|| श्रीकांत कुवळेकर तीन राज्यांमधील पराभवानंतर केंद्रातील भाजप सरकारवर एकीकडे शेतीधार्जिणे निर्णय घेण्याचा दबाव वाढत असताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अमेरिका व कॅनडा हे देश आयात-निर्यात धोरण शिथिल करण्याचा भारतावर दबाव आणत आहेत. त्यामुळे २०१९ मधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे. तीन राज्यांमधील सत्ता गेल्यावर केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारची पंचाईत झाली आहे. इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी काहीशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पंचाईत हा शब्द या ठिकाणी राजकीय परिस्थिती संदर्भात वापरला नसून कृषीक्षेत्रातील एकूण चित्राविषयी वापरला आहे हे पुढील संदर्भ पाहिले की लक्षात येईल. गेल्या दीड-दोन वर्षांत कृषिक्षेत्राची अवस्था खूपच वाईट बनली आहे. कडधान्ये सतत हमीभावाखाली राहिली, कांदे-बटाटे-टोमॅटो व इतर नाशिवंत कृषीमालाच्या घाऊक किंमती बऱ्याच वेळा इतक्या पडल्या की शेतकऱ्यांना त्या वस्तू शेतातच कुजू द्याव्या लागल्या किंवा क्वचित हा माल गुरांना घातल्याच्याही बातम्या आल्या आहेत. अनेकदा कांदे व टोमॅटो रस्त्यांवर फेकून सरकारचा निषेध नोंदवला गेला. गेल्या दोन वर्षांतील निघालेल्या शेकडो शेतकरी मोर्चामधील लोक हे नक्की शेतकरीच होते असे गृहीत धरले तर त्यांचा वेळ शेतापेक्षा रस्त्यावर जास्त गेला असे वाटावे. काहीसे अतिशयोक्तीचे भासेल, पण या विधानाचा गर्भित अर्थ सुज्ञापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल. या काळात सरकारने बरेच धोरणात्मक निर्णय घेऊन कृषिक्षेत्रावरील ताण कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नही केला. विशेषत: तेलबिया, खाद्यतेले आणि कडधान्ये याबाबतचे आयात-निर्यात धोरण खूपच प्रभावी केले. मात्र अनेक वर्षांच्या धोरणात्मक उदासीनतेमुळे निर्माण झालेल्या समस्येला अशी ठिगळे अपुरी पडतात. शिवाय आपल्यासारख्या देशात कुठल्याही सरकारला काही मोठे करून दाखवण्याकरता निवडणुकीनंतरचे आणि पुढील निवडणुकीआधीचे वर्ष सोडता जेमतेम तीन वर्षेच मिळतात. दूरगामी धोरणे आखण्यास ती कायमच अपुरी असतात. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील पराभवानंतर हमीभाव व कृषिक्षेत्रातील अन्य काही मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. त्याकडे तातडीने लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. खासकरून २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तीन राज्यातील पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर शेतकरी निर्णायक ठरणार आहे. शेतकरी खूश करायचा तर घाऊक बाजारभाव वाढले पाहिजेत. त्याकरिता अल्पकालीन उपाय योजणे गरजेचे ठरणार आहे. सरकारने हमीभावांमध्ये चांगली वाढ केली असली तरी भात आणि गहू वगळता, तीदेखील चार-पाच ठरावीक राज्यात, इतर पिकांमध्ये खरेदी फारशी होत नाही. याचा नेमका फायदा व्यापारी घेऊन शेतकऱ्यांचे शोषण करतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण योजना आणली आहे. याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण देणे हा असून यात तीन वेगवेगळ्या योजनांद्वारे शेतमाल खरेदीचे प्रयोजन आहे. विशेष म्हणजे खासगी व्यापाऱ्यांनादेखील यात सहभागी करून घेण्याची सवलत आहे. ही योजना राज्यांच्या सहभागातून यशस्वी करण्यासाठी सहभागी होऊ इछिणाऱ्या राज्यांना आपापल्या पणन कायद्यामध्ये म्हणजे एपीएमसी अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करणे बंधनकारक आहे. योजनेचा हेतू अत्यंत प्रामाणिक असला तरी अंमलबजावणीच्या निश्चित रूपरेषेअभावी त्याला अल्प प्रतिसाद लाभला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार लागू होऊन तीन महिने झाले तरी केवळ ११ राज्यांनीच आपला सहभाग नोंदवला आहे. खरीपहंगामातील हमीभावांतर्गत १४ पिकांपैकी १० जिन्नस हमीभावाखाली आहेत. उरलेल्या तीनपैकी कापूस आणि ज्वारीच्या किंमती दुष्काळामुळे होणाऱ्या उत्पादनातील कपातीमुळे मजबूत आहेत. भाताच्या किंमतीत मजबुतीचीदेखील अनेक कारणे असून त्यात सरकारी खरेदीची खात्रीदेखील महत्त्वाचे कारण आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्राचे ४४ लाख टन एवढी तेलबिया आणि कडधान्ये खरेदी करण्याचे लक्ष्य असून मागील वर्षीच्या तुलनेत ते जवळपास दुप्पट आहे. आता यापुढील काळात ही योजना कशी राबवली जाते याचा सार्वत्रिक निवडणुकीवर निश्चित परिणाम होऊ शकतो. आता एवढी आव्हाने कमी म्हणून की काय, काँग्रेसशासित राज्यांमधील कृषी कर्जमाफीची लाट सरकारची झोप उडवत असून राहुल गांधींनी तशी शपथच घेतली आहे. त्यामुळे केंद्राला देशव्यापी कृषी कर्जमाफी घोषित करण्याचा दबाव आला आहे. राज्य किंवा देशपातळीवरील कृषी कर्जमाफी अयोग्य आहे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले असले तरी भारतासारख्या देशांमध्ये निवडणुकांमध्ये सर्व क्षम्य असते. या न्यायानुसार कोण काय करेल सांगता येत नाही. मग त्यामध्ये मध्यमवर्गीय पगारदार करदाते भरडून निघाले तरी बेहत्तर, कारण ते संघटित नाहीत. आताच देशाच्या दोनतृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या १३ राज्यांमध्ये कृषीकर्ज माफी झालेली असून देशव्यापी कर्जमाफी झाली तर पुढील पाच वर्षे तरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बोजा राहून कृषिक्षेत्रातील प्रश्न जैसे थेच राहतील यात दुमत नसावे. अशा परिस्थितीमध्ये २०१९ मध्ये सत्ता टिकवायची तर शेतकरीधार्जिणे धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. मग त्यात कृषीमालाच्या आयातीवर र्निबध अधिक कडक करणे, आणि निर्यातीला चालना मिळण्यासाठी अनुदाने अथवा तत्सम आर्थिक मदतीचे निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक काही नियम आहेत ते तोडले जात नाहीत हेही बघणे गरजेचे आहे. कारण त्या परिस्थितीत इतर देश आपल्या उत्पादनावर बंदी घालू शकतील आणि करायला गेलो एक.. अशी परिस्थिती होईल. गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये तेल आणि तेलबिया आयात शुल्कामध्ये घसघशीत वाढ झाल्यामुळे त्यात अधिक वाढ करणे शक्य नाही. कारण त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेचा रोष पत्करावा लागेल. याउलट विविध आंतरराष्ट्रीय करारान्वये या आयात शुल्कांमध्ये ५ ते १० टक्के कपात करणे भारतावर बंधनकारक आहे. त्याचा विपरीत परिणाम येथील बाजारभावांवर होऊ शकतो. शिवाय रुपयादेखील ७४ रुपये प्रति डॉलरवरून ७० वर आल्याने पेट्रोल, डिझेल स्वस्त झाले तरी आयात केलेल्या खाद्यतेलाच्या किमतीही आणखी स्वस्त होऊन तेलबियांचे दर खाली येऊ शकतात. कडधान्यांमध्येदेखील आयात शुल्क ४० ते ६० टक्के असून ते कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाने जागतिक व्यापार संघटनेकडे भारताविरुद्ध मोर्चा उघडला असून ब्राझीलदेखील साखर उद्योगामधील प्रचंड सवलती आणि अनुदाने यांच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. गेल्या वर्षांमध्ये कापसावर सरकारने अब्जावधी रुपयांची अनुदाने दिल्याचा आरोप करून अमेरिकेनेदेखील भारत सरकारच्या अधिकाधिक शेतकरी धार्जिण्या होत जाणाऱ्या धोरणांना विरोध करून एक प्रकारचा इशाराच दिला आहे. लोकसभेची निवडणूक एप्रिलमध्ये होणार असेल तर फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर निवडणुकीची रीतसर घोषणा होईल. त्यानंतर आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे काही करणे अशक्य होईल. एकुणात, पुढील दोन-अडीच महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारला कृषिक्षेत्रामध्ये युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
