गाजराची पुंगी : प्रथा अन् अपवाद..!

‘भारतीय स्टेट बँकेची स्थापना ‘स्टेट बँक अ‍ॅक्ट १९५५’ या संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याने झाली आहे.

आर. के. तलवार आणीबाणीच्या कालावधीत स्टेट बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेचा पैसा हा ठेवीदारांचा व भागधारकांचा असून तो सरकारच्या मर्जीने उधळण्यासाठी नाही, असे ठणकावून सांगत दिल्लीच्या दबावाला बळी न पडता तलवारसाहेब पायउतार झाले. जगातील उत्तम संस्था चारित्र्यसंपन्न व्यक्ती घडवतात या अर्थाच्या इंग्रजी वचनाची विद्यमान सरकारलाही मुद्दाम आठवण करून देणे गरजेचे वाटते.
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ पुन्हा एकदा जागा होऊन विक्रमादित्यास प्रश्न विचारू लागला. ‘राजा स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांना सरकार आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा विचार करीत आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षाला मुदतवाढ न देण्याची प्रथा असतानादेखील सरकार हा अपवाद का करीत आहे? या प्रश्नाचे उत्तर ते तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘भारतीय स्टेट बँकेची स्थापना ‘स्टेट बँक अ‍ॅक्ट १९५५’ या संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याने झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या इम्पिरियल बँकेचे सध्याचे स्वरूप म्हणजे भारतीय स्टेट बँक. या इम्पिरियल बँकेची मालकी या कायद्याने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ३० एप्रिल १९५५ रोजी आली. अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आणि स्टेट बँकेच्या कार्यप्रणालीत फरक आहे तो या कायद्यामुळे. अर्थ खात्यात सचिव असलेल्या अंजली चिब दुग्गल या भारत सरकारचे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रतिनिधित्व स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळावर करतात. अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या संचालक मंडळावर असा थेट हस्तक्षेप सरकार करीत नाही. एखाद्या व्यक्तीची स्टेट बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड होताना त्या व्यक्तीची किमान तीन वर्षे सेवा शिल्लक असावी लागते. तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांमध्ये हेमंत काँट्रॅक्टर सर्वात वरिष्ठ असूनही अरुंधती भट्टाचार्य यांची नेमणूक याच कारणास्तव सरकारने केली. अन्यथा हेमंत काँट्रॅक्टर यांची नियुक्ती करून सरकारला त्यांना मुदतवाढ देता आली असती. तसे न करता त्यांचे पुनर्वसन पेन्शन नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून केली गेली.’
१८ मार्च १९५६ रोजी कोलकात्यात जन्मलेल्या अरुंधती भट्टाचार्य सप्टेंबर १९७७ मध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून स्टेट बँकेत रुजू झाल्या व स्टेट बँकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा म्हणून ७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी त्यांनी सूत्रे स्वीकारली. अरुंधती भट्टाचार्य यांनी मार्च २०१६ मध्ये वयाची साठ वर्षे (सेवानिवृत्तीचे वय) पूर्ण केली. त्यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी होती म्हणजे त्यांचा कार्यकाल येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण होत आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षाला मुदतवाढ देण्याची परंपरा नाही. बाईंना एका वर्षांसाठी विशेष बाब म्हणून मुदत वाढ देण्यात येणार असण्याच्या बातम्या माध्यमातून चर्चिल्या जात असल्याने अनेकांप्रमाणे तुलादेखील असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे..’ राजा म्हणाला.
‘स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळाने आपल्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. केंद्र सरकारने या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून लवकरच या प्रस्तावाची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने त्यांना मुदतवाढ दिली जावी या मताचे सरकार पक्षातील काही मान्यवर असल्याने विद्यमान अध्यक्षांची मुदत एका वर्षांने वाढण्याच्या बातम्या चर्चिल्या जात आहेत. स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्ष सर्वश्री ए. के. पुरवार, ओ. पी. भट, प्रतीप चौधरी या सर्वानीच सात सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणाला चालना दिली. विद्यमान अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या नोव्हेंबर २०१३ मधील पहिल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना सर्वाधिक प्रश्न याच विषयावर विचारण्यात आले होते. प्रत्येक बँकेचे विलीनीकरण करण्यास २०० कोटी खर्च येईल व ही रक्कम आणणार कशी, या प्रशाचे उत्तर बाईंना देता आले नाही. बँकांना बॅसल-३ दंडकाच्या पूर्ततेसाठी भांडवलाचा प्रश्न भेडसावत असताना पाच बँकांच्या विलीनीकरणासाठी १,००० कोटी स्टेट बँक कसे उभारणार, या प्रश्नाचे उत्तर आजही ना बाईंकडे ना सरकारकडे आहे. बॅसल-३च्या पूर्ततेसाठी एकटय़ा स्टेट बँकेला सव्वा लाख कोटींच्या भांडवलाची गरज आहे. म्हणूनच मागील अर्थसंकल्पात सरकारने बँकांच्या भांडवलापोटी केलेली २५,००० कोटींची तरतूद सर्वथा अपुरी आहे. स्टेट बँकेच्या विद्यमान अध्यक्षांना एका वर्षांची मुदतवाढ दिली तर तब्बल आठ अधिकाऱ्यांचे स्टेट बँकेचे अध्यक्षपद हे स्वप्नच राहणार आहे. म्हणून बाईंना मुदतवाढ मिळू नये यासाठी जोरदार प्रयत्नही सुरू आहेत. बाईंना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद न मिळाल्यास बाईंचे सरकारी सांत्वन करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे,’ राजाने खुलासा केला.
तो पुढे म्हणाला, ‘या प्रस्तावित मुदतवाढीमुळे स्टेट बँकेच्या एका माजी अध्यक्षाचे स्मरण झाले. आर. के. तलवार हे त्यांचे नाव. अत्यंत मृदू स्वभावाचे परंतु ताठ कण्याचे असलेल्या तलवारसाहेब आणीबाणीच्या कालावधीत स्टेट बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेचा पैसा हा ठेवीदारांचा व भागधारकांचा असून तो सरकारच्या मर्जीने उधळण्यासाठी नाही, असे ठणकावून सांगत दिल्लीच्या दबावाला बळी न पडता तलवारसाहेब पायउतार झाले. योगी अरविंदांचे साधक असलेले तलवारसाहेब शेवटपर्यंत पुद्दुचेरीच्या अरविंद आश्रमात राहिले. २००२ मध्ये त्यांचे आश्रमातच निधन झाले. जगातील उत्तम संस्था चारित्र्यसंपन्न व्यक्ती घडवतात या अर्थाच्या इंग्रजी वचनाची आठवण सरकारला करून देणे गरजेचे आहे. बँकेच्या हितासाठी प्रसंगी सरकारशी दोन हात करणाऱ्या स्टेट बँकेच्या वेगवेगळ्या माजी अध्यक्षांच्या आपल्या दालनातील रेखाचित्रांपासून बाईंनी बोध घ्यावा असे सुचवावेसे वाटते.’
अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sbi chief arundhati bhattacharya

ताज्या बातम्या