लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर : महानंदमधील सर्व संचालकांनी स्वखुशीने राजीनामे दिले आहेत. कोणीही दबाव टाकला नाही. कोणाला दबाव टाकला असे वाटत असेल तर त्यांनी थेट पोलिसात तक्रार करावी. महानंदचा कारभार राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे देण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा असून राज्य सरकारकडे भागभाांडवल म्हणून एनडीडीबीने आर्थिक मदत मागितली आहे. महानंदच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम देण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल. पण हा प्रकल्प गुजरातच्या घशात घातला जातो असे विरोधकांचे आरोप धादांत खोटे असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. एनडीडीबीने २५३ कोटी ५७ लाख रुपयांची मदत राज्य सरकारकडे मागितली आहे.

chavadi political situation in maharashtra ahead of lok sabha election diwali organized by political leaders
‘सत्ता खूप वाईट, नंतर कुणी चहा सुद्धा पाजत नाही’, सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केली खंत
bhavana gawali lok sabha marathi news
भावना गवळींची नाराजी मिटली? उद्योगमंत्र्यांनंतर मुख्यमंत्र्यांनीही….
Loksatta chavdi happening in maharashtra politic news on maharashtra politics
चावडी: तो मी नव्हेच!
Congress Kolhapur
काँग्रेसशी मैत्री पुरे ! कोल्हापुरातील सेनेच्या दोन्ही खासदार, पालमंत्र्यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी सुनावले

काही वर्षापूर्वी महानंदचे संचालक म्हणून काम केले आहे. त्या काळात दीडशे कोटी रुपयांच्या अनामत रक्कम संस्थेकडे होती. मात्र, नंतरच्या संचालकांना संस्थेचा कारभार नीटपणे सांभाळता आला नाही. यापूर्वी जळगावचा दूध संघही राष्ट्र दुग्ध विकास मंडळास चालविण्यास देण्यात आला होता. हा संघ नंतर तोट्यातून वर निघाला. त्यामुळे महानंदचा कारभार सुधारण्यासाठी त्याचा कारभार स्वतंत्रपणे चालवावा असे ठरविण्यात आले आहे. महानंदच्या संचालकांनी राजीनामे देण्यासाठी कोणताही दबाव नव्हता. त्यामुळे महानंद गुजरातच्या घशात घालता जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप खोटा असून निवडणुकीपूर्वी विरोधांनी प्रचारासाठी हा मुद्दा पुढे केला असल्याचे अजित पवार म्हणाले. मराठी माणसांनी स्वाभिमान गहाण टाकून महानंद गुजरातला चालवायला दिले आहे, असे म्हणणे पूर्णत: चूक आहे. पूर्वी जेव्हा दूधाचे दर कमी होते तेव्हा दुधाची भुकटी करुन या संस्थेला उर्जित अवस्थेत आणता येते का, याचा प्रयत्न संचालकांनी करुन पाहिला होता. पण तेव्हा संचालक मंडळ कमी पडले.

आणखी वाचा-“…तोपर्यंत फेटा बांधता येणार नाही”, पंकजा मुंडे यांचे मत

दुष्काळ निधीचा निर्णय गृहमंत्र्याच्या बैठकीनंतर होईल

राज्यातील ४० दुष्काळी तालुक्यातील पाहणीनंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे मागितलेले २२६१ कोटी रुपयांची राज्य सरकारने केलेली मागणी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. ही समिती राज्य सरकाने दिलेला प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष पाहणी केलेल्या पथकाचा अहवाल तपासून निधी मंजूर करतील. ही बैठक लवकरच घेतली जाईल असे अमित शहा यांनी सांगितले असल्याचे अजित पवार एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.

आणखी वाचा-छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलीस आयुक्तांचे वाहन फोडले

राजकीय प्रश्नावर भाष्य टाळले

शरद पवार यांना ‘ तुतारी’ घेतलेला माणूस असे चिन्ह मिळाले आहे असे म्हणताच अजित पवार म्हणाले ‘ मग मी काय करू, ते त्यांचं बघून घेतील.’ मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रस्तावित मोर्चाबाबत त्याची ‘योग्य ती कारवाई होईल’ असे जाताजाता त्रोटक उत्तर देत राजकीय प्रश्नावर भाष्य टाळले.