|| मंगेश सोमण विकासदर साडेचार टक्के असणं किंवा सात टक्के असणं, हा मुद्दा केवळ राष्ट्राभिमानाचा नाही. धोरणकर्त्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी या दोन आकड्यांत खूप मोठं अंतर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबद्दलच्या आपल्या स्व-प्रतिमेला गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन मोठे धक्के बसले. एक म्हणजे, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत, म्हणजे जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांमध्ये, जीडीपीच्या वाढीचा वेग हा सहा टक्क्यांच्या खाली घसरुन ५.८ टक्के एवढा नोंदवला गेला. गेल्या पाच वर्षांमधला हा नीचांक आहे. या पाच वर्षांमध्ये नोटाबदल, जीएसटीची अंमलबजावणी अशा घडामोडी झाल्या असतानाही गेल्या तिमाहीत विकासदराने नीचांक गाठला, हे लक्षणीय आहे. दुसरा धक्का म्हणजे सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी प्रसिद्ध केलेला एक संशोधन निबंध. त्या संशोधनात त्यांनी असा निष्कर्ष मांडला की, २०११-१२ ते २०१६-१७ या कालावधीत अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताने सरासरी ७ टक्के विकासदर नोंदवला असला तरी त्यात सुमारे अडीच टक्क्यांची अतिशयोक्ती केली गेली आहे. भारताचा खरा विकासदर ३.५ ते ५.५ टक्क्यांच्या दरम्यान - साधारण ४.५ टक्के असावा, असं त्यांचं अनुमान आहे. सुब्रमणियन यांच्या या निबंधाने भारतीय विश्लेषकांच्या जगात बरीच खळबळ माजवली. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाने सुब्रमणियन यांच्या संशोधन पद्धतीवर आक्षेप नोंदवले आहेत, तर सांख्यिकी मंत्रालयाने अधिकृत आकडेवारी आलबेल असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सुब्रमणियन यांनी नेमकं काय केलं आहे? त्यांनी गेल्या सतरा वर्षांमधली वेगवेगळ्या आर्थिक निर्देशांकांची आकडेवारी तपासली. उदाहरणार्थ, विजेचा वापर, वाहनविक्री, रेल्वेची मालवाहतूक, औद्योगिक उत्पादनाचे निर्देशांक, पेट्रोलियम, पोलाद, सिमेंट यांचा वापर, आयात-निर्यात, औद्योगिक कर्जवाटप अशा सतरा निर्देशांकांच्या आकडेवारीची तुलना त्यांनी जीडीपीच्या आकडेवारीशी केली. त्यांना असं आढळून आलं की, २०११ पर्यंत यातले बहुतेक निर्देशांक जीडीपीशी मेळ खाऊन होते. पण पुढच्या काळात त्यांना तो तालमेल पूर्णपणे कोलमडलेला दिसला. त्यांनी मग अशा निर्देशांकांच्या आकडेवारीच्या आधारावर भारताची तुलना इतर सत्तरेक देशांबरोबर आणि त्यांच्या विकासदराशी केली. त्या आंतरराष्ट्रीय तुलनेनंतर ते अशा निष्कर्षांवर पोचले की भारताच्या विकासदरात साधारण अडीच टक्क्यांची अतिशयोक्ती आहे. भारताचा जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीचा साधारण दर दशकात आढावा घेतला जाऊन त्यात सुधारणेच्या हेतूने बदल केले जातात. असा शेवटचा बदल २०१४ मध्ये केला गेला आणि त्यात २०११-१२ पासूनच्या काळासाठी नव्या पद्धतीनुसार आकडेवारी जाहीर झाली. हा बदल झाल्यापासून जीडीपीच्या विकासदराची आकडेवारी इतर आर्थिक निर्देशांकांपासून फटकून वागायला लागली. नव्या पद्धतीत कंपनी व्यवहार विभागाकडे सादर होणाऱ्या आकडेवारीवर बराच भर दिला गेला आहे आणि त्या आकडेवारीची विश्वासार्हता कमी आहे, हा मुख्य आक्षेप जीडीपी मोजणीच्या नवीन पद्धतीवर घेतला जात होता. या सदरातही यापूर्वी विकासदराच्या आकडेवारीबद्दल असे संदेह नोंदवण्यात आलेले होते. पण सुब्रमणियन यांच्यासारख्या माजी आर्थिक सल्लागाराने या आकडेवारीबद्दल संशय नोंदवणं आणि विस्तृत आकडेमोडीतून त्या संशयाला संख्यात्मक आकार देणं, ही महत्त्वाची बाब आहे. विकासदर खरोखरच साडेचार टक्के असेल तर भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असल्याचा किताब गमावून बसेल. पण विकासदर साडेचार टक्के असणं किंवा सात टक्के असणं, हा मुद्दा केवळ राष्ट्राभिमानाचा नाही. राष्ट्रीय धोरणकर्त्यांसाठी आणि खासगी गुंतवणूकदारांच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी या दोन विकासदरांमध्ये खूप मोठं अंतर आहे. विकासदराचं खरं चित्र जर साडेचार टक्क्यांचं असेल तर गेल्या काही वर्षांमधलं रिझव्‍‌र्ह बँकेचं मुद्राधोरण आणखी सल असायला हवं होतं. जीडीपी जर साडेचार टक्क्यांनीच वाढत असेल तर जीएसटी परिषदेने राज्यांना महसुलात दरसाल १४ टक्के वाढीची हमी दिली नसती. अशा बऱ्याच निर्णयांसाठी विकासदराचं खरं चित्र पुढे यायला हवं. सुब्रमणियन यांच्या संशोधनावर काही आक्षेपही घेतले जात आहेत. आक्षेप घेणाऱ्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, जीडीपी वाढण्याच्या प्रक्रियेत उत्पादकता वाढीचा जो हातभार असतो, तो सुब्रमणियन यांनी तपासलेल्या आर्थिक निर्देशांकांमध्ये सामोरा येत नाही. या युक्तिवादाचा अर्थ असा की, भारतातील उत्पादकता जर वेगाने वाढत असेल तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधलं उत्पादन मोजणाऱ्या आर्थिक निर्देशांकांच्या तुलनेत जीडीपी जास्त वेगाने वाढू शकतो. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेची अलीकडची कामगिरी पाहता उत्पादकतेतल्या भरघोस वाढीमुळे जीडीपी वेगाने वाढतोय, असं म्हणणं कठीण आहे. कारण उत्पादकतेत अशी काही लक्षणीय सुधारणा झाली असती तर त्यातून भारतीय उद्योग-व्यवसायांची स्पर्धाक्षमता वाढायला हवी होती आणि त्याचं प्रतििबब आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पडायला हवं होतं. प्रत्यक्षात भारताची निर्यात गेली सुमारे पाचेक र्वष गोठलेली आहे. आणि तेलाची आयात-निर्यात सोडून उरलेल्या व्यापारातली तूट पाहिली तर ती वाढलेली आहे. जीडीपीतलं भांडवलनिर्मितीचं प्रमाणही नरमलेलं आहे आणि या दशकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांशी तुलना करता ते कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर उत्पादकता वाढीमुळे जीडीपी आणि इतर निर्देशांकांची आकडेवारी मेळ खात नाहीये, हे प्रमेय स्वीकारता येण्यासारखं नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक, वाहनविक्री अशा निर्देशांकांमध्ये आणखी शिथिलता आलेली आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या काळात गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलले गेल्यामुळे भांडवलनिर्मिती आणखी सुस्तावली असावी, असं ताजी आकडेवारी दाखवतेय. गेल्या आर्थिक वर्षांत करसंकलन उद्दिष्टाच्या खाली राहिलं, त्यामुळे वित्तीय तुटीचं प्रमाण अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत राखण्यासाठी शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये सरकारी खर्चातही काटकसर झाली. याचा परिणाम जीडीपीच्या वाढीचा दर (अधिकृत आकडेवारीत) सहा टक्क्यांच्या खाली घसरण्यात झाला. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार या आव्हानाला सामोरं जाण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा आहे. पण ते करताना आपल्या विकासदराचं खरं चित्र काय आहे, ते खुल्या मनाने जोखलं तरच धोरणकर्त्यांना या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलता येतील. nmangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
