कमोडिटी बाजारावरील या सदराला सुरुवात झाली असतानाच अर्थसंकल्प आला. मोदी सरकारचा हा शेवटचा असा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने आणि त्याचा शेती आणि शेतमाल पणन यावर खास भर असल्याने त्याचा या सदरातून वेध घेणे अपरिहार्यच ठरते. गेल्या वर्षभरातील शेतकरी असंतोष. त्याचा गुजरात निवडणुकीत आणि इतर पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला बसलेला फटका या अनुषंगाने हा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण विकासाला वाहिलेला असणार हे गृहीतच होते. त्याचवेळी दोन वर्षांपूर्वीचा खुद्द पंतप्रधान मोदींनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा केलेला वायदा आणि त्या दिशेने नेमकी कुठली पावले उचलावीत यावर दिसलेला वैचारिक गोंधळ या पाश्र्वभूमीवर, या शेवटच्या अर्थसंकल्पाला अधिकच महत्त्व आले होते. एकुणात विचार करता प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातील त्या दिशेने आलेल्या तरतुदी निश्चितच ‘समाधानकारक’ आहेत. टीकाकार आणि विरोधक त्यांचे टीकेचे काम चोख बजावतील. मात्र एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल, ती म्हणजे शेतकरी आणि ग्रामीण भारताच्या आर्थिक समस्यांच्या मुळाशी जाण्याचा यंदाच्या अर्थसंकल्पातून प्रामाणिक प्रयत्न झालेला दिसतो. १०० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संप्रू्ण करमुक्ततेमुळे शेतमालाचे एकत्रीकरण, त्याचे प्रमाणीकरण आणि विक्री व्यवस्था प्रभावी बनवण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल, किंबहुना तिला अधिक गती मिळेल. अशा कंपन्यांचा जास्तीत जास्त फायदा हा छोटय़ा शेतकऱ्यांना होईल. अत्यल्प उत्पादन क्षमतेमुळे म्हणा किंवा ‘मार्केट इंटेलिजन्स’च्या अभावामुळे विद्यमान बाजार व्यवस्था ज्यांना मारक ठरत आली आहे, अशा छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या हिताचा यामागे विचार दिसतो. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत शेतमालाला समर्पक बाजारपेठ मिळेल इतकेच नाही तर शेतमालाची विक्री आधुनिक आणि विकसित बाजारांमधून करणे अधिकच सोपे बनेल. एकीकडे इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज, वायदे बाजार यासारख्या संस्थांमधून या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी पायघडय़ा घातल असताना, तसेच खासगी क्षेत्रातील खरेदीदार थेट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून शेतमाल घ्यायला तयार असताना म्हणावे तेवढय़ा प्रमाणात शेतमालाचे एकत्रीकरण होत नव्हते. मात्र अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा फायदा मिळून पुढील एक-दोन वर्षांत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची वेगाने वाढ झाल्यास शेतमालाला विकसित बाजारपेठ मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास निश्चितच मदत मिळेल. ज्यावर फारशी चर्चा झाली नाही परंतु शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. ती म्हणजे शेतमाल उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल आणू शकेल अशी संस्थात्मक प्रणाली निर्माण करण्याची घोषणा होय. या प्रणालीमध्ये सर्व संबंधित मंत्रालयांचे प्रतिनिधित्व असेल. शेतमालाच्या किमती आणि मागणी यांचे आगाऊ अंदाज बांधण्याबरोबरच, या संबंधीचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत करणे, गोदाम व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरण तसेच योग्य वेळी वायदे बाजाराचा वापर करून शेतमालाच्या विक्रीतून अधिक उत्पन्न घेणे या विषयी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करणे ही कामे यातून घडतील. यापुढे जाऊन शेतमाल आयात-निर्यातीविषयक वेळच्या वेळी निर्णय घेणे हेही प्रणालीचे महत्त्वाचे कार्य असेल. सद्य परिस्थितीत असे निर्णय हे फार उशिराने घेतले जातात किंवा त्यावर फक्त चर्चाच केली जाते. यामुळे व्यापाऱ्यांचा फायदा आणि शेतकरी वर्गाचे नुकसान हे ठरलेलेच. मात्र एक स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण झाल्यास ते वेळीच निर्णयासाठी खूपच फायद्याचे ठरेल. इतकी वर्षे लघूउद्योग आणि गृहनिर्माणाच्या क्षेत्रात प्रचलित असलेले ‘क्लस्टर’ अर्थात समूह विकासाचे मॉडेल आता शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रातही विकसित करण्याचा अजून एक चांगला निर्णय घेतला गेला आहे. त्याबरोबरच सेंद्रिय पद्धतीच्या शेतीवर दिलेला भर या दोन्ही गोष्टींमुळे अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला खूप फायदा होऊ शकतो. सध्या तरी हे मॉडेल कसे कार्यान्वित होईल याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे नेमका किती फायदा शेतकऱ्यांना होईल, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. मात्र ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक म्हणजे प्रत्येकी सरासरी दोन एकर जमीनधारणेच्या कक्षेत येत असल्यामुळे या मॉडेलची उपयुक्तता मात्र अधोरेखित होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अर्थसंकल्पात पशुपालन, मत्स्यपालन अशा कृषीपूरक क्षेत्रांवर दिलेला भर आणि त्यासाठी केली गेलेली १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद. निव्वळ शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करून शेती उत्पन्न दुप्पट होऊ शकत नाही, तर कृषीपूरक उद्योगांना चालना दिल्यास अपेक्षित परिणाम साधता येऊ शकतो, हे कळायला सरकारला दोन वर्र्षे लागली हेही तितकेच खरे. तरी ‘देर से आए, दुरुस्त आए’ म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, शेतकरी उत्पन्नाचा केवळ ४०-४५ टक्के वाटा हा शेतमालाच्या विक्रीतून येतो, सुमारे १५ टक्के वाटा हा पशुपालन क्षेत्रातून येतो, तोही मुख्यत: दुग्ध उत्पादनामार्फत, ३२ टक्के उत्पन्न हे रोजगारातून, तर ८-१० टक्के इतर स्रोतातून येतो. या आधारे असे खचित म्हणता येईल की, शेतीपूरक उद्योग, त्यातील रोजगार यात वाढ झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस बऱ्यापैकी चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात नि:शंक चांगलीच वाढ होईल. या व्यतिरिक्त अर्थसंकल्पात तरतुदी म्हणजे २२,००० ग्रामीण बाजारांचे नूतनीकरण आणि सशक्तीकरण; ‘ऑपरेशन ग्रीन’च्या माध्यमातून कांदा, बटाटा आणि टोमॅटोच्या मागणी आणि पुरवठा यामध्ये संतुलनासाठी उपाययोजना; शेतमालाची निर्यात सध्याच्या ३० अब्ज डॉलरवरून १०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य याही जमेच्या बाजू आहेत. अर्थमंत्र्यांनी येत्या खरीप हंगामापासून शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या दीड पट एवढी निश्चित करण्याची घोषणा केली आहे. यातील मेख अशी की, उत्पादन खर्चाच्या अनेक आकडय़ांपैकी नेमका कोणता आकडा आधार मानून त्यावर ५० टक्के नफा धरून हमीभावाची सरकार घोषणा करणार? प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा ही पद्धत अव्यवहार्य आहे. कारण त्यामुळे होणारी भाववाढ अर्थव्यवस्था खिळखिळी करेल, हे सांगण्यासाठी कोणत्या अर्थतज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. त्यापेक्षा शेतमालाला हमीभाव हा महागाई निर्देशांकाशी निगडित केला तर ते अधिक व्यवहार्य ठरेल. म्हणजे मग खासदारांचे वेतन आणि हमीभाव निश्चित करण्याच्या पद्धतीत समानताही येईल. विनोदाचा भाग सोडा, सत्यता लक्षात यावी यासाठी ही तुलना करावीशी वाटली. अगदी अलिकडचे काही अपवाद वगळता, कांदा, सोयाबीन, टोमॅटो, बटाटे किंवा अन्य अनेक जिनसांचे भाव हे गेल्या १० वर्षांत साधारण आहे त्याच पातळीवर राहिले आहेत. मात्र महागाई निर्देशांक आणि त्या बरोबरीने पगारदारांचे भत्ते आणि वेतनमान अनेक पटींनी वाढले आहे. मग हमीभाव महागाई निर्देशांकाशी संलग्न केला तर काय बिघडणार आहे? एकंदरीत सरकारचा शेतकऱ्यांकडे आणि त्यांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात कोणत्याही कारणाने का होईना दिसून येणारा आमूलाग्र बदल सुखावणारा आहे. अर्थसंकल्प आणि नंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य शून्य करण्याचा निर्णय याचे ताजे प्रत्यय आहेत. गेल्या काही दशकात एवढय़ा वेगाने आणि इतके सारे निर्णय कृषी क्षेत्राबाबत कोणत्याही सरकारकडून घेतले गेलेले दिसलेले नाही. आता शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी रस्त्यावर येण्याची भाषा सोडून, आपली राजकीय बांधिलकी बाजूला ठेवून, शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर केंद्रित करणे गरजेचे आहे. विशेष करून या संघटनांच्या देशभरात खोलवर असलेल्या जाळ्याचा विधायक वापर शेतमाल विक्रीसाठी लागणाऱ्या ‘माहिती व्यवस्थे’च्या उभारणीसाठी कसा करता येईल, याचा त्यांनी विचार करावा. या संदर्भात आदर्श म्हणून ‘शेतकरी संघटने’च्या मुशीत घडलेले आणि सध्या महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या पाशा पटेलांकडे पाहता येईल. सोयाबीन उत्पादनाची नेमकी माहिती असलेल्या पटेलांनी नोव्हेंबरमध्ये शेतकऱ्यांना कळवळून सांगितले होते, ‘सोयाबीन २५००-२६०० भावात विकू नका. दोन-चार महिन्यांत भावात वाढ होणारच.’ आज तीन महिन्यांनी तेच सोयाबीन ३८००-३९०० रुपयांनी विकले जात आहे. शेती उत्पादन आणि बाजाराचे अंदाज याची नेमकी जाण असणे किती महत्त्वाचे आहे हे यावरून समजून येईल. ही नेमकी माहिती शेतकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या संघटनांना जितकी सहज उपलब्ध होऊ शकेल, तितकी इतर कोणालाही मिळविता येणार नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने दिशादर्शक अर्थसंकल्प माडण्याइतपत मजल अर्थमंत्र्यांनी जरूरच गाठली आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com
