाजार मात्र उत्साहात आहेत. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये जागतिक प्रवाहाशी फटकून आपला शेअर बाजार वधारला आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासूनची कामगिरी पाहिली तर (परवाच्या शुक्रवारच्या मोठय़ा घसरणीनंतरही) निफ्टीचा निर्देशांक साडेतीन टक्कय़ांची वाढ गाठीशी बांधून आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील प्रति डॉलर ७४ च्या पातळीवरून सुधारून रुपयादेखील पुन्हा सत्तरीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय बाजारांमधला हा उत्साह काही मोठय़ा धक्क्यांनंतरही टिकून राहिलेला आहे! राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव, त्यानंतर सगळ्याच राजकीय पक्षांकडून लोकप्रिय; परंतु वित्तीय बेशिस्तीच्या घोषणांना आलेली भरती, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरसाहेबांचा सरकारशी झालेल्या खणाखणीनंतरचा राजीनामा या घटना घडत असताना शेअर बाजारांनी जणू डोळ्यांवर पडदा ओढून घेतला होता. एरव्ही जागतिक बाजारातल्या प्रवाहाशी आपल्या शेअर बाजारातला प्रवाह मिळताजुळता असतो, त्या नियमालाही अलीकडचे काही महिने अपवाद ठरले. भारतीय शेअर बाजारांची ही स्थितप्रज्ञता अनेक विश्लेषकांना बुचकळ्यात टाकणारी ठरली आहे. याचे स्पष्टीकरण देता येईल, असे दोन मुद्दे जरूर आहेत. एक म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरगुंडी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायक आहे. दुसरे म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवीन गव्हर्नर हे जुन्या गव्हर्नरांएवढे शिस्तीचे भोक्ते नसतील आणि कर्जवाढीला पूरक पावले उचलतील, तसेच निवडणूकपूर्व खर्चामुळे आर्थिक वाढीला टॉनिक मिळेल, अशा अपेक्षेने काही बाजारमंडळींच्या उत्साहाला खतपाणी पुरविले आहे. हे दोन्ही मुद्दे तसे अस्थिर पायावर उभे आहेत. इतिहासाचा दाखला असा आहे की कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची कारणे जेव्हा जागतिक मंदीत असतात तेव्हा त्या कमी किमतींचा फायदा मंदीच्या शेअर बाजारावरच्या इतर व्यापक परिणामांमध्ये फिका पडतो. तसेच आर्थिक बेशिस्तीच्या निर्णयांकडे विकासदराला टॉनिक म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन खूपच तात्कालिक आहे. पतमापन संस्थांनी दिलेले इशारे लक्षात घेता विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे फार काळ अशा लघुकालीन दृष्टिकोनातून पाहणार नाहीत. त्यामुळे सध्या आपला शेअर बाजार जागतिक वित्तीय बाजारांमधील भय-भावनेपासून दूर असला, तरी गुंतवणूकदारांनी सावध राहणेच योग्य ठरेल. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
