प्रवीण देशपांडे ज्या वैयक्तिक करदात्यांचे उत्पन्न करपात्र नाही आणि व्याजाच्या, भाडय़ाच्या, लाभांशाच्या वगैरे उत्पन्नावर उद्गम कर (टीडीएस) कापला जातो अशांना हा उद्गम कर कापला गेल्यास त्रासाला सामोरे जावे लागते. अशा करदात्यांनी, कर कापणाऱ्या व्यक्तीला फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच मध्ये घोषणापत्र दिल्यास उद्गम कर कापला जात नाही. हे फॉर्म कोणत्या उत्पन्नासाठी देता येतात, कोणाला देता येतात आणि कधी द्यावयाचे याबद्दल अनेकांच्या मनात संभ्रम आहेत. आता या करोनाच्या टाळेबंदीमुळे बरेच जण हे फॉर्म दाखल करू शकत नाहीत. यावर प्राप्तीकर खात्याने काय सूचना दिल्या आहेत याविषयी माहिती खालीलप्रमाणे : फॉर्म १५ जी किंवा फॉर्म १५ एच कोणत्या उत्पन्नासाठी लागू आहे : १. व्याजाचे उत्पन्न : बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी बँका ठेवीदारांना, मुदत किंवा आवर्त ठेवींवर एका वर्षांत ४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) एका वर्षांत ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्याज देत असेल तर बँकेला किंवा पोस्ट ऑफिसला त्यावर १०% उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त कंपन्यांनी, संस्थांनी व्याज दिले असेल तर त्यासाठी उद्गम कर कपातीची मर्यादा ५,००० रुपये इतकी आहे. २. भाडे उत्पन्न : ज्या करदात्यांना वर्षांला २,४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडय़ाचे उत्पन्न मिळते त्यावर ‘कलम १९४ आय’नुसार उद्गम कर कापला जाऊ शकतो. स्थावर मालमत्ता (इमारत, जमीन, वगैरे) फर्निचर, फिटिंग यावर १०% या दराने आणि यंत्रे, इत्यादींसाठी २% इतका उद्गम कर कापला जातो. ३. विमा कमिशन : विम्याचा नवीन धंदा मिळविण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी विमा कंपनी जे कमिशन देते त्यावर ५% इतका उद्गम कर कापला जातो. हा उद्गम कर १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमिशन दिले असेल तरच कापला जातो. ४. राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) : या खात्यातून २,५०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली असेल तर त्यावर १०% इतका कर कापला जातो. ५. लाभांश : १ एप्रिल २०२० पासून लाभांश घेणाऱ्याला त्यावर कर भरावा लागणार आहे. या उत्पन्नावर उद्गम करसुद्धा कापला जाणार आहे. ज्या गुंतवणूकदाराला एका वर्षांत ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश, कंपनी किंवा म्युचुअल फंड देणार असेल तर त्यावर १०% इतका उद्गम कर कापला जाईल. ६. जीवन विमा पॉलिसीची रक्कम : एकल विमा हप्ता पॉलिसी किंवा ज्या पॉलिसींचा वार्षिक हप्ता विमा रकमेच्या २०% (पॉलिसी १ एप्रिल २००३ ते ३१ मार्च २०१२ या काळातील असल्यास) आणि १०% (१ एप्रिल २०१२ नंतरच्या पॉलिसीसाठी) पेक्षा जास्त असल्यास या विम्यातून होणारे उत्पन्न करपात्र असते. अशा करपात्र उत्पन्नावर ५% इतका उद्गम कर कापला जातो. ७. भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम : काही अटींची पूर्तता न केल्यास भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढल्यास ती करपात्र असते. अशा करपात्र रकमेवर १०% इतका उद्गम कर कापला जातो. ही रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल तर उद्गम कर कापला जात नाही. उद्गम कर न कापण्याविषयी सूचना कोणाला देता येतात : करदात्याला वरील स्वरूपाचे उत्पन्न असेल तर त्यावर उद्गम कर कापला जातो. त्याच्या एकूण उत्पन्नावर कर देय नसेल तर करदात्याला हा उद्गम कराचा परतावा प्राप्तीकर खात्याकडून घ्यावा लागतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी, उद्गम कर न कापण्याची विनंती करदाता करू शकतो. यासाठी फॉर्म १५ जी आणि फॉर्म १५ एच हा देता येतो. हा फॉर्म अनिवासी भारतीयांना देता येत नाही. हा फॉर्म देण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. यातील काही निकष खालीलप्रमाणे - फॉर्म १५ एचसाठी निकष : १. १५ एच हा फॉर्म अशा करदात्यांना देता येतो जे ज्येष्ठ नागरिक (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) आहेत, २. करदात्याचे वर नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते फॉर्म १५ एच देऊ शकतात, ३. करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल तरच हा फॉर्म देता येतो. फॉर्म १५ जीसाठी निकष : १. १५ जी हा फॉर्म अशा करदात्यांना देता येतो जे ज्येष्ठ नागरिक नाहीत (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे). २. करदात्याचे वर नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास फॉर्म १५ जी देऊ शकतात, ३. करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल आणि वरील सर्व उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा (म्हणजे २,५०,००० रुपये) कमी असेल तरच हा फॉर्म देता येतो. फॉर्म कधी सादर करावा : करदाते वरील अटींची पूर्तता करत असतील तर त्यांनी फॉर्म १५ जी किंवा एच हा उद्गम कर कापण्यापूर्वी सादर करणे उचित आहे. जर वरील उत्पन्न देणाऱ्याने उद्गम कर कापून तो सरकारकडे जमा केल्यास उद्गम कर कापणाऱ्याला तो परत करता येत नाही. करदात्याला विवरणपत्र भरूनच करपताव्याचा दावा करता येतो. ज्या व्यक्तींकडून नियमित उत्पन्न मिळते (उदा. बँक, भाडेकरू वगैरे) त्यांना हा फॉर्म वर्षांच्या सुरुवातीला दिला तर उद्गम कर कापलाच जाणार नाही. करोनामुळे झालेली टाळेबंदी : या टाळेबंदीमुळे नागरिकांच्या हालचालींवर मर्यादा आली आहे. त्यामुळे या तरतुदींचे पालन करणे अशक्य झाले आहे. प्राप्तीकर खात्याने याविषयी स्पष्टीकरण दिले आहे. ज्या करदात्यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० या सालचे १५ जी किंवा १५ एच हे फॉर्म दिले असतील ते फॉर्म ३० जून २०२० पर्यंत वैध असतील. त्यामुळे जे करदाते २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे फॉर्म सादर करू शकले नाहीत त्यांनी ते ३० जून २०२० नंतर सादर करावेत. पगारावरील उद्गम कर : प्राप्तीकर खात्याचे स्पष्टीकरण एप्रिल १, २०२० पासून वैयक्तिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) करदात्यांना दोन कररचनेचे पर्याय देण्यात आलेले आहेत. एक पर्याय आहे वजावटी आणि सवलती घेऊन कर भरणे किंवा काही वजावटी आणि काही सवलती न घेता सवलतीच्या दराने कर भरणे. हा पर्याय करदात्याला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र भरण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ जुलै २०२१ पूर्वी घ्यावयाचा आहे. जे करदाते नोकरी करणारे आहेत त्यांच्या पगाराच्या उत्पन्नावर भरावा लागणारा कर हा उद्गम कराच्या (टीडीएस) स्वरूपात त्यांच्या मालकाकडून कापला जातो. हा उद्गम कर कापण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला आपले इतर उत्पन्न आणि गुंतवणुकीचे घोषणापत्र एप्रिल महिन्यामध्ये मालकाला सादर करावे लागते आणि त्यानुसार कर्मचाऱ्याचे करदायित्व गणले जाते आणि एप्रिलपासूनच उद्गम कर कापला जातो. या वर्षी करदात्याला दोनपैकी एका कररचनेचा पर्याय ३१ जुलै २०२१ पूर्वी (म्हणजेच विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीपूर्वी) निवडायचा आहे. परंतु उद्गम कर एप्रिल २०२० पासूनच कापला जात असल्यामुळे मालकाने कोणत्या कररचनेनुसार उद्गम कर कापावा याविषयी अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. नुकतेच प्राप्तीकर खात्याने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. या स्पष्टीकरणानुसार कर्मचाऱ्याने कररचनेबाबतचा निर्णय एप्रिलमध्येच मालकाला द्यावा. या निर्णयानुसार मालक कर्मचाऱ्याचे करदायित्व गणेल आणि त्यानुसार उद्गम कर कापेल. हा मालकाला कळविलेला निर्णय कर्मचाऱ्याला त्या वर्षांत बदलता येणार नाही. ही तरतूद फक्त मालकाला उद्गम कर कापण्यासाठीच आहे. परंतु विवरणपत्र भरताना कर्मचारी कररचना बदलायची असेल तर तो बदलू शकतो. करदात्याने आपला निर्णय मालकाला न कळवल्यास, मालक जुन्या कररचनेनुसार करदायित्व गणून उद्गम कर कापेल. लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार pravin3966@rediffmail.com
