चेतन दीक्षित मॉन्टेस्क्यू नावाचा एक थोर तत्ववेत्ता होऊन गेला. त्याने शक्ती-विभाजनाचा सिद्धांत दिलाय. कोणत्याही शासनाच्या अत्यंत महत्वाच्या अश्या तीन संस्था असतात; एक म्हणजे. कायदेमंडळ - कायदे बनवण्यासाठी, दुसरे म्हणजे कार्यकारी मंडळ - केलेले कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि तिसरे म्हणजे न्यायसंस्था - त्यासंदर्भात असलेले कलह सोडवण्यासाठी, कायद्याचा अर्थ काढण्यासाठी वगैरे वगैरे. मॉन्टेस्क्यू म्हणतो कि ह्या तीन संस्था ह्या वेगवेळ्या परिघात काम करतात त्यांनी एकमेकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करू नये. प्रत्येकाचे अधिकार वेगवगळे आहेत ते तसेच राहू द्यावेत. कोणी कोणाच्याही कार्यात ढवळाढवळ करू नये. हाच तो प्रसिद्ध शक्ती-विभाजनाचा सिद्धांत.. वरकरणी पाहता हा सिद्धांत आदर्श असा वाटू शकतो. बऱ्याच राष्ट्रांनी हा सिद्धांत स्विकारलाय. पूर्णपणे नाही तर काही अंशी. कारण, जर कारभार चालवायचा असेल तर ह्या तीन संस्था वेगवेगळ्या परिघात जरी काम करत असल्या तरी, त्या पूर्णपणे त्यांच्याच परिघात काम करू शकत नाहीत. इतरांची मदत घ्यावी लागतेच..नाहीतर तो कारभार एका प्रचंड भयानक अश्या गोंधळात सापडल्याशिवाय राहत नाही. भारताचा विचार करता न्यायाधीशांच्या नेमणुका कार्यकारी मंडळाकडून होतात. न्यायाधीश कार्यकारी मंडळावर आणि कायदेमंडळावर लक्ष ठवून असते. सर्वांची आर्थिक बाजू ही कार्यकारी मंडळाकडून पार पाडली जाते. थोडक्यात न्यायसंस्था, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळांचे काम हे सप्लिमेंटरी आणि कॉम्प्लिमेंटरी असते. कारण हे लोकशाहीचे तीन आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जातात.. ह्या तीन स्तंभांसोबत कालानुरूप अजून एका स्तंभाची जोड मिळाली, ती म्हणजे प्रसारमाध्यमे. ह्या प्रसारमाध्यमांना मॉन्टेस्क्यूचा शक्ती-विभाजनाचा सिद्धांत काही अंशी सुद्धा लागू नाही कारण एकंदरीतच प्रसारमाध्यमांच्या कार्यक्षेत्रात शासनाच्या कारभारात ढवळाढवळ येत नाहीच. शासनाच्या व्याख्येत ही प्रसारमाध्यमे येत नाहीतच.. सर्वच विचारांचा प्रसार; लोकांच्या समस्यांची जाणीव शासनाला करून देणे; शासनाच्या उपलब्धी आणि अपयशांचा उहापोह हे सगळं शासनाच्या कारभारात हस्तक्षेप नं करता त्यांनी करणे अभिप्रेत आहे. हा झाला आदर्श. पण वास्तव काय? कदाचित मोन्टेस्क्यूला माध्यमांच्या ह्या अश्या शक्तीचा अंदाज आला नसेल. म्हणून मॉन्टेस्क्यूने त्यांचा विचार केला नसावा. वास्तवात शासनात नसूनसुद्धा शासनावर प्रभुत्व हीच माध्यमे गाजवतात आणि ह्याला कोणताही लोकशाहीवादी देश अपवाद नाही. २०१४ पर्यंतच्या साधारण प्रसारमाध्यमांच्या कर्तुत्वाचा जर विचार केला तर प्रसारमाध्यमांच्या शासनाच्या कारभारामध्ये असलेल्या हस्तक्षेपाचा इतिहास डोळ्यासमोर येतो. कोणाच्या नेमणुका होणार आहेत? ह्याची घोषणा कधी होणार? शासन कोणते निर्णय घेणार? एखाद्या घटनेवर शासनाची प्रतिक्रिया काय असेल? एखाद्या अति-संवेदनशील विषयावर जर अति-गुप्त समितीच्या बैठकीचे तपशील काय आहेत? इथपर्यंत कोणत्याही परदेश दौर्यात कोणाकोणाची वर्णी लागणार आहे इथपर्यंतची सर्व माहिती प्रसारमाध्यमांकडे असायची आणि ती जाहीर सुद्धा व्हायची. बऱ्याचदा मनमोहनसिंगांसारख्या पंतप्रधानांना बऱ्याचदा काही निर्णयांची माहिती माध्यमांमधून व्हायची. संजय बारूंच्या "ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर" ह्या पुस्तकामध्ये ह्याचे दाखले मिळतात.. एखाद्या निकालाच्या बाजूने अथवा विरोधात जनमत कसे तयार करून न्यायालयीन कारभारात ढवळाढवळ करण्याचेही प्रयत्न झाले. जनमताच्या रेट्याचा विचार करून न्यायालयावर त्याचा प्रभाव टाकण्याचेही प्रयत्न होतात.. मिडिया ट्रायल हे त्याचे उत्तम उदाहरण. भ्रष्टाचाराचा जेंव्हा जेंव्हा विषय निघतो तेंव्हा सर्वात भ्रष्ट हे कार्यकारी मंडळ असते, हे खुले रहस्य आहे. हे माध्यमांना दिसत नसेल? ह्या अश्या माणसांच्या विरोधात बातमी नं येऊ देण्याचेही भाव ठरलेले असतात फक्त ह्याचे पुरावे बाहेर येत नाहीत म्हणून येथे कोणाची नावे टाकता येत नाहीत. ह्या अश्या प्रभावाखाली लाभार्थ्यांच्या यादीत होणारे फेरफार सुद्धा आपल्याला नवे नाहीत.. हे सगळे माध्यमांकडून तर्काच्याच बांधणीवर व्हायचे वा होते. सर्वसामान्य माणूस ह्या सगळ्याकडे डोळे उघडे ठेऊन कानाडोळाच करतो.. २००४ च्या भाजपच्या अनपेक्षित पराजयामागे जी काही कारणे आहेत त्यामध्ये प्रसारमाध्यमांच्या नको इतक्या आहारी जाणे आणि त्यांनी दाखवलेल्या चित्रावर विश्वास ठेवून मध्यावधी निवडणुका जाहीर करण्याचा जुगार हे एक प्रमुख समजले जाते.. २०१४ नंतर ह्या परिस्थितीत जरा फरक पडायला सुरुवात झाली. मुख्य प्रसारमाध्यमांच्या तर्काला खोडा घालणारे सरकार म्हणून ह्या शासनाचा आवर्जून उल्लेख भरतोय लोकशाहीच्या इतिहासात केला जाईल. सगळ्यात आधी मुख्य माध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या सरकारी खर्चाने होणाऱ्या परदेशवार्या, त्यांना मिळणार्या महागड्या भेटवस्तू बंद झाल्या. त्यांना शासनदरबारी असणारा मुक्त प्रवेश बंद झाला. त्यांना कोणत्याही सरकारी कामांच्या स्ट्रीमिंग्ज दूरदर्शन ह्या सरकारी वाहिनीकडून घेणे बंधनकारक झाले. आतल्या गोटातल्या बातम्या बाहेर येणे बंद झाले. तर्काच्या बांधणीला गरजेची माहितीच बाहेर येईनाशी झाली तेंव्हा प्राईम टाईम चर्चांमधून आधीच्या शासनाच्या कार्यपद्धतीला डोळ्यासमोर ठेवून अंदाज बांधणे सुरु झाले.. ज्यातले बहुतांश अंदाज खोटे ठरले तर अजिबात अंदाज नसलेले निर्णय घेण्यात आले.. मुख्य माध्यमांची तंतरली नसती तरच नवल होतं.. नोटबंदी सारखा निर्णय घेण्याच्या बाबतीत एवढी पराकोटीची गुप्तता शक्य होती? मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री होतील म्हणून किती अंदाज बांधले गेले? निर्मला सीतारामन संरक्षण मंत्री व्हायच्या आधी कितीजणांना माहित होत्या? सुरेश प्रभू निवडणूक हरल्यानंतरसुद्धा रेल्वेमंत्री होतील अशी अटकळ बांधणे इतके सहज होते? लाभार्थ्यांना त्यांचे लाभ कोणत्याही दलालाशिवाय त्यांच्या खात्यात येऊन पडतील ह्याचे आडाखे २०१४ आधी बांधणेतरी शक्य होते? एवढं कशाला, कार्यकारी संस्थेच्या सर्वोच्च पदी म्हणजे राष्ट्र्पतीपदी नेमणूक होईपर्यंत रामनाथ कोविंद ह्या व्यक्तीची दखलतरी कोणी घेतली होती? एवढे सतत धक्के देऊनसुद्धा अजून जेंव्हा एखादी घोषणा होण्याचे वातावरण निर्माण केले जाते, तेंव्हा आपले सगळे दैनंदिन काम सोडून माध्यमातील प्रतिनिधी जेंव्हा अंदाज बांधायच्या नादात लागतात तेंव्हा पुन्हा त्यांच्या पदरात अपयश नाचत गात येऊन पडतं.. ताजं उदाहरण - २७ मार्च २०१९ रोजी साधारण अकरा वाजून तेवीस मिनिटांचं मोदींचं ट्विट आणि संपूर्ण देश एक कुतुहूल, भीती, तणावाच्या वातावरणात नंतरचा जवळपास एक तास.. बरेच तर्क, कुतर्क लढवले गेले.. बऱ्याच जणांच्या तोंडाचे पाणीसुद्धा पळाले.. आणि ह्या सर्व तारकांना धाब्यावर बसवत हा माणूस पडद्यावर आला आणि फारशी कोणालाच कल्पना नसलेल्या अश्या आपल्या वाढलेल्या अंतराळ शक्तीची आणि उपग्रहावर मारा करणाऱ्या सज्जतेची घोषणा करून टाकली आणि सर्व तर्क-वितर्कांवर पडदा टाकला.. कितीजणांना ह्याची कल्पना होती? शत्रूने हल्ला केल्यावर "कडी निंदा" नावाचे अस्त्र सोडले तर दुसरी कुठली प्रतिक्रिया माहित नसलेला भारत, दुसऱ्याच्या घरात घुसून मारू शकतो ह्याचा अंदाज कोणी बांधला होता? आज ह्या सगळ्याची जाणीव वा माहिती सर्वांना झालीये ती ते ऑपरेशन केल्यावर.. आधी नाही. एवढे महत्वाचे निर्णय कोणाच्याही ताकास तूर लागू नं देता घेणे, ही अशक्यप्राय गोष्ट सहजसाध्य करणे ही मोदींची सर्वात मोठी उपलब्धता वाटते. गेले पाच वर्षे हा अतर्क्यतेचा महिमा आपण अनुभवलेला आहे. येत्या काळात सुद्धा हा महिमा चालू राहील ह्याची ग्वाही संसद सभागृहात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला संबोधित करताना मोदींनी दिलीये. वर्तमानपत्रांच्य पत्रांनी मंत्रीपदे देण्याचे वा हिरावून घेण्याचे दिवस संपलेत. जोपर्यंत अधिकृत घोषणा होत नाहीत तोपर्यंत कोणीच काही गृहीत धरू नये असे स्पष्ट संकेत मोदींनी दिलेत. २३ मे नंतर. जिथे मोदींना २०१४ पेक्षा जास्त स्पष्ट बहुमत मिळालंय, तिथे मंत्रिपदावरून अंदाज बांधायची अहमहिका माध्यमांत सुरू झालीये. त्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी दिलेला इशारा महत्वाचा ठरतो. त्यामुळे नक्की कोणाला मंत्रीपदे मिळणार, कोणाची खाती बदलली जाणार? कोण खाली जाणार कोण वर जाणार? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे खर्याखुर्या गुलदस्त्यात बंद आहेत. नुसते शासनच नव्हे तर जनतेनेसुद्धा हा अतर्क्यतेचा वसा पार पाडायचा ठरवलं असेल म्हणून बहुतांश विचारवंत ३०० च्या आकड्याची खिल्ली उडवत असताना जनतेने ३०३ चा आकडा निश्चित केलाय.. प्रसारमाध्यमांच्या एकंदरीतच ढवळाढवळ करण्याच्या तथाकथीत अधिकारावर गदा आणल्यावर त्या ल्युटन्ट लॉबीचा जळफळाट झाला नसला तरच नवल होतं. उगाच चिडून, आता मुख्य माध्यमांच्या हातात फारसे काही राहिले नाही, अश्या आशयाचे विधान बरखा दत्त करत नाही. हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण. ह्यांची लॉबी तशी सर्वाना माहित आहेच.. हा अश्या अतर्क्यतेचा महिमा, ज्याने माध्यमांना शासनाच्या कार्यपद्धतीच्या कुंपणाच्या बाहेरच ठेवले, निश्चितच लोकशाहीला अजून सुदृढ करणारा ठरेल अशी आशा आहेच.. पाहुयात..
